कार्यपालक अभियंताओं को तटों की निगरानी कराने का निर्देश

  

* कटावरोधी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश

* कार्यपालक अभियंताओं को तटों की निगरानी कराने का निर्देश

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में संभावित बाढ़ सहित कटाव एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गयी. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

     जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ राहत एवं अन्य सामग्रियों का दर निर्धारण, पॉलीथिन शीट्स की उपलब्धता, बाढ़ के दौरान नावों की व्यवस्था एवं उपलब्धता, बाढ़ राहत शिविर/सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए पूर्व तैयारी, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति, बाढ़ आश्रय स्थल, आनुग्रहिक अनुदान के भुगतान के लिए परिवारों की सूची का आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अद्यतीकरण आदि बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा की गयी.

    जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ससमय पूरी कर ली जाय. सभी संबंधित विभागों यथा-आपदा शाखा, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग अपनी-अपनी तैयारी अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. 

उन्होंने कहा कि यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. उच्च स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.

    जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री दर का निर्धारण कर लिया गया है. जिले में पर्याप्त संख्या में पॉलीथिन शीट्स, लाईफ जैकेट्स की उपलब्धता है. नावों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है. सरकारी नावों का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है. 149 निजी नावों के स्वामियों से इकरारनामा करा लिया गया है. 113 प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हैं.

      जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द सुदृढ़ कर लिया जाय ताकि विषम परिस्थिति में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा तथा जान-माल की क्षति को रोका जा सके. उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में किये जा रहे कटाव रोधी कार्यों को अविलंब पूर्ण कराया जाय. संबंधित कार्यपालक अभियंता क्षेत्रान्तर्गत बांधों की निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. 

     उन्होंने निर्देश दिया कि जिला हेडक्वार्टर में उपलब्ध टेंटों के अनुमंडलवार वितरित करा दिया जाय. अनुमंडल प्रशासन द्वारा टेंटों को सुरक्षित रखा जायेगा और बाढ़ की स्थिति में उपयोग लाया जायेगा. उन्होंने जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार करायें. जिसमें जिलास्तर से लेकर पंचायत/गांव स्तर तक सभी तंत्रों का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर आदि संकलित हो.

आलोक कुमार

3 जून को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम के सभागार में मीटिंग

 

पटना .बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा देश की मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श करने के लिए तथा प्रदेश में कांग्रेस को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यभर के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है.

   मीटिंग आगामी 3 जून को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम के सभागार में सुबह 11.30 बजे आरम्भ होगी. डॉ. सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चंद रोज पहले ही राज्य के 40 में से 39 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नये सिरे से की गई है. इस तरह प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ जिला अध्यक्षों की यह पहली बैठक होगी. बैठक में कांग्रेस को जीवंत करने के लिए जरुरी हर पहलू पर विचार किया जाएगा एवं आगे की रणनीति तय की जायेगी. इस बैठक के बाद कांग्रेस का एक नया तेवर बिहार की जनता को देखने को मिलेगा.

आलोक कुमार 

संविधान की मर्यादा का पालन भी नहीं

  पटना . राजधानी पटना में है गैर सरकारी संस्था दलित विकास समिति.यहां पर दो दिवसीय विमर्श नेशनल एकेडमी फोर सोशल मूवमेंट की ओर संवैधानिक मूल्य और वंचित समुदाय विषय पर विचार विमर्श किया गया.मंच पर पूर्व न्याय मूर्ति किशोर मंडलऔर मदन जी दिखाई दे रहें हैं.

      विचार विमर्श के प्रथम दिन पूर्व न्याय मूर्ति किशोर मंडल जी सवालो के जबाव देते हुए कहा कि वर्तमान केन्द्र की सरकार जिस तरह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा कर रही है , संविधान की मर्यादा का पालन भी नहीं हो रहा है.28 मई को नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के उपस्थिति में ही होना चाहिए था. 

