जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं संवेदकों के साथ किया बैठक

  राजकीय राजगीर मलमास मेला में उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी सहित सभी  वरीय पदाधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण.निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों एवं संवेदकों के साथ किया बैठक.सभी कमियों को 24 घंटे में दूर कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश...

पटना. राजकीय राजगीर मलमास मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा आवासन, पेयजल, शौचालय, साफ सफाई आदि विभिन्न तरह की व्यवस्था की गई हैं.

    अब मेला समाप्ति में एक सप्ताह ही शेष रह गया है. सभी व्यवस्थाओं को शेष मेला अवधि तक सुदृढ़ बनाये रखना है. इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण मेला क्षेत्र के अलग-अलग जोन का स्थल निरीक्षण कर जारी व्यवस्थाओं की जांच की गई तथा मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं से फीड बैक लिया गया.

स्वयं जिलाधिकारी ने ब्रह्मकुण्ड परिसर का निरीक्षण किया. नगर आयुक्त द्वारा वैतरणी घाट तथा उप विकास आयुक्त द्वारा रेलवे स्टेशन, गढ़ महादेव, मेला थाना आदि का निरीक्षण किया गया.अपर समहार्त्ता ने सूर्यकुंड एवं पीएचईडी कैंपस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा सहायक समाहर्त्ता सुश्री दिव्या शक्ति ने टेंट सिटी की व्यवस्थाओं को स्थल पर देखा.

    स्थल निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने निरीक्षण करने वाले सभी पदाधिकारियों , मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त विभिन्न पदाधिकारियों एवं विभिन्न कार्यों से संबंधित संवेदकों के साथ मेला थाना मैदान के नियंत्रण कक्ष में बैठक किया.निरीक्षण करने वाले सभी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों के बारे में एक-एक कर जानकारी दी गई.

   कुछ जगहों पर वर्षा के कारण जलजमाव एवं कीचड़ की समस्या उत्पन्न हुई है. इसके लिए आवश्यकतानुसार ब्रिक सोलिंग या मोरम बिछाकर रास्तों को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित संवेदक एवं पदाधिकारियों को दिया गया.टेंट सिटी में सस्ती रोटी के पास जल जमाव को पंप के माध्यम से हटाया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

    कुछ जगहों पर साफ-सफाई को लेकर संबंधित संवेदक एजेंसी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया. बताया गया कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संवेदक से भुगतान में समानुपातिक कटौती भी की जाएगी.साफ सफाई वाले एक एजेंसी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया.

   सूर्य कुण्ड परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई में कमी पाई गई.यहाँ पर प्रतिनियुक्त परसा के सिटी मैनेजर से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके वेतन निकासी को अवरूद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकार को संसूचित करने को कहा गया.जहां भी आवासन स्थल, पेयजल, शौचालय आदि के रास्ते में कीचड़ की समस्या है, उसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया.

    विभिन्न स्थलों पर लगाए गए संकेत चिन्ह को भी व्यवस्थित एवं दुरुस्त करने को कहा गया. संपूर्ण मेला थाना क्षेत्र में विशेष साफ-सफाई सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया.कहीं कहीं पर बेडशीट निर्धारित समय पर नहीं बदले जाने की बात भी संज्ञान में आई. इस संबंध में संबंधित संवेदक को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

   जिलाधिकारी ने ब्रह्मकुंड क्षेत्र के निरीक्षण के क्रम में अत्यधिक वर्षा के कारण पंडाल में कहीं-कहीं पानी टपकने को लेकर इसकी तत्काल मरम्मती सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही नीचे के कपड़े को भी बदलने का निर्देश दिया.कहीं-कहीं पर काई जम गई है, इसकी तत्काल सफाई सुनिश्चित करने को कहा.

