और सुरभि राऊत ने गर्व से कहा कि मेरी मां भी बिहार सरकार में स्टाफ नर्स है

पटना से भी कुल 125 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया

और सुरभि राऊत ने गर्व से कहा कि मेरी मां भी बिहार सरकार में स्टाफ नर्स है

वह मोदी जी का गुणगान की और कहा कि बहुत कम समय में नौकरी की प्रक्रिया पूरी कर दी गयी

पटना. आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला में 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करने के क्रम में ‘रोजगार मेला‘की 9वें चरण में सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित नवनियुक्त अभ्यर्थियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपा गया.इसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में सुरभि राऊत भी शामिल है.

    पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से नए भारत-आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों एवं देश की विकास यात्रा पर बहुत ही प्रभावी संबोधन दिया. प्रधानमंत्री जी का आभार एवं अभिनंदन.

   इस कड़ी में पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित रोजगार मेला को संबोधन कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा देश की मातृशक्ति को सशक्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गाे के कल्याण व उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों सहित युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर के माध्यम से किए जा रहे सशक्तिकरण का जिक्र किया.

    आज का नया भारत अंतरिक्ष, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करते हुए विकसित देश बनने के पथ पर अग्रसर है। देश में विकास के साथ विरासत को भी सँजोया जा रहा है, इसका प्रभावी प्रमाण है जी 20 का आयोजन जिसमें कोणार्क का ऐतिहासिक चक्र, नालंदा विश्वविद्यालय भी दिखाया गया है तो नए भारत में हुए डिजिटल क्रांति की झलक भी दिखाया गया है. नव-नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंप कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी.

रोजगार मेला कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी सहित पोस्टल के अन्य पदाधिकारी साथ रहें.

70,000 परीक्षार्थियों में  358 रैंक प्राप्त सुरभि को

बांसकोठी क्रिश्चियन कॉलोनी,दीघा में सुषमा राऊत और राजा राऊत रहते हैं.राजा राऊत और सुषमा राऊत की पुत्री सुरभि राऊत सफलता की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब होती चली जा रही है.पहले उसने नोट्रे डेम एकेडमी से 10 +2 पास की है.उसके बाद शेखपुरा में स्थित इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान से जेनरल नर्सिंग पास की है.यहीं पर रूकी और थकी नहीं सुरभि ने नर्सिंग में ट्यूटर कोर्स भी कर ली.छह माह पूर्व नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दी थी.घोषित परिणाम में 70,000 परीक्षार्थियों में  358 रैंक प्राप्त करने में सफल हो गयी.इस सफलता का श्रेय सुरभि राऊत ने माता-पिता को दी है.

      बता दें कि बेतिया क्रिश्चियन कॉलोनी से कुर्जी पल्ली में धर्मप्रचारक के रूप में पास्काल राऊत आए थे.उस समय संजीवन प्रेस से साप्ताहिक संजीवन प्रकाशित होता था.उसका प्रचार-प्रसार करते थे.यह सब  कुर्जी पल्ली की शुरूवाती बात है.उनके ज्येष्ठ पुत्र फ्रांसिस पास्काल थे.उसके बाद अल्फ्रेड पास्कल थे.अल्फ्रेड पास्कल और मार्था रीता पास्कल के पुत्र राजा राऊत है.दोनों की बड़ी पोती सुरभि राऊत है.

    सुरभि राऊत के काकू रतन राऊत कहते हैं कि सुरभि पर परिवार के सदस्यों का गर्व है.सुरभि राऊत ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट  की तैयारी करने के लिए महावीर अस्पताल या बिहार सरकार की लगी नौकरी को छोड़कर 1 साल घर पर की तैयारा करने का परिणाम सामने हैं.70,000 परीक्षार्थियों में शानदार 358 रैंक ले सकी हैं.उन्होंने कहा कि अब सुरभि को एम्स,दिल्ली, एम्स,पटना और एम्स, देवघर में मेरिट की हिसाब से जगह मिलेगी.आज उसे नियुक्ति पत्र मिला.

