आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर निर्णय

मंत्रिपरिषद के निर्णय 

पटना । आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 14 ( चौदह ) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। 

    ज्ञातव्य है कि नियमावली में चार घटक जोड़े गए हैं। तदनुसार कर्मियों की कम्प्यूटर दक्षता, हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण, विभागीय परीक्षा तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान जोड़े गए हैं। वित्त विभाग के अन्तर्गत चुनाव कर्मी / सुरक्षा कर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई। प्राप्त सूचनानुसार पूर्व से निर्गत इस आदेश में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान भी आदेश प्रभावी होगा, इसे जोड़ा गया है। 

    स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा - 29 (1) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को CMR (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम, 2022-23 से रू० 10 / - प्रति क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर रु० 30 / - प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर रू० 25 / - प्रति क्विंटल एवं उसके बाद शत प्रतिशत CMR (चावल) आपूर्ति करने पर रु० 20 / - प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने एवं मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों के विशेष चिकित्सा सुविधा राज्य के सभी 08 केन्द्रीय काराओं में एक-एक नैदानिक मनोचिकित्सक (Clinical Psychologist ) (संविदा आधारित) का पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। 

           विदित हो कि उन 08 (आठ) केंद्रीय काराओं की सूची निम्नवत् है:- 1. आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, पटना, 2. केंद्रीय कारा गया, 3. केंद्रीय कारा बक्सर, 4. केंद्रीय कारा पूर्णिया, 5. केंद्रीय कारा मोतिहारी, 6. केंद्रीय कारा भागलपुर, 7. विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर, 8. खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के कुल 07 सिंचाई अंचल पदाधिकारियों का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद - राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई।

    सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) गया के निर्माण के लिए मौजा- कोसडिहरा थाना नं० - 330, अंचल - नगर (चन्दौती), रकवा - 10.36 एकड़ रैयतों की भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि ₹10,27,00,000/- ( दस करोड़ सताईस लाख रुपये) मात्र के विरूद्ध पुनरीक्षित राशि कुल ₹54,11,46,571/– (चौवन करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार पाँच सौ इकहत्तर रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 

          स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत CWJC No.- 15060/2008 तथा CWJC No.- 11248/2008 में दिनांक - 21.09.2017 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में वादी स्व० डा० निकहत रिजवी एवं डा० अब्दुल हनान, जो 60 वर्ष की आयु में वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके है, को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तदनुसार वेतनादि एवं सेवांत लाभ का भुगतान LPA No.-24/2019 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या - 846 (आ० चि०) दिनांक-29.08.2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

          राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना को पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना सं०-16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा - 11.86 एकड़ भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि अवमाननावाद (सिविल) संख्या - 123/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- 10.04.2013 के अनुपालन में अनियतकालीन लीज (Perpetual Lease) पर बन्दोबस्त भू–खण्ड के कतिपय खेसरा का सर्वे नक्शा से रकबा एवं खतियानी रकबा में भिन्नता होने के फलस्वरूप वास्तविक रूप में 11.86 एकड़ के बजाय 12.02 एकड़ आवंटित हो जाने एवं अंश भाग पर भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता का कार्यालय स्थित होने के कारण उक्त बन्दोबस्ती सम्बन्धी राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक- 621 ( 6 ) / रा०, दिनांक - 23.07.2014 (परिशिष्ट-I) की भूमि विवरण को संशोधित (परिशिष्ट-II) करने की स्वीकृति दी गई । 

      राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली - 2005 के नियम - 14 (XI ) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा, भा० प्र० से० ( बी०एच० 2010), संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उनकी सेवानिवृति की तिथि 31.10.2023 के उपरान्त उसी पद के विरूद्ध संविदा पर अगले दो ( 02 ) वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक के लिए, जो पहले हो, नियोजन की स्वीकृति दी गई। 

             मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (सिविल विमानन निदेशालय) के अन्तर्गत कै० शिव प्रकाश, मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक, सिविल विमानन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2023 के पश्चात् उसी पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर अगले 01 (एक) वर्ष या नियमित पदस्थापन / नियोजन होने ( जो पहले हो) तक के लिए नियोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 

       मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ही तहत श्री कृष्ण कुमार यादव, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त (से० नि० तिथि – 28.02.2015) को केन्द्रीय श्रम सेवा के अनुरूप केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता - 700056 को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम - 131 ज्ञ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई ।

आलोक कुमार