आंगनवाड़ी केंद्र संख्या- 211 का निरीक्षण किया

 मुजफ्फरपुर. इस जिले के जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने मुशहरी ग्रामीण के रोहुआ राजाराम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या- 211 का निरीक्षण किया था. जिलाधिकारी द्वारा केंद्र में संधारित वजन पंजी सहित सभी पंजी की बारीकी से जांच की गई.केंद्र के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति की भी जानकारी ली गई और  महत्वपूर्ण निर्देश इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए.सेविका का कार्य संतोषप्रद पाया गया.

केंद्र के निकट स्थित महादलित टोला में जिलाधिकारी ने एईएस/चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया.जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अभिभावकों को चमकी बुखार के रोकथाम एवं बचाव को लेकर ’क्या करें ना करें’ संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की गई.उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि बच्चों को धूप में न खेलने दें एवं बच्चों को भरपेट भोजन करावे. उन्होंने कहा कि यदि बच्चे में एईएस का लक्षण दिखाई पड़े तो तत्काल टैग किए गए वाहनों अथवा किसी भी वाहन के माध्यम से निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें ताकि बच्चे का इलाज स-समय किया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी वाहन से बच्चे को अस्पताल ले जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तत्काल दे दिया जाएगा.साथ ही उन्होंने उपस्थित सेविका/सहायिका आशा तथा जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिदिन होम विजिट करते हुए अभिभावकों को जागरूक करें. लाइन लिस्टिंग किए गए सभी बच्चों पर विशेष नजर रखी जाए.अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एईएस/चमकी बुखार को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है. यदि लक्षण दिखाई दे तो तत्काल बच्चे को अस्पताल ले जाना सुनिश्चित किया जाए.अभिभावकों के मोबाइल में आंगनवाड़ी सेविका, आशा वाहन ड्राइवर एवं चिकित्सा प्रभारी का नंबर सेव है कि नहीं इसकी भी जांच  द्वारा रैंडम्बली की गई.पाया गया कि नंबर सेव है.

जिलाधिकारी द्वारा मुशहरी अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया.निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित कार्यों का निष्पादन शीघ्रता से की जाय. जिलाधिकारी ने कहा कि ससमय निष्पादन को लेकर अपने कर्तव्यों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें ताकि आम लोगों को परेशानियों से रूबरू नहीं होना पड़े. मुख्य रूप से ऑनलाइन म्यूटेशन ,एलपीसी परिमार्जन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई.समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन म्यूटेशन 90 प्रतिशत से ऊपर पाया गया. कुछ रेकर्ड भी देखे गए जिसमे अस्वीकृत आवेदनों के कारणों को जायज भी पाया गया. उन्होंने  निर्देश दिया कि कि लोगों को स- समय सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों द्वारा आपत्ति का निराकरण स-समय किया जा सके और कम से कम आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सके। इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई.परिमार्जन और एलपीसी की स्थिति  संतोषजनक पाई गई.

आलोक कुमार

भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी गोडेन ठाकुर अंथोनी ने लोगों को रिझाने लगे

 बेतिया.प्रोन्नत बेतिया नगर निगम में वार्ड के गठन के प्रारूप का प्रकाशन गुरुवार की रात हो गया.नये प्रारूप के अनुसार अब नगर में कुल 46 वार्ड हो गये है. पूर्व के दिनों में बेतिया नगर परिषद में 39 वार्ड थे. वार्ड गठन के नये प्रारूप के अनुसार शहर में 30 व नये जुड़े 08 पंचायतों में हो गये 16 वार्ड हो गये है. अर्थात कुल वार्डों की संख्या 46 हो गई है.बेतिया नगर निगम का परिसीमन होने के बाद वार्ड नंबर- 21 और वार्ड नंबर- 8 को काट कर वार्ड नंबर -7 बनाया गया है परिसीमन होने के बाद ही सामाजिक कार्यकर्ता गोडेन ठाकुर अंथोनी ने वार्ड नंबर- 7 से किस्मत आज़माने का निश्चय किया है. वार्ड नंबर-7 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी गोडेन ठाकुर अंथोनी ने लोगों को रिझाने लगे हैं.सबसे पहले लोगों को ईद की शुभकामनाएं देने लगे.

