संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

 नालंदा। जनता दरबार में जिलाधिकारी, नालंदा के द्वारा 15 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया , साथ ही समस्या निदान के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों  को आवश्यक  दिशा-निर्देश दिए।

   दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी ,श्री शशांक शुभंकर ने आज 15 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान के लिए  संबंधित विभाग  के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । आवेदक द्वारा बताए गए कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित समस्या निदान के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, नालंदा को  निर्देशित किया गया ।

    आवेदक के द्वारा बताये गये शंकरडीह पंचायत सरकार भवन में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्यरत हूं। परन्तु मुझे प्रारंभिक भुगतान नहीं किया गया है। से संबंधित मामला निष्पादन के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा  जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा को निर्देशित किया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि विधवा पेंशन नहीं मिलने से सम्बंधित मामले का समस्या निदान के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालंदा को निर्देशित किया गया ।

 रहुई प्रखंड के आवेदक के द्वारा बताया गया कि  मेरी घर की स्थिति दयनीय है। मुझे आवासन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना की जरूरत है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्या निष्पादित के लिए उप विकास आयुक्त, नालंदा को निर्देश दिया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि हिलसा थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरपा में अवस्थित रामगढ़ में हमारे परिवार के लोगों का पैतृक भूमि पर संगठित अपराधी गिरोह के सरगना अवधेश प्रसाद उर्फ भोसु यादव एवं अजित सिंह के द्वारा आतंक फैला कर हमारी भूमि पर कब्जा करने एवं खेती से रोकने से संबंधित मामला निष्पादन के लिए  जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा एवम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,हिलसा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भेजते हुए समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

आलोक कुमार

डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने उपस्थित व्यक्तियों के मामले को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच

 

गया। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिहार ( रेरा) के एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित रहने के कारण स्थगित रखा गया था, इसके बावजूद भी समाहरणालय परिसर में में आये हुए लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों को आये देख, डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने उपस्थित व्यक्तियों के मामले को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

       आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।

           जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास/ मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए अग्रेतर कार्य करने का निर्देश दिया।

       जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।

       जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए आदेशित करें। इसके साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच के लिए निर्देशित किया है। साथ ही जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम 7 दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रेषित करे।

             जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए जिसपर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन के लिए लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें।

                  जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गाँव के ही होते हैं और किसान होते है, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करे। जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो उनकी समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करे, किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें।  

   आमस से आये आवेदक ने बताया कि 1 साल से दाखिल खारिज लंबित है, डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे।

   मैगरा थाना क्षेत्र से आये आवेदक ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बनने की समस्या है। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को निर्देश दिया कि राशन कार्ड संबंधित आये आवेदनों को जांच कर राशन कार्ड बनवाये साथ ही बाराचट्टी, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार क्षेत्र के लोगों को भी घूम कर राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए पहल करने को कहा है।

आलोक कुमार

स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की 120 वीं जयंती

स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की 120 वीं जयंती 

पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कैयूम अंसारी की 120 वीं जयन्ती आज प्रदेश कांग्रेस कमिटी मुख्यालय सदाकत आश्रम में मनायी गयी।

इस अवसर पर अब्दुल कैयूम अंसारी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष निर्मलेंदु वर्मा ने कहा कि स्व0 अंसारी साहेब उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी एवं गरीबों के मशीहा थे। राज्य सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में गरीबों के इलाज के लिये कई योजनाएं चलायी। राज्य के बुनकरों के विकास के लिये उन्होंने कई कार्यक्रम चलाये। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में कांग्रेस कार्यकत्र्ताओं का काफी सम्मान था।

सर्वप्रथम अंसारी साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमेन राजेश राठौड़, लाल बाबू लाल,ब्रजेश प्रसाद मुंनन, राज किशोर सिंह, उदय शंकर पटेल, आशुतोष शर्मा,प्रदुम्न यादव, राहुल पासवान, मनोज मेहता, सुदय शर्मा, रमाशंकर पांडे,अब्दुल वाकी एवं अन्य कांग्रेसजनों ने भी अब्दुल कैयूम अन्सारी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धाँजलि अर्पित की।

आलोक कुमार

 

जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं

 

गया।  भू-सम्पदा  विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने मगध प्रमंडल के जिलों के जिला एवं म्युनिसिपल  प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

        “घर /भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के मुख्य उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है,” रेरा बिहार के अध्यक्ष ने शुक्रवार को यहां रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक संवेदीकरण-सह-उन्मुखीकरण  कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा।

          कार्यक्रम में रेरा बिहार के  सदस्य श्रीमती नुपुर बनर्जी एवं  श्री एस.डी. झा, मगध प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक वरवड़े, गया के जिला पदाधिकारी  श्री त्यागराजन एस.एम., जहानाबाद डीएम सुश्री अलंकृता पांडे, औरंगाबाद डीएम श्री श्रीकांत शास्त्री, नवादा डीएम श्री आशुतोष कुमार वर्मा, अरवल के उप विकास आयुक्त श्री रवींद्र कुमार और गया के जिला अवर निबंधक श्री राकेश सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में गया नगर निगम और गया प्लानिंग एरिया, बोधगया नगर परिषद, जहानाबाद नगर परिषद, औरंगाबाद नगर परिषद, नवादा नगर परिषद, अरवल नगर परिषद, शेरघाटी नगर परिषद, टेकारी नगर परिषद, वारसलीगंज नगर परिषद, हिसुआ नगर परिषद और दाउदनगर नगर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में क्रेडाई बिहार और बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।