ब्रह्नकुण्ड में किये गए बैरिकेडिंग को भी सुदृढ़ करने को कहा गया. उन्होंने ब्रह्मकुंड यात्री निवास में जाकर श्रद्धालुओं से भी बातचीत की तथा फीडबैक लिया. जिग-जैग क्षेत्र में कहीं-कहीं कीचड़ जम गया है, इसे तत्काल साफ कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर को दिया गया.

   इस अवसर पर नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, सहायक समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर सहित अन्य पदाधिकारी तथा संवेदक के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन

 * अल्पसंख्यकों में आक्रोश व्याप्त

 * मुख्यमंत्री जी को लिखे गए पत्र को अल्पसंख्यक आयोग विभाग को  भेजा गया 

पटना.बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सात सदस्यों के नामों की घोषणा की है.गोपालगंज के पूर्व विधायक रेयाजुल हक़ उर्फ़ राजू को बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नौशाद आलम को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

     लम्बे समय के बाद बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 25 जुलाई, 2023 को किया गया.इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागलती कर दिए.इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सात सदस्यों में आठ मुस्लिम और एक जैन समुदाय को मनोनयन किया गया.शेष धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रख दिया गया है.इससे अल्पसंख्यकों में आक्रोश व्याप्त है. 

     इस बीच जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता एस.के.लॉरेन्स ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 25 जुलाई को पत्र भेजा कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का मनोनयन किया गया है.इस तरह के मनोनयन से दुख हुआ.यह जानकर हद प्रद हो गए कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में बिहार के ईसाई समुदाय में से किसी का भी मनोनयन नहीं किया गया है.इस तरह के मनोनयन से ईसाई समुदाय काफी निराश हो गए हैं.जबकि अल्पसंख्यकों में आबादी के दृष्टिकोण से ईसाई समुदाय दूसरे स्थान पर है.

   अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर सिर्फ एक ही विभाग है,जहाँ ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि मनोनीत होकर अपने समुदाय के लिये कार्य करने की गुंजाईश रखते है.अतः आपसे आग्रह है कि पुनः विचार कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में ईसाई समुदाय से एक प्रतिनिधि को जल्द मनोनीत करने की कृपा करें.     

    इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता एस.के.लॉरेन्स को अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से आश्वासन मिला है कि किसी ईसाई को मनोनयन कर दिया जाएगा.इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता ने दी गई है.

आलोक कुमार

 

पटना. आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गयी है. इसमें किसी सांसद और विधायक को संगठन में जगह नहीं दी गयी है.वहीं अल्पसंख्यकों को सबका साथ,सबका विकास,सबका सहयोग करने लायक नहीं समझा नहीं गया.

सिद्धार्थ शम्भू, डॉ० भीम सिंह चन्द्रवंशी,राजेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह,शीला प्रजापति, अमृता भूषण,डॉ० राज भूषण निषाद, ललिता कुशवाहा, सरोज रंजन पटेल, नूतन सिंह (सहरसा), संजय खंडेलिया और संतोष पाठक को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है

वहीं शिवेश राम, राजेश वर्मा, जग्गनाथ ठाकुर, मिथिलेश तिवारी, ललन मंडल, नंदलाल चौहान (सिवान), प्रियम्बदा केशरी, सरोज झा, संतोष रंजन, गुरु प्रकाश पासवान, रत्नेश कुमार कुशवाहा,त्रिविक्रम सिंह, संजय गुप्ता, रीता शर्मा,स्वदेश यादव, अनिल ठाकुर (पूर्णिया) और अमित दांगी (गया) को प्रदेश मंत्री बनाया गया है.

आज़ादी का अमृत महोत्सव श्री अरविन्द शर्मा मुख्यालय प्रभारी, श्री दिलीप मिश्रा सह प्रभारी, श्री जीतेन्द्र कुशवाहा सह प्रभारी, श्री राकेश तिवारी कोषाध्यक्ष, श्री आशुतोष शंकर सिंह सह कोषाध्यक्ष , श्री नितिन अभिषेक सह कोषाध्यक्ष श्री प्रवीण चन्द्र राय कार्यालय मंत्री, डॉ० सुग्रीव सह-कार्यालय मंत्री और श्री ज्ञान प्रकाश ओझा सह-कार्यालय मंत्री बनाया गया है.