वार्ड नंबर -7 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी गोडेन ठाकुर अंथोनी ने कहा कि परिसीमन के बाद यह क्षेत्र का चयन किया गया है.जो इस प्रकार है.पूर्व में राजकुमार गुप्ता के घर से अल्बर्ट जौन के घर तक की गयी का पश्चिमी किनारा,प0- राजदेवडी दूरदर्शन केंद्र चैक से राजगुरू चौक,तरुण मुखर्जी चौक मथुरा वर्णवाल के घर, राजेन्द्र मिश्रा,पारसलाल पूर्व वार्ड आयुक्त के घर होते हुए मुख्य सड़क तक की गली एवं सड़क का दक्षिणी एवं पूर्वी किनारा,उ0-पारसलाल जी वाली गली से संत तेरेसा स्कूल चैक होते हुए दफतार हुसैन के घर हुए आल्बर्ट जौन के घर तक की सड़क का उत्तरी किनारा,द0-राजदेवडी दूरदर्शन केन्द्र चैक से पत्थर दरवाजा लाल बाजार चैक,अफरोज पेंटर वाली चैक, संत मेरी स्कूल होते हुए राजकुमार गुप्ता के घर तक की सड़क का दक्षिणी एवं पश्चिमी किनारा. इस वार्ड नम्बर-7 की जनसंख्या में अनुसूचित जाति 39,अनुसूचित जनजाति 22 अन्य 4241 कुल 4302 है.                 

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रोन्नत नगर निकायों में वार्ड के गठन का निर्देश जारी किया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया था. इसी के आलोक में बेतिया नगर निगम में आने वाले वार्डों का गठन कर लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नवगठित नगर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन करते हुए दिनांक-28.04.2022 को प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है. नगर निगम, बेतिया अंतर्गत कुल-46 वार्ड एवं रामनगर नगर परिषद अंतर्गत कुल-27 वार्ड को शामिल किया गया है. प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दिनांक-28.04.2022 से 11.05.2022 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी. दिनांक-30.04.2022 से 20.05.2022 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जायेगा. दिनांक-21.05.2022 से 27.05.2022 तक वार्डो की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा. अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन दिनांक-30.05.2022 को होगा.साथ ही राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक-02.06.2022 निर्धारित है.

आलोक कुमार

कार्यों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाय

 

बेतिया.पश्चिम चम्पारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि पश्चिम चम्पारण जिले को प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत प्रोडक्शन हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है. चनपटिया स्टार्टअप जोन के समीप औधोगिक क्षेत्र, कुमारबाग में टेक्सटाइल क्लस्टर का निर्माण कराया जाना है. उन्होंने कहा कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है. तीव्र गति से कार्य करते हुए उसे जल्द से जल्द क्रियाशील कराना है.कार्यों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाय.

उन्होंने कहा कि पश्चिमी चम्पारण जिले को प्रोडक्शन हब बनाना जिला प्रशासन का बहुत बड़ा ड्रिम है.इस ड्रीम को सफलीभूत कराने के लिए सभी को तत्परतापूर्वक कार्य करना होगा ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके तथा आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके.सभी को ऐसा प्रयास करना है कि बाहर के लोगों को पश्चिमी चम्पारण जिला रोजगार दे सके.जिलाधिकारी कुमारबाग औधोगिक क्षेत्र में बनने वाले क्लस्टर का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नए उधमियों के लिए प्ले एण्ड प्लग मॉडल पर आधारित प्लेटफार्म, शेड आदि को अविलंब विकसित किया जाय. उन्होंने कहा कि यहाँ पर डोरमेट्री, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन स्किल डेवलपमेंट, एटीएम, डिस्प्ले सेंटर आदि की सुविधा विकसित किया जाय। साथ ही क्रेच का निर्माण भी कराया जाय, जिससे यहां काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को परेशानी नहीं हो.

