अलोकतांत्रिक फैसलों से शिक्षक समुदाय खासकर महिला व दिव्यांग शिक्षक भारी परेशानी

 चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का निर्णय स्वागतयोग्य

महिला व दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानातंरण का अधिकार मिले

पटना.भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत राज्यकर्मी बनाने के बिहार सरकार के फैसले का स्वागत किया है. कहा कि भाकपा-माले शुरूआती दिनों से ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की मांग के साथ खड़ी रही है और हमारी पार्टी के विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में हुए शिक्षक आंदोलन का ही नतीजा है कि आज उनकी यह चिरलंबित मांग पूरी हो रही है.

उन्होंने कहा कि इस मसले पर भाकपा-माले ने वामदलों, राजद, जदयू व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से कई बार मुलाकात की, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला और तब जाकर विगत 5 अगस्त को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाए जाने पर सहमति बनी थी. अब यह साकार हो रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक बहाली के मसले पर सरकार बेहतर काम कर रही है. बीपीएससी ने पहले चरण के बाद दूसरे चरण में महज 15 दिनों के भीतर रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया है और इस प्रकार अब राज्य में लगभग 2 लाख बीपीएससी से उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक होने वाले हैं.

लेकिन हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए कुछेक अलोकतांत्रिक फैसलों से शिक्षक समुदाय खासकर महिला व दिव्यांग शिक्षक भारी परेशानी का भी सामना कर रहे हैं. शिक्षक समुदाय को अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है और इसकी रक्षा होनी चाहिए. स्कूल का समय शाम पांच बजे तक हो जाने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 

हमारी मांग है कि कम से कम महिला व दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानातंरण का अधिकार मिले.