* धूमधाम से मनाया गया सोनिया गांधी का 76 वां जन्मदिन
आलोक कुमार हूं। ग्रामीण प्रबंधन एवं कल्याण प्रशासन में डिप्लोमाधारी हूं। कई दशकों से पत्रकारिता में जुड़ा हूं। मैं समाज के किनारे रह गये लोगों के बारे में लिखता और पढ़ता हूं। इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। https://adsense.google.com/adsense/u/0/pub-4394035046473735/myads/sites/preview?url=chingariprimenews.blogspot.com chingariprimenews.com
शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022
धूमधाम से मनाया गया सोनिया गांधी का 76 वां जन्मदिन
* धूमधाम से मनाया गया सोनिया गांधी का 76 वां जन्मदिन
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय की 109वीं जयंती
* बिहार में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के जनक थे पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय: तारिक अनवर
पटना. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय की 109वीं जयंती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि करके मनाई गई.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव तारिक अनवर ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय को कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक के सफर को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बताया.उन्होंने कहा कि प्रखंड कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष और फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद तक जाने वाले स्व. पांडेय कांग्रेस के निष्ठावान नेता रहें.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने स्व. केदार पांडेय को कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करने वाला सच्चा सिपाही बताया.उन्होंने शैक्षणिक सुधारों को लेकर कहा कि परीक्षा में नकल रोकने से लेकर शिक्षकों को उचित मानदेय देने का काम पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय ने किया.
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केदार पांडेय की पुत्रवधू और पूर्व सांसद स्व. मनोज पांडेय की पत्नी कांग्रेस नेता नूतन पांडेय और उनके पौत्र वाल्मीकिनगर लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडेय भी विशेष रूप से मौजूद रहें.
गणना कार्य प्रगणकों द्वारा पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा
नालंदा.बिहार जाति आधारित गणना 2022 को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की.इस गणना कार्य के तहत 7 जनवरी से 22 जनवरी की अवधि में सभी गणना चार्ज में मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा.यह कार्य प्रगणकों द्वारा पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा.फील्डस्तर पर कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सभी संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.
16 दिसंबर को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा. 19 दिसंबर से 23 दिसंबर की अवधि में सभी चार्ज अधिकारी, फील्ड मास्टर ट्रेनर एवं तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत फील्ड मास्टर ट्रेनर द्वारा 24 दिसंबर से प्रखंडों में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
जाति गणना कार्य करने के लिए जिला स्तर पर कार्मिक कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, सामग्री वितरण/वापसी कोषांग, गणना किट प्रबंधन कोषांग, आईटी कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, वित्त प्रबंधन कोषांग, अनुश्रवण कोषांग तथा प्रिंटिंग/प्रचार प्रसार कोषांग का गठन किया गया है.
जिलाधिकारी ने गणना कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए हैंड्स ऑन प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया.
सभी चार्ज पदाधिकारियों को गणना कार्य करने के लिए अलग-अलग कोषांगों का गठन कर सूचित करने को कहा गया. नवगठित नगर निकायों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी आवश्यक मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कोषांग गठन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं इस कार्य करने के लिए जिला स्तर पर गठित सभी नौ कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी चार्ज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी आदि जुड़े थे.
आलोक कुमार
बुधवार, 7 दिसंबर 2022
पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और ग्राम दीघा चौहट्टा में खुशी की लहर
पटना. पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर-01में है दीघा चौहट्टा. यहां पर कुमार आकाश का घर है.कुमार आकाश की मां ने घर पर सेकुआ लिट्टी बनायी थी.उसी को लेकर वह साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 में भाग लेने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो गया था.वहां पर उसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया. कुमार आकाश ने 55 किलो वर्ग में पाकिस्तान के कासिफ मोहम्मद को एक तरफा मुकाबले मे 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया.
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज, पटना के तृतीय वर्ष के छात्र कुमार आकाश ने कोलंबो में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 में 55 किलो वर्ग में पाकिस्तान के कासिफ मोहम्मद को एक तरफा मुकाबले मे 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया. इस उपलब्धि पर पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और ग्राम दीघा चौहट्टा में खुशी की लहर है.