उन्होंने कहा कि क्लस्टर निर्माण में वाटर डिस्चार्ज, प्रीफैब मुख्य द्वार, प्लेटफार्म, शेड आदि का निर्माण, पार्टीशन, विद्युत कनेक्शन, फायर फाइटिंग की व्यवस्था, गर्मी से निपटने की व्यवस्था आदि कार्य समुचित तरीके से आकर्षक होना चाहिए। सभी कार्यों में गुणवत्ता का पूरा पालन अनिवार्य है.

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, एसडीएम, बेतिया, श्री विनोद कुमार, बियाडा के कार्यकारी निदेशक, श्री रवि रंजन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, श्री जे0 बी0 सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी, श्री प्रेम प्रकाश कुमार, कनीय अभियंता, श्री अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

पूर्व विधायक सुरेश मिश्र का निधन

 

पटना.सुगौली के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश मिश्र के निधन पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डा0 मदन मोहन झा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है.सुरेश मिश्र ने आज सुबह अपने आवास पर अंतिम सांस ली. वे 74 वर्ष के थे. सन् 1985 में वे कांग्रेस के टिकट पर सुगौली विधान सभा सीट से निर्वाचित हुए थे. वे अपने पीछे पत्नी, पुत्र,पुत्री सहित भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं.

 शोक संदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा0 मदन मोहन झा ने कहा कि सुरेश मिश्र के निधन हो जाने से चम्पारण में कांग्रेस ने एक प्रमुख योद्धा को खो दिया है. वे बहुत ही सहनशील एवं मिलनसार व्यक्ति थे. वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष पद पर रहकर पार्टी के लिए काम कर चुके हैं. उनके निधन से पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है. उन्होंने शोक संतप्त परिवार को इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की.

बिहार कांग्रेस के प्रभारी श्री भक्त चरण दास, सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डा0 शकील अहमद, चंदन वागची, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, डा0 समीर कुमार सिंह, श्याम सुन्दर सिंह धीरज, डा0 अशोक कुमार, विधान पार्षद प्रेमचन्द्र मिश्रा, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, ब्रजेश पाण्डेय, डा0 हरखू झा, ब्रजेश प्रसाद मुनन, लाल बाबू लाल, कुमार आशीष, गुंजन पटेल, शैलेन्द्र शुक्ला ने भी सुरेश मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

आलोक कुमार

बलात धर्मांतरण के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है:महाधर्माध्यक्ष

 

बेंगलुरू.कर्नाटक के ईसाई स्कूलों पर आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु के एक स्कूल ने माता-पिता से अंडरटेकिंग ली थी कि वे अपने बच्चों के क्लास में  बाइबल ले जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे.हिंदू जनजागृति समिति ने बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल के प्रशासन पर छात्रों के लिए बाइबलले जाना अनिवार्य करने का यह आरोप लगाया था.समिति के राज्य प्रवक्ता गौड़ा ने आरोप लगाया कि स्कूल ने गैर-ईसाई छात्रों को अनिवार्य रूप से बाइबलले जाने और पढ़ने के लिए कहा है जो संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 का उल्लंघन है.यह संविधान का अपमान है.

बता दें कि ग्रेड 11 के एडमिशन फॉर्म में माता-पिता से डिक्लेरेशन मांगा गया है कि "आप पुष्टि करते हैं कि आपका बच्चा अपने स्वयं के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मॉर्निंग असेंबली स्क्रिप्चर क्लास और क्लबों सहित सभी कक्षाओं में भाग लेगा और इस दौरान बाइबल और अन्य भजन पुस्तक को ले जाने पर आपत्ति नहीं करेगा.इसी को आधार बनाकर जनजाग्रति नामक दक्षिण पंथी हिन्दू संगठन ने क्लारेन्स स्कूल पर धर्मान्तरण का आरोप लगाया था.