आलोक कुमार

18 वर्ष पूरे कर चुके उन तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जाएगा

 

पटना.युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पटना स्थित पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यक्रम का आयोजित किया गया.इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने वोट फॉर इंडिया नाम से एक अभियान की शुरुआत की. इसके तहत 18 वर्ष पूरे कर चुके उन तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जाएगा जो किसी वजह से वोटर बनने से वंचित रह गए हैं.ये अभियान राज्य भर में चलेगा.

     अभियान की शुरुआत करते हुए यूथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने बिहार यूथ कांग्रेस का आभार जताया और कहा कि एक अच्छे आईडिया के साथ यूथ कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है. ध्वज बंधन कर कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार उर्फ गरीब दास ने कहा कि यूथ इस देश की रीढ़ हैं और आज की तारीख में उन्हें गुमराहीयत के अंधेरे में धकेला जा रहा है. ऐसे में यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

  कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह ढिल्लों, प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार उर्फ गरीबदास, उपाध्यक्ष ईशा यादव, महासचिव आयुष भगत, पूनम यादव, मनीष चौबे, मुकुल यादव, विशाल यादव, सोनू ठाकुर, राहुल पासवान, आशीष कुमार, विवेक चौबे, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, गुंजन पटेल, निशांत सिंह, अरफराज साहिल,राजनंदन कुमार सहित सैकड़ो कार्यकर्ता उपस्थित थे.

आलोक कुमार

 

पूर्व अध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद का निधन कल शाम में

 पटना.पटना जिला ग्रामीण के पूर्व अध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद  का  निधन कल शाम प्राइवेट अस्पताल में हो गई.वे कुछ दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक सच्चा सेवक खो दिया है. 2000 के विधानसभा आम चुनाव में शशि शेखर प्रसाद दानापुर विधान सभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे थे और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में सचिव पद पर भी योगदान दिया था.

 उनके दाह-संस्कार में सम्मिलित होकर जिला कांग्रेस कमिटी के निवर्तमान अध्यक्ष डा0 आशुतोष कुमार शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया. डा0 शर्मा ने कहा कि पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस में शशि शेखर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी को काफी मजबूती प्रदान की थी तथा उनके दिशा-निर्देश में मैंने वर्षों तक कार्य किया.

उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करने वालों में, कांग्रेस विधायक दल के नेता डा0 शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 मदन मोहन झा, ब्रजेश पाण्डेय, निर्मलेन्दु वर्मा, ब्रजेश प्रसाद मुनन, राजेश राठौड़, सुबोध कुमार, लाल बाबू लाल, राज कुमार राजन,  डा0 आशुतोष कुमार शर्मा. संजीव कुमार कर्मवीर, सुमित सन्नी, शशि रंजन,  राजनन्दन कुमार, चंदन सिंह, मृणाल अनामय, रेणु बिहारी लाल प्रमुख हैं.

आलोक कुमार

1 से 8 अगस्त तक पोस्टकार्ड अभियान चला

 मुजफ्फरपुर.एकता परिषद उत्तर बिहार कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के  द्वारा 1 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया. आज अंतिम दिन दरियापुर काफेन एवं चंद्र हटी पंचायत के ग्राम इकाई के सदस्यों द्वारा 230 पोस्टकार्ड के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया.उनसे निवेदन किया गया कि महात्मा गांधी, डॉ राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण के प्रयास से  स्थापित गांधी विरासत सर्व सेवा संघ के भवनों पर उत्तर रेलवे ने जबरन कब्जा कर लिया है,उक्त कार्रवाई से महापुरुषों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचा है द्वय राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह किया गया कि इस ओर हस्तक्षेप कर सर्व सेवा संघ की परिसंपत्ति को वापस कराया जाए.