  उन्होंने कहा कि संसद का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है.संसद में जो भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ वह भी संविधान सम्मत नहीं है.राष्ट्र का धर्मनिरपेक्षता कहता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा तो सिर्फ हिन्दू रीति रिवाज से अनुष्ठान कराने का संविधान इजाजत नहीं देता है.सभी लोगों की इस बात पर सहमति थी की लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर भाजपा हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है.

       अल्पसंख्यक समुदाय अपने को दोयम दर्जे का नागरिक जैसा महसूस कर रहा है.इस सरकार को सत्ता से उखाङ फेकने के लिए जनता को जागरूक करने के एकमात्र एजेंडे पर काम करना होगा. इसकी रणनीतिऔर कार्ययोजना बनाना होगा.आज चाय के बाद सत्र को आज छः बजे स्थगित कर दिया गया कल पुनः 31मई को नौ बजे आरम्भ होगी.

आलोक कुमार

हरदेव भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

  

नालंदा. प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई.

     सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में मृतकों के आश्रितों को दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये के अनुदान राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है. यह भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे मृतकों के आश्रितों घायलों के बैंक खाते में किया जाता है.

   इस प्रक्रिया के तहत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांचकर्ता पदाधिकारी के रूप में नामित हैं. आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा जिलाधिकारी को अनुशंसा की जाएगी. जिलाधिकारी दावा स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत हैं. अभिलेखों की जांच के उपरांत सही दावे के मामले में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा.जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा सीधा लागू के खाते में मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा.

    इन मामलों से संबंधित सभी आवेदनों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.दुर्घटना के दृष्टिकोण से चिन्हित ब्लैक स्पॉट वाले स्थलों के पास सुगोचर स्थान पर यातायात सुरक्षा से संबंधित आवश्यक संकेत चिन्ह  लगाने का निर्देश सभी महत्वपूर्ण सड़क से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया.

   सड़क दुर्घटना की स्थिति में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य अस्पताल द्वारा तत्काल एवं त्वरित प्राथमिक उपचार करने के उपरांत ही आवश्यकतानुसार घायल व्यक्ति को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जाएगा.किसी भी परिस्थिति में बगैर प्राथमिक उपचार के उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा. सिविल सर्जन को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

    विभिन्न सड़कों के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा से संबंधित संकेत चिन्ह सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने को कहा गया.मुख्य सड़कों में जहां भी ग्रामीण सड़कें जुड़ती हैं, वहां ग्रामीण सड़कों के अंतिम छोर पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण निर्धारित प्रावधान के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा गया.

    बैठक में पुलिस उपाधीक्षक यातायात श्री सुनील कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न विभागों के अभियंतागण आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

जांच के लिए जिला में 26 जांच दलों का किया गया था गठन

* जिलाधिकारी द्वारा जिला में संचालित  अल्ट्रासाउंड   केंद्रों के जाँच की समीक्षा

* जांच के लिए जिला में 26 जांच दलों का किया गया था गठन

नालंदा. भ्रूण लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या को रोकने के लिए देश एवं राज्य में पीसी और पीएनडीटी  ( प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल  डायग्नोस्टिक टेस्टिंग) अधिनियम लागू है. इस अधिनियम के तहत भ्रूण का लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है.

     कुछ अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से  जिला के सभी प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई गई.

   जांच के लिए 26 अलग अलग जांच दलों का गठन किया गया था। प्रत्येक जाँच दल में पाँच सदस्य थे। इनमें से तीन प्रशासनिक पदाधिकारी/कर्मी, एक चिकित्सा पदाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी शामिल थे. जांच से पूर्व 26 मई को सभी जांच दल सदस्यों की ब्रीफिंग प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा की गई थी. ब्रीफिंग में जांच का उद्देश्य एवं पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी.

       विभिन्न जांच दल द्वारा  अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की गई. कुछ केंद्र जाँच के क्रम में बंद पाए गए थे. इस दौरान विभिन्न प्रखंडों के 10 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को जाँच दल द्वारा सील भी किया गया. इनमें बिहारशरीफ का एक, अस्थावां का एक, बिंद का एक, गिरियक के 2,एकंगरसराय का एक तथा चंडी के 4 अल्ट्रासाउंड केंद्र शामिल हैं.