इस बीच कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूल के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लिया और 26 अप्रैल को प्रबंधन को नोटिस देकर आरोपों पर जवाब मांगा.राज्य सरकार ने पूर्वी बेंगलुरू के रिचर्ड्स टाउन में क्लेरेंस हाई स्कूल को बाइबल के शिक्षण को अनिवार्य करने के अपने निर्णय की व्याख्या करने के लिए एक नोटिस जारी किया है.प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों के अभिभावकों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए जवाब मांगा गया है .यद्यपि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने की अनुमति नहीं है. “स्कूलों में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने या प्रचार करने के लिए पाठ्यक्रम में कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा. इन सबका जिक्र था.अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय इन सभी का उल्लेख किया गया था, ”नागेश ने कहा.जबकि यह स्कूल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है. 

कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा स्कूल के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेकर 26 अप्रैल को प्रबंधन को नोटिस दिया गया.सरकार के द्वारा प्रेषित आरोपों के जवाब में 26 अप्रैल को ही महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने एक वकतव्य जारी कर स्पष्ट किया कि “स्कूल 100 साल से अधिक पुराना है और इस स्कूल के खिलाफ कभी भी धर्मांतरण की कोई शिकायत नहीं आई है. स्कूल इस तथ्य को उचित ठहराता है कि बाइबल के उदाहरणों के आधार पर नैतिक शिक्षा को बलात धार्मिक शिक्षा नहीं माना जा सकता है. अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा संचालित संस्थाएं भी अपने धर्मग्रन्थों के आधार पर धार्मिक शिक्षा देती हैं. केवल ख्रीस्तीय संस्थानों को ही निशाना बनाना बेहद अनुचित है. उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिये जो कुछ भी किया जाता है उसे बलात धर्मांतरण के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो कि बड़े दुख का विषय है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी प्रथा पहले थी और पिछले साल से किसी भी बच्चे को स्कूल में बाइबल लाने या जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा,  एक ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल होने के नाते, स्कूल के घंटों के बाहर ख्रीस्तीय छात्रों के लिए बाइबल धर्मग्रन्थ या धर्मशिक्षा कक्षाएं संचालित करना प्रबंधन के अधिकारों के अन्तर्गत आता है.

महाधर्माध्यक्ष मचादो ने सरकार के दोहरे मापदण्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिन्दू शिक्षण संस्थानों में भगवत गीता तथा अन्य हिन्दू धर्मग्रन्थों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है जिसपर सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो उसे अल्पसंख्यक स्कूलों में दी जानेवाली बाइबिल पर आधारित शिक्षा पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये.

महाधर्माध्यक्ष ने कहा, “हमने सुना है कि सरकार की अगले साल से, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों से मूल्यों पर पाठ शुरू करने की योजना है.यदि बच्चों से भगवद गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकों को खरीदने का अनुरोध किया जाता है, तो क्या इसे उन्हें प्रभावित करने या इन विशेष धर्मों में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करने के रूप में माना जा सकता है? हरगिज नहीं!

उन्होंने कहा, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक स्कूलों में धर्मग्रंथों का उपयोग छात्रों को उनके धर्म के प्रति जबरदस्ती आकर्षित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है. माता-पिता की स्कूल चुनने की स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज में नैतिक शुद्धता और अच्छे व्यवहार की कुछ अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए प्रबंधन का विशेषाधिकार. इसे बलात धर्मांतरण के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है.

ख्रीस्तीय स्कूल में धर्मान्तरण आरोप का धर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने खण्डन किया है.कर्नाटक में बैंगलोर के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो ने क्लारेन्स कैथोलिक हाई स्कूल पर लगाये गये बलात धर्मान्तरण के आरोपों से इनकार किया है. आगे कहा कि ये आरोप झूठे और भ्रामक हैं.

बता दें कि हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में भगवद गीता को पेश करने की योजना की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय चर्चा के बाद लिया जाएगा.इससे पहले गुजरात सरकार ने 17 मार्च को कक्षा 6-12 के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता को शामिल करने का निर्णय लिया था.

आलोक कुमार

रामनगर नगर परिषद अंतर्गत कुल-27 वार्ड को शामिल किया गया

 बेतिया.राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नवगठित नगर निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन करते हुए दिनांक-28.04.2022 को प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है. नगर निगम, बेतिया अंतर्गत कुल-46 वार्ड एवं रामनगर नगर परिषद अंतर्गत कुल-27 वार्ड को शामिल किया गया है.