एकता परिषद बिहार का पोस्टकार्ड अभियान

गांधी विचार और विरासत से छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है. ऐसी किसी कोशिश के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार किया जाना चाहिए. ऐसी परिस्थिति आने पर बेरोजगार युवाओं एवं गरीबों को आगे आना चाहिए. क्योंकि बेरोजगारी तथा गरीबी का पूर्ण निदान गांधी विचारधारा में निहीत है.अभी, कुछ दिन पूर्व, गांधी विचारधारा से जुड़ी संस्था सर्वसेवा संघ के बनारस स्थित प्रकाशन भवन पर उ.रेलवे ने बलपूर्वक अवैध कब्जा जमा लिया. आचार्य विनोबा भावे, डॉ.राजेन्द प्रसाद., जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री के प्रयास से स्थापित संस्थान पर, अपूर्ण दस्तावेज का बहाना बनाकर, कब्जा जमा लेना अनुचित था.   वाराणसी स्थित गांधी विरासत को हड़पने के प्रयास का, गांधीवादी जनसंगठन एकता परिषद ने राष्ट्र से बिहार स्तर तक पुरजोर विरोध किया है, और करती रहेगी.    

  इस संदर्भ में  राजघाट में जेपी प्रतिमा के समक्ष चलने वाले सत्याग्रह में एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप प्रियदर्शी, बिहार के संयोजक एवं सचिव सहित बिहार से 16 साथी शामिल हुए.समर्थन में बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह हुआ, कटिहार में परिचर्चा का आयोजन किया गया, भोजपुर में एकता महिला मंच के प्रयास से उपवास सह-धरना हुआ जिसमें महिला मंच की राष्ट्रीय नेत्री मंजुला डुंगडुंग शामिल रहीं. 

   अन्य जिलों में बैठक करके गांधी-विरासत बचाओ अभियान का समर्थन किया गया.एकता परिषद बिहार की ओर से गांधी संस्थानों से छेड़छाड़ के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ‘पोस्टकार्ड अभियान‘ चलाया गया. व्यक्तिगत स्तर पर एवं सामूहिक आयोजनों के माध्यम से पीएम तथा यूपी के सीएम के नाम पोस्टकार्ड भेजे गये. सामूहिक आयोजनों में मुजफ्फरपुर एवं कटिहार ने बढ़चढ़ कर रुचि दिखाई और क्रमशः पाँच एवं तीन आयोजन कर लगभग साढ़े आठ सौ पोस्ट कार्ड डाकघरों में जमा किया.इस बात की जानकारी विजय गोरैया, एकता परिषद बिहार के पदाधिकारी न दी है.

आलोक कुमार

 

मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र

  

पटना.बारसोई गोलीकांड के मद्देनजर भाकपा-माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और वहां की स्थिति से अवगत कराया. विदित हो कि विगत 26 जुलाई को बिजली के सवाल पर चल रहे आंदोलन के दौरान पुलिस गोली में दो लोगों की हत्या हुई थी. इस विधानसभा से माले विधायक लंबे समय से जीतते आ रहे हैं.

बारसोई की घटना से मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराते हुए महबूब आलम ने कहा कि घटना के लिए मूल रूप से प्रशासन जिम्मेदार है. उलटे आम लोगों को फंसाया जा रहा है. इसलिए मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए. उन्होंने एसडीएम व डीएसपी पर कार्रवाई करने, सभी फर्जी मुकदमों की वापसी, बिजली की गारंटी करने और मृतक परिजनों व घायलों के लिए उचित मुआवजे की मांग की. मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री को सौंपा गया पत्र

भाकपा-माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रेषित पत्र में खुलासा किया है कि विगत 26 जुलाई 2023 को घटित बारसोई गोलीकांड पहली नजर में प्रशासनिक विफलता का  उदाहरण है. बारसोई में विगत एक महीने से बिजली की समस्या जारी थी. आम लोग लोड शेडिंग से परेशान थे. मुझे जब इसका पता चला तो 24-25 जुलाई मेरे द्वारा शालमारी विद्युत स्टेशन पर धरना भी दिया. तब मुझे खुद पता चला कि स्टेशन से 33000 वोल्ट की बजाए टेक्निकल कारणों से 24000 वोल्ट ही निकल रहा है, जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो रही थीं.