       प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त ने आज स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा जांच दल के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया.

    सभी पदाधिकारियों से जाँच के बारे में फ़ीडबैक लिया गया. जाँच के क्रम में बंद पाए गए केंद्रों के संचालकों को नोटिस निर्गत करने को कहा गया. ऐसे सभी केंद्र संचालकों को अपने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच सुनिश्चित कराना होगा, अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के तहत उनका निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

    बैठक में सिविल सर्जन, अन्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.

आलोक कुमार

आडलीन को एम० एच० एम० के स्टार 2023 अवार्ड से सम्मानित

 पटना.महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा चाणक्या होटल पटना में एम० एच० एम० के स्टार 2023 अवार्ड का आयोजित किया गया. जिसमें जिले के राजकीय +2 उच्च विद्यालय कुमारबाग, चनपटिया की शिक्षिका -सह- माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की नोडल सुश्री मेरी आडलीन को एम० एच० एम० के स्टार 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया.

             सुश्री आडलीन ने बताया कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित अवार्ड समारोह में राज्य के सभी जिले में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चयनित शिक्षिका, शिक्षक, जीविका कर्मी, बाल विकास परियोजना कर्मी को सम्मानित किया गया.

               सुश्री मेरी आडलीन को मुख्य अतिथि श्री विवेक कुमार, विकास आयुक्त, बिहार, विशिष्ट अतिथि श्री प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, श्री विनय कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार एवं श्रीमती हरजौत कौर बम्हरा, अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया.

आलोक कुमार

धृतराष्ट्र बन कर सीएम बोल रहे ताबूत वालों की भाषा

* नीतीश कुमार को नहीं दिखते केंद्र सरकार के बड़े-बड़े काम

*  बरौनी कारखाना चालू होना, नया कोइलवर पुल, दरभंगा एयर पोर्ट क्या कोई काम नहीं?

*  75 वें साल में देश को नया संसद भवन मिलना कोई छोटी उपलब्धि नहीं

*  बिहार में सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के तेज विकास से हजारों लोगों को मिला रोजगार

*  धृतराष्ट्र बन कर सीएम बोल रहे ताबूत वालों की भाषा

पटना.पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की आँखों  पर अहंकार का इतना मोटा परदा पड़ा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े-बड़े काम भी नहीं दिखते.

    श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें साल में देश को भव्य संसद भवन मिलना कोई काम नहीं है क्या?श्री मोदी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार को बिहार में 54000 करोड़ की लागत से 6 लेन सड़कों का निर्माण कार्य भी कोई काम नहीं लगता है ?उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपये खर्च कर पटना के गाँधी सेतु को अपग्रेड कराया और नियमित महाजाम से मुक्ति दिलायी। क्या यह कोई काम नहीं है?

श्री मोदी ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट चालू करवाना कोई क्या कोई काम नहीं है?  आज उत्तर बिहार के लोग बंगलौर, मुम्बई, दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुँच रहे हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि 150 साल पुराने कोईलवर पुल के समानांतर नया पुल बनवाना कोई काम है या नहीं?

   श्री मोदी ने कहा कि 8,500 करोड़ रुपये की लागत से बरौनी खाद कारखाने का आधुनिकीकरण कर उसे चालू करवा देना भी अगर कोई काम नहीं है, तो दोष मुख्यमंत्री की आँखों में है.उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लुक-ईस्ट पालिसी के तहत बिहार में सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के तेज विकास के लिए जो बड़े-बड़े काम कर रही है, उनसे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बन कर ताबूत वालों की भाषा बोल रहे हैं.

   आलोक कुमार ने ट्वीट कर कहा कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मोदी सरकार के आने से सीतामढ़ी को नुकसान हुआ लगातार दो बार सांसदों को रिकॉर्ड मतो से जीता कर भेजा गया परंतु सीतामढ़ी को आज तक लंबी दूरी की ट्रेन नसीब नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में खड़ी ट्रेनों का विस्तार नहीं हुआ आखिर क्या फायदा हुआ वोट देकर @BJP4Bihar को?

आलोक कुमार