प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दिनांक-28.04.2022 से 11.05.2022 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी. दिनांक-30.04.2022 से 20.05.2022 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जायेगा. दिनांक-21.05.2022 से 27.05.2022 तक वार्डो की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा. अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन दिनांक-30.05.2022 को होगा.साथ ही राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक-02.06.2022 निर्धारित है.

आलोक कुमार                                  

मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय को 14 सूत्री मांग पेश किये:प्रदीप प्रियदर्शी

 

पटना.गैर दलीय गांधीवादी जन संगठन है एकता परिषद.यह जनसरोकार के मुद्दे पर कुढ़नी प्रखंड सहित मुजफ्फरपुर जिले में सतत क्रियाशील है.विशेषतौर पर आवासीय भूमिहीनता एवं युवा बेरोजगारी के सवाल को सरकार एवं प्रशासन के सम्मुख लगातार उठाते रहे हैं. आज फिर इस ध्यानाकर्षण धरना के माध्यम से उन सवालों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं.

मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित ध्यानाकर्षण धरना देकर राजधानी पटना में आने के बाद एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा कि हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी महोदय को 14 सूत्री मांग पेश किये हैं. राज्य सरकार इस दिशा में पहल शुरू करें.18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को  चतुर्दिक भरण-पोषण पाने का मूल अधिकार दिया जाए.कुढ़नी सहित पूरे जिला में जन-गणना व बीपीएल सर्वेक्षण जैसा अभियान चलाकर आवासीय भूमिहीनों की संख्या सुनिश्चित की जाएं.सर्वेक्षणकर्ता समूह गांव-टोला के हर दरवाजे तक पहुंचे. कुढ़नी अंचल कार्यालय में एकता परिषद के माध्यम से जमा की गई आवासीय भूमिहीनों की सूची का अधिकारिक सत्यापन कर उस पर यथाशीघ्र उचित पहल प्रारंभ की जाएं. आवासीय भूमिहीनता संबंधी कार्य निष्पादन के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर विशेष टास्क-फोर्स का गठन हो. संलग्न किये गए एक पुराने मांग पत्र के चिन्हित बिंदुओं को भी आपके विशेष पहल का इंतजार है. नल-जल योजना अभी तक कुछ गांव में शुरू नहीं हुई है.जहां पहुच गई है वहां पाइप बिछाने एवं नल लगाने में गड़बड़ी हुई है, पानी सप्लाई की भी समस्या है.फोरलेन के किनारे खड़े हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हर स्तर पर 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों की बहाली हो. गांव और शहर में कुटीर उद्योग आधारित उत्पादन के लिए सरकारी अभियान चले. हर गांव में आवासीय भूमिहीनों का सर्वे तुरंत प्रारंभ हो,जिससे हर जाति के परिवारों को शामिल किया जाए. इसके लिए तिथि रोटेशन तथा कर्मचारी की घोषणा सत्याग्रहियों के सम्मुख किया जाए. फोरलेन के बगल में जमीन खरीदने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान,किसानों के खेत में जाने के लिए कम से कम 10 फीट जमीन रास्ते के लिए छोड़े. पुराने नक्शा में आज फोर लेन से किसानों के खेते जाने के लिए सड़क का उल्लेख है.उदाहरण स्वरूप सकरी गांव स्थित स्वर्ण इंडिया प्रतिष्ठान के बगल में सड़क थी,पुराने नक्से की संड़कों को पुनः जीवित किया जाएं.गंडक नहर को अगर उपयोगी नहीं बनाया जाताहै तो जमीन किसान को वापस किया जाएं या फिर भूमिहीनों के बीच वितरित किया जाए. बरसात में गांव की सड़के जल जमाव का शिकार हो जाती हे.सड़क किनारे पूर्व में बनाये गए नाले अव्यवहारिक योजना के कारण बेकार पड़े है.गांव की सड़को को जल जमाव से मुक्त करने के लिए शीघ्र व्यवहारिक प्रयास की जाएं.