           बिजली की समस्या से त्रस्त स्थानीय लोगों ने 26 जुलाई को बारसोई में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था. आयोजकों ने प्रशासन से इसकी लिखित अनुमति भी ले रखी थी. लोगों में काफी आक्रोश था. इसलिए मैंने खुद  डीएसपी को टेलीफोनिक सूचना देकर सचेत किया था कि मामले को प्रशासन ठीक से डील करे. बावजूद, प्रशासन ने अपनी ओर से किसी भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की और मामले को काफी हलके ढंग से लिया, जिसके कारण 26 जुलाई की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी. यदि प्रशासन का कोई आदमी आंदोलनकारियों का मेमोरेंडम ले लेता, तो संभवत यह घटना नहीं घटती. प्रशासन ने बिना किसी चेतावनी, आंसू गैस अथवा हवाई फायरिंग के सीधे हत्या के मकसद से गोली चलाई, जिसमें खुर्शीद व सोनू साह की मौत हो गई और नेयाज जख्मी हो गया. खुर्शीद को सीने में गोली लगी जबकि सोनू साह के सीधे मस्तक में गोली लगी. नेयाज की आंख पूरी तरह डैमेज हो गई है और फिलहाल उनका इलाज सिलीगुड़ी में चल रहा है.

       हमारी पार्टी की एक उच्चस्तरीय जांच टीम ने 28 जुलाई को घटनास्थल के साथ-साथ मृतक सोनू साह के परिजनों से मुलाकात की. परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय सोनू साह सीए का छात्र है. उसका बड़ा भाई मोनू साह बिजली विभाग में ठेके पर काम करता है. भगदड़ की खबर सुनकर वह अपने छोटे भाई उदित के साथ मां के कहने पर बड़े भाई मोनू को लाने गया था. सोनू अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा ही था कि एक गोली आकर सीधे उसके मस्तक में लगी और वह वहीं गिर गया व उसकी मौत हो गई. उसी दिन जिला प्रशासन ने अपना बयान बदलते हुए एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया. जिसमें यह दावा किया गया कि हत्याएं भीड़ के बीच में से ही किसी की गोली चलाने से हुई है. लेकिन हमारा मानना है कि खुर्शीद की जहां मौत हुई वह बिलकुल बिजली विभाग और अनुमंडल कार्यालय की जद में था. प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें यह बताया कि बिजली विभाग और अनुमंडल कार्यालय पर उपस्थित पुलिस ने ही गोली चलाई. जांच टीम ने पाया कि प्रशासन के बयान के विपरीत इन दोनों जगह से यदि पुलिस अपने थ्री नॉट थ्री से गोली चलाती है तो किसी की भी मौत हो सकती है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही-सही सामने आ जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या पुलिस की गोली से हुई है अथवा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा. लेकिन प्रशासन ने उलटे सभी आयोजनों और मृतकों पर भी गंभीर किस्म के मुकदमे थोप दिए हैं. यहां तक कि जो लोग उस दिन धरना में शामिल नहीं थे, उनपर भी मुकदमा कर दिया गया है.

हमारा यह भी कहना है कि बारसोई में हाल के दिनों में भाजपा-आरएसएस द्वारा अशांति फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसकी भी जांच जरूरी है.

अतः हम आपसे मांग करते हैं कि

1. बारसोई गोलीकांड की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए.

2. आयोजकों व मृतकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.

3. बारसोई के एसडीएम और डीएसपी को तत्काल हटाया जाए.

4. मृतक परिजनों और घायलों को उचित  मुआवजा दिया जाए.

5. बारसोई में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए.

आलोक कुमार