                  रेरा बिहार की एक टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद, प्रस्तुति में उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनके लिए जिला प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रमोटरों से लोगों की रक्षा  करके अधिनियम को अपनी वास्तविक भावना में लागू करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। प्रस्तुति ने 2022 में संशोधित बिहार बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

                  रेरा के अध्यक्ष ने कहा, कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां रेरा बिहार जिला और नगरपालिका प्रशासन को रेरा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बता सके और साथ ही अधिनियम के प्रावधानों को जमीन पर लागू करने और डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित कर सके। और कहा कि आने वाले महीनों में राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

               इस अवसर पर बोलते हुए रेरा बिहार की सदस्य श्रीमती नूपुर बनर्जी ने प्राधिकरण के साथ अपनी परियोजनाओं को निबंधित  करने के लिए प्रमोटरों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए भी आग्रह किया।

                      रेरा बिहार के सदस्य श्री एस.डी. झा ने कहा कि प्राधिकरण एक ऐसा मंच उपलब्ध करा रहा है, जिसके माध्यम से घरध्भूखंड खरीदार अपनी शिकायतों का निवारण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी होने के बाद भी घर भूखंड खरीदारों का पैसा वापस नहीं करने वाले डिफॉल्टरों पर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने की वसूली में जिला प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

                  इस आयोजन के लिए रेरा बिहार के प्रयास की सराहना करते हुए मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने कहा कि इस आयोजन से जिला एवं नगर प्रशासन को अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मगध प्रमंडल के सभी जिलों - गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद एवं नवादा - को ऐसे कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। गया, जहानाबाद, नवादा एवं औरंगाबाद के जिलाधिकारियों तथा अरवल के डीडीसी ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए तथा रेरा बिहार से समय-समय पर विशिष्ट जानकारी साझा करने का आग्रह किया, ताकि जिला प्रशासन डिफॉल्टरों को सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

               प्रमोटरों से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए बीएआई के अध्यक्ष श्री मणिकांत और क्रेडाई बिहार के अध्यक्ष श्री भवेश कुमार ने कहा कि डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम करने वालों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर का विकास हो सके।

               अपने समापन भाषण में रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि कार्यशाला के दौरान जिला और नगर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और प्राधिकरण अपनी टीम को जिलों में भेजकर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काम करने वालों को घर भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके।

 इस सत्र के बाद, रेरा बिहार के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ-साथ इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने एक और इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया, जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र के हितधारकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को रेरा में निबंधन करने की प्रक्रिया इवन  निबंधित  परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें रेरा बिहार के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमोटरों और अन्य हितधारकों की शंकाओं का समाधान किया गया।

आलोक कुमार

स्वतंत्रता सेनानी स्व0 मुंगेरी लाल जी की 23 पुण्यतिथि

 पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी स्व0 मुंगेरी लाल जी की 23 पुण्यतिथि आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, सदाकत आश्रम में मनाई गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया।

इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू लाल ने कहा कि स्व0 मुंगेरी लाल उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक थे। राज्य सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने दलितों के विकास की कई योजनाएँ चलायीं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसी के आधार पर आज तक बिहार में पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।

     मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया , जिसमें डा0 मृत्यंजय कुमार झा एवं डा0 जूही प्रशांत ने स्वास्थ्य शिविर में आये सैकड़ों मरीजो का इलाज किया एवं मुफ्त में दवाईयों का वितरण किया गया।

             इस अवसर पर निर्मल वर्मा, ब्रजेश प्रसाद मुनन, ब्रजेश पाण्डेय,संजय यादव, राजकिशोर सिंह, शशिकांत तिवारी, प्रदुम्न यादव, उदय शंकर पटेल,रामाशंकर पाण्डेय, सुनील कुमार सिंह,उमेश कुमार राम, विमलेश तिवारी,जन्मोत्री ममता निषाद,मिथिलेश शर्मा मधुकर, विन्धवासिनी आनन्द, राहुल पासवान, निधि पाण्डेय, भूषण कुमार, प्रेरणा,कुमार गौरव,स्मिता कुमारी सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

आलोक कुमार

निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें

 

नालंदा। आज 28 जून को श्री शशांक शुभंकर ,जिलाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में जिला शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों,शिक्षकों एवं कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए ।नामित निरीक्षी पदाधिकारी धर्मी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

      उन्होंने कहा कि विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण का मूल उद्देश्य यह है कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय का संचालन निर्धारित मानक के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं ।

यदि विद्यालय संचालन में किसी प्रकार की कमी अथवा कठिनाई है तो अनुश्रवण के माध्यम से उसे ठीक कराया जा सके, ताकि अध्ययनरत बच्चों के लिए विद्यालय में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जा सके ।

      इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था को और प्रभावी एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थित आधारभूत संरचना के साथ ही एकेडमिक एक्टिविटी तथा वर्ग कक्षा संचालन इत्यादि का भी सघन अनुश्रवण किया जा सके । इस अनुश्रवण व्यवस्था से जहां एक तरफ विद्यालय में कराए जा रहे हैं विकास कार्य एवं शैक्षिक परिवेश में सुधार परिलक्षित होंगे, वहीं दूसरे तरफ सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावक एवं बच्चों में आकर्षण भी बढ़ेगा।

  आधारभूत संरचना यथा विद्यालय में शिक्षक एवं बच्चों की संख्या के अनुरूप वर्ग कक्षा की उपलब्धता, विद्यालय भवन में रंग रोगन का अवलोकन ध्विद्यालय में निर्माणाधीन असैनिक कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता , विद्यालय में किचन सेड, गैस चूल्हा एवं थाली की उपलब्धता.छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की उपलब्धता,  पेयजल की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण बेंच डेस्क की उपलब्धता,  प्रयोगशाला की उपलब्धता,  पुस्तकालय का बच्चों द्वारा नियमित उपयोग करने , आईसीटी लैब की उपलब्धता , विद्यालय परिसर में चहारदीवारी की उपलब्धता, बिजली कनेक्शन एवं मीटर की उपलब्धता , वर्ग कक्षा में पंखा ,ट्यूबलाइट एवं बल्ब की उपलब्धता , खेल मैदान की उपलब्धता , खेल सामग्री की उपलब्धता एवं बच्चों द्वारा उसके उपयोग की स्थिति , सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन  उपलब्धता , विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण की स्थिति , कक्षा वाले विद्यार्थियों का नामांकन एवं वास्तविक स्थिति , प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों  की उपस्थिति, समय सारणी के अनुसार वर्ग कक्ष संचालित हो रहा है या नहीं , विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी  का आयोजन की स्थिति , शारीरिक शिक्षक संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक ,ललित कला शिक्षक द्वारा उनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है या नहीं आदि ।

      जिलाधिकारी महोदय ने शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा पदाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में सेवांत लाभ ध्वेतन आदि लंबित न रखें ।

निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा से जुड़े सभी कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी ,सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी अभियंता आदि उपस्थित थे ।

आलोक कुमार

नेता प्रतिपक्ष पद संभालने वाले प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री भी बनते है

 नेहरू-गांधी परिवार से नेता प्रतिपक्ष बनने वाले राहुल गांधी तीसरे सदस्य हो गए

नेता प्रतिपक्ष पद संभालने वाले प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री भी बनते है

पटना.एक दशक बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुन लिए गए हैं.माता सोनिया गांधी (1999), पिता राजीव गांधी (1989) और पुत्र राहुल गांधी (2024) नेता प्रतिपक्ष बने. जो एक कीर्तिमान है.तीनों ही यूपी से सांसद रहते हुए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं.

    मंगलवार को देर शाम हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया गया. इस तरह राहुल गांधी ने इस बार एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. नेहरू-गांधी परिवार से नेता प्रतिपक्ष बनने वाले राहुल गांधी तीसरे सदस्य हो गए हैं. राहुल गांधी भी अपनी मां की तरह रायबरेली के सांसद रहते हुए यह जिम्मेदारी उठाएंगे. राहुल के पिता राजीव गांधी नेहरू-गांधी परिवार से पहले नेता प्रतिपक्ष बने थे. खास बात यह है कि माता-पिता और पुत्र तीनों ही यूपी से सांसद रहते हुए नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं.लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी दल के पास कम से कम 10% (55 सांसद) होना जरूरी होता है. जो इस बार कांग्रेस के पास है. जबकि 2014 में कांग्रेस के 44 और 2019 में 52 सांसद थे. जिसकी वजह से दोनों बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मजबूत नहीं रहा.

       बताया जाता है कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राम सुभाग सिंह 1969 में चुने गए थे. यशवंत राव चव्हाण 1977 और 1979, सीए.एम. स्टीफन 1978, जगजीवन राम 1979, राजीव गांधी 1989,लालकृष्ण आडवाणी 1990-91 और 2004, अटल बिहारी वाजपेयी 1993 और 1996, पीवी नरसिम्हा राव 1996, शरद पवार 1998, सोनिया गांधी 1999, सुषमा स्वराज 2009 में नेता प्रतिपक्ष चुनी गईं थीं. जबकि 6 बार कोई भी औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया था. वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की रायबरेली से नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी लोकसभा के 12वें नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं.

    नेता प्रतिपक्ष के साथ बाद में राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने.उसी तरह जगजीवन राम और लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने.अब देखना है कि 12वें नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बन पाते हैं.

    फिलवक्त नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सतर्कता आयुक्त (CVC), सूचना आयुक्त, और लोकपाल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष से राय ली जाती है. चयन समितियों में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष सेसिल साह ने नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी है.

आलोक कुमार