इस क्षेत्र के समाज सेवी पप्पू कुमार को जानकारी मिली कि पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर-01के दीघा चौहट्टा के रहवासी कुमार आकाश साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 जीतकर आ रहे है.अपने साथियों के साथ स्टेशन जाकर स्वागत कर कुर्जी में लेकर आए.यहां पर सम्मानित किया.समाज सेवी पप्पू कुमार ने एशियन कराटे चैम्पियन कुमार आकाश को 51 हजार रूपए का चेक दिया.
समाज सेवी पप्पू कुमार ने कहा कि बिहार में खेलों की स्थिति भले ही बदहाल है, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रतिभाएं अपनी मेहनत से कामयाब हो रहे हैं.बिहार के इन्हीं खिलाड़ियों में एक और नाम शामिल हो गया है. वह है पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र कुमार आकाश का.जिसने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप 2022 को जीत लिया है.आकाश ने चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के काशिफ मोहम्मद को हराकर स्वर्ण पदक जीता है.आकाश की इस उपलब्धि पर पूरे विश्वविद्यालय और गांव में खुशी की लहर है.साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप का आयोजन साउथ एशियन कराटे फेडरेशन और श्रीलंका कराटे डू फेडरेशन की तरफ से किया गया था. जिसमें साउथ एशिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया था.
आलोक कुमार
जिलाधिकारी ने अविलंब नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोप गठित करने के उपरांत मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. नालंदा जिला में इस श्रेणी का एक मामला लंबित है. जिलाधिकारी ने अविलंब नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया.
इसी अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति तथा साक्षियों को न्यायालय आने जाने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय भत्ता के भुगतान किए जाने का प्रावधान है. जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में पात्र व्यक्तियों को देय भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अब तक भुगतान की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण नोडल पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अविलंब भुगतान करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
इस अधिनियम के तहत पीड़ित/ आश्रित को मुआवजा भुगतान से संबंधित 90 मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं. जिलाधिकारी ने लंबित होने के कारणों को दूर करते हुए अविलंब मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
अधिनियम के तहत 46 पीड़ित/ आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है.इन पेंशनधारियों को अक्टूबर माह तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है.
विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण तथा 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया है. बिहार शरीफ प्रखंड में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है. छात्रावास के निर्माण के लिए इस्लामपुर, राजगीर एवं सिलाव प्रखंड में जमीन चिन्हित किया गया है. इस्लामपुर में छात्रावास निर्माण के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है.
जिलाधिकारी ने सभी छात्रावास की खिड़कियों में जाली लगवाने का निर्देश दिया.सामुदायिक भवन निर्माण की पुरानी योजनाओं में से 5 योजनाएं लंबित है.अधूरी योजनाओं के पूर्ण निर्माण के लिए शेष किए जाने वाले कार्य के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया.सामुदायिक भवन-सह- वर्कशेड निर्माण के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ली गई 46 योजनाओं में से 30 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.आठ अन्य योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है. अन्य योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं. जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता एलएईओ को दिया.
जमीन संबंधी स्थानीय समस्या के कारण लंबित योजनाओं के लिए संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अंचलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 118 लाभुकों का चयन हुआ है.जिनमें से 83 की प्रक्रिया पूर्ण की गई है. इसके लिए कुल 260 आवेदन प्राप्त हुए हैं.जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुनः इस माह में शिविर लगाकर अन्य आवेदनों के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के संदर्भ में बताया गया कि बी० बी० सोगरा अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खंदकपर के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए विभाग से आवंटन प्राप्त हुआ है. वर्तमान में इस छात्रावास में 76 छात्र आवासित हैं. अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र ₹1000 अनुदान राशि प्रतिमाह दिया जाता है.
