जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक
नालंदा । खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से हो रहा है। अभी तक 4898 किसानों से 37937.5 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। धान देने वाले किसानों को अबतक 72.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
नालंदा जिला के लिए 1,88,189 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित है।राज्य सरकार द्वारा 'ए' श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही है। धान देने वाले किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज किया जा रहा है। किसानों के निबंधित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर कोषांग का गठन किया गया है।अधिप्राप्ति से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत किसान बंधु कृषि विभाग के जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-231143 पर दर्ज करा सकते हैं।
धान अधिप्राप्ति को लेकर आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। बताया गया कि जिला में अभी तक 238 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
नालंदा जिला के लिए राज्य खाद्य निगम के 10 सीएमआर गोदाम की भंडारण क्षमता 34446 मीट्रिक टन है।अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत उसना राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है।इसके लिये 18 उसना राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें से 15 उसना राइस मिल को उपयुक्त पाया गया है।07 अरवा चावल पैक्स मिल भी निबंधित हुआ है जिसमें से अद्यतन 3 मिल चालू अवस्था में है। अभी तक 201 पैक्स/व्यापार मंडल को 15 राइस मिलों के साथ संबद्ध किया गया है।
अधिप्राप्ति में राइस मिलों को फीफो के आधार पर कार्य कर रहा है।अर्थात जिस पैक्स का धान पहले मिल में आयेगा है उसी पैक्स का चावल (सी एम आर)मिल द्वारा पहले एसएफसी को दिया जायेगा। सभी राइस मिलों पर दो पालियों में किसान सलाहकार प्रति नियुक्त किये गये हैं साथ ही एक वरीय उप समाहर्त्ता भी तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा फीफो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
एसएफसी के सभी गोदामों में क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रति नियुक्त किये गये हैं।सभी गोदाम में राज्य खाद्य निगम के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे, वजन मापक यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
जिलाधिकारी ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिस पैक्स द्वारा स्वीकृति के बाद भी अभी तक अधिप्राप्ति शुरू नहीं की गई है, उन्हें दो नोटिस देकर उनके अधिप्राप्ति के लक्ष्य को दूसरे पैक्स को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नालंदा के अध्यक्ष -सह- अस्थावां विधायक डॉ जितेंद्र कुमार, उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता अधिप्राप्ति,जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
आलोक कुमार
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