शिथिलता और कोताही बरतने वाले बैंकर्स के विरूद्ध की जायेगी विधिसम्मत कार्रवाई

 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में व्यक्गित अभिरुचि लें बैंकर्स, ससमय निर्धारित लक्ष्य की करें प्राप्ति : जिलाधिकारी

लक्ष्य की प्राप्ति में लापरवाही, शिथिलता और कोताही बरतने वाले बैंकर्स के विरूद्ध की जायेगी विधिसम्मत कार्रवाई

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रकाशित संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2024-25 का हुआ लोकार्पण।जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिलास्तरीय समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

               इस बैठक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, साख-जमा, वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, स्वयं सहायता समूह (जीविका), पीएम-स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं की कार्य प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय ने कहा कि सीडी रेसियो में जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है, वे इसमें ससमय वांछित सुधार लाएं। पीएमईजीपी, किसान क्रेडिट ऋण योजना, मुद्रा योजना आदि बेहद महत्वपूर्ण है। इसके क्रियान्वयन में अधिकारी एवं बैंकर्स तत्परता दिखाएं तथा इच्छुक व्यक्तियों को लाभान्वित करें।

              जिलाधिकारी ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत अभिरुचि लेते हुए तेजी के साथ अपेक्षाकृत सुधार करने की आवश्यकता है। विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य की ससमय प्राप्ति करें ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि रूचि नहीं लेने वाले बैंकर्स के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

           उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिया कि जिन बैंकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं है, उनसे समन्वय स्थापित कर अपेक्षाकृत सुधार लाना सुनिश्चित करेंगे। कार्य प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे। कम उपलब्धि वाले बैंकर्स को शोकॉज करने सहित अन्य नियमानुकूल कार्रवाई करें।

              उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स की महती भूमिका है। योग्य व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराकर उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार एवं जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। बैंकर्स अपने दायित्वों को समझें और ऐसे योग्य व्यक्तियों को ससमय ऋण दिलाना सुनिश्चित करें।

         उप विकास आयुक्त द्वारा प्रबंधक, आरसेटी को निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने अर्थात अपना स्वरोजगार बेहतर तरीके से संचालित करने वाले कम से कम 40 लाभुकों की सक्सेस स्टोरी उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि आर-सेटी से ट्रेनिंग के उपरांत लाभुक आगे क्या कर रहे हैं, इसकी ट्रैकिंग भी करें। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में आरसेटी के लाभुकों को निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण दिलाते हुए उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार शुरू करने में हर संभव मदद करें।

           उन्होंने बैंकर्स से कहा कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के तहत निष्पादित कराएंगे। इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी।समीक्षा के क्रम में प्रबंधक, आरसेटी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही तक 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कुल-188 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित कराया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 130 पुरुष एवं 58 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 171 बीपीएल प्रतिभागी सम्मिलित हुए।  

           इस अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रकाशित संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2024-25 का लोकार्पण जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका ध्येय सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन करना है।

         इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, संयोजक-सह-अग्रणी जिला प्रबंधक, श्री सतीश कुमार, आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, श्री शंभू कुमार सहित माननीय सांसद के प्रतिनिधि, अन्य अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रबंधक/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आलोक कुमार