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2022 में इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जिला की 544 अल्पसंख्यक छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण बैंक खाता के माध्यम से किया जा रहा है.अब तक 526 छात्राओं के खाते में 78 लाख 90 हजार रुपए राशि का हस्तानांतरण किया जा चुका है. 18 छात्राओं का रिकॉर्ड संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण भुगतान लंबित है. जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछते हुए शीघ्र वांछित दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया.
बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसा हनफिया गौसिया वेन तथा मदरसा कौमिया, शेखाना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. आगे की कार्रवाई त्वरित गति से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
मुस्लिम महिला तलाकशुदा/ परित्यक्ता सहायता योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7 को चयनित कर प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, दो आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं तथा तीन आवेदन लंबित है, जिसका निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
आलोक कुमार
ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मामलों के संदर्भ में 614 आवेदन दिया
नालंदा.ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल ने नालंदा जिला में मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान विभाग से संबंधित सड़क, पुल आदि के निर्माण से संबंधित लोगों द्वारा दिए गए आवेदन के क्रियान्वयन की विभागीय पदाधिकारियों के साथ आज हरदेव भवन में समीक्षा की.
मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान नालंदा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मामलों के संदर्भ में 614 आवेदन दिया गया था। अधिकांश कार्रवाई योग्य मामलों में विभागीय स्तर से कार्रवाई की गई है.
वर्तमान में विभाग से संबंधित 50 मामले विभिन्न कारणों से लंबित पाए गए हैं। कार्य प्रमंडल बिहार शरीफ में 15, कार्य प्रमंडल हरनौत में 8, कार्य प्रमंडल हिलसा में 21 तथा कार्य प्रमंडल राजगीर में 6 मामले फिलहाल लंबित हैं.
कुछ मामलों में एक ही विषय से संबंधित अलग-अलग लोगों द्वारा आवेदन दिए जाने के कारण भी मामले लंबित दिख रहे हैं. इस संदर्भ में विषय वस्तु से संबंधित कार्रवाई की दशा में इसी विषय वस्तु से संबंधित अन्य आवेदनों को निष्पादित करने को कहा गया.
विभागीय संकल्प के अनुसार दोहरी संपर्कता देने का प्रावधान नहीं है, ऐसे मामलों को भी निष्पादित करने को कहा गया.अधिकांश मामलों में विभागीय स्तर से कार्रवाई की गई है. कुछ मामले विभागीय स्तर से विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.
उन्होंने सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को विभागीय प्रावधान के अनुसार शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. 2 मामलों में जमीन से संबंधित स्थानीय समस्या के कारण कार्य बाधित होने की बात बताई गई.जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को गुरुवार को मामले के विषय वस्तु के साथ आने को कहा. ऐसे मामलों का निराकरण उच्च प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा.बैठक में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता ,कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे.
आलोक कुमार
मंगलवार, 6 दिसंबर 2022
केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय
पटना.बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूख को देखते हुए पूरी संभावना नजर आ रही थी कि बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव टलने जा रहा है.लेकिन 5 दिसंबर को याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की ओर से उनके वकील फिर से कोर्ट में पेश हुए.इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है.सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को अपने नये आदेश में कहा है कि याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें सुनने के बाद इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय की जाती है.
एक अंदेशा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की अगली तारीख बता कर यह तय कर दिया कि वो चुनाव रोकने के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी शंकाएं खत्म हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आज जारी आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है. नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने का खतरा मंडरा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है. लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 की तारीख तय की है.
सरकार ने 18 को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान करवाने का फैसला किया.सुप्रीम कोर्ट की नयी तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को काउंटिंग की जाएगी.
जानकारी के सुप्रीम कोर्ट की नयी तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को काउंटिंग की जाएगी. दें कि बिहार में दो चरणों में 224 शहरी निकाय चुनाव होने हैं. इनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद की सीट पर चुनाव होने हैं. निकाय चुनाव में राज्य के कुल एक करोड़ 14 लाख 52 हजार 759 मतदाता हिस्सा लेंगे.
आलोक कुमार
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