आलोक कुमार 

गांधीवादी समाजसेवी स्व.डॉ.एस.एन.सुब्बाराव की तस्वीर पर फूल अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया

* राज्य स्तरीय कानूनी प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ

*शोषण व अत्याचार से मुक्ति और हक़ अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानूनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी -    डॉ. रन सिंह परमार

जौरा, मुरैना। महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के सहयोग से चलाई जा रही भूमि अधिकार परियोजना के क्रियान्वयन के तहत महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में राज्यस्तरीय कानूनी प्रशिक्षण का शुभारंभ गांधी आश्रम के सचिव डॉ रन सिंह परमार ,  दिनेश सिकरवार एडवोकेट, एकता परिषद के वरिष्ठ साथी उदय भान सिंह, परियोजना राज्य समन्वयक डोंगर शर्मा एवं साबो बाई बहन ने भाई जी विख्यात गांधीवादी समाजसेवी स्व.डॉ.एस.एन.सुब्बाराव की तस्वीर पर फूल अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। 

    इस अवसर पर संस्था सचिव  डॉ.रन सिंह परमार ने कहा कि सरकार ने वंचितों के लिए कई कानून बनाए हैं। उनके कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा हे, लेकिन कानूनी जानकारी के अभाव में यह वंचित वर्ग अपने अधिकार नहीं ले पा रहा है और कई योजनाओं का लाभ भी इन्हें ठीक से नहीं मिल पा रहा हे। इस कानूनी प्रशिक्षण का उद्देश्य उन सभी कानूनी बारीकियों को बताना हे जिनकी वजह से इन्हें इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हे। यह प्रशिक्षण दो दिन चलेगा। 

    दूसरे सत्र में प्रशिक्षण में  वन अधिकार कानून, रोजगार गारंटी, सूचना का अधिकार और अनुसूचित जाति जनजाति कानून पर चर्चा कर सभी प्रतिभागियों ने अभ्यास कार्य किया। इसके अलावा आवास योजना,

लाडली बहन योजना, महिला पोषण राशि पेयजल, स्वरोजगार और संबल योजना आदि पर समूह में अभ्यास कार्य हुआ। प्रशिक्षण में ग्वालियर, शिवपुरी और अशोक नगर के साथी भाग ले रहे हे । कार्यक्रम में मुख्य रूप से समन्वयक रवींद्र सक्सेना, गांधी आश्रम के प्रबंधक प्रफुल्ल श्रीवास्तव, कुलदीप तिवारी आदि उपस्थित रहे।

आलोक कुमार

 

जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित

 गया ।  जिला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में नगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरमा के सामुदायिक भवन प्रेतशिला में *"जनसंवाद"* कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिलेभर के सभी पंचायतों में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों  एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

                जन संवाद का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों/ प्रखंड समन्वय समिति/ युवा वर्ग/ महिला वर्ग/ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर वर्गों / दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आम जनों को जानकारी प्रदान करते हुए इस संबंध में सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसका निराकरण करना है।

उपस्थित आमजनों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं  की संबंधित पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, आवास योजना, सड़क, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, पेंशन योजना, उत्पाद विभाग, मत्स्य, कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पीएचईडी, बैंकिंग, महिला सुरक्षा आदि मुख्य रूप से शामिल हैं।कार्यक्रम में जिला जन संपर्क पदाधिकारी, गया ने बिहार सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मासिक पत्रिका, फोल्डर इत्यादि का वितरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच कराया गया। 

              कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत भाषण करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर प्रखंड ने बताया कि नगर प्रखंड अंतर्गत 16 पंचायत है तथा कोरमा पंचायत अंतर्गत 14 वार्ड है यहां स्वच्छता सर्वे के अनुसार 17000 जनसंख्या है एवं 3300 परिवार निवास करते हैं।

     जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने यहां आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, आम जनता का हार्दिक अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि यह जन संवाद गया ज़िला में पहला जन संवाद कार्यक्रम है। सरकार की इस पहल को गया जिले के कोरमा पंचायत को चुनकर हम सभी प्रशासन के अधिकारी यहां पर आप सभी के बीच आये हैं। उन्होंने कहा कि प्रेतशिला एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। यहां पर काफी संख्या में लोग आकर पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष मेला 4 दिन में प्रारंभ होने वाला है। इसे भी ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष के अलावा इस क्षेत्र में पंचायत के स्थिति/ योजनाओं की स्थिति के बारे में आप सभी के बीच आकर के समझना चाहिए। लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहिए। इसी सब इन उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज आप लोगों के बीच हम सभी अधिकारी उपस्थित हुए हैं और काफी खुशी है कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहां सरकार की योजनाओं को सुनने एवं जानकारी लेने के लिए आए हैं। 

                सरकार द्वारा कई सारे कदम और कार्य किया जा रहा है। कही न कही इस नए पीढ़ी के लोगो को शायद पूरी जानकारी नही है। कितना काम एवं विकास पिछले दो दशक में किया गया है। पिछले दो-तीन दशक में क्या-क्या विकास हुए हैं। क्या-क्या कमियां को दूर कर करके हर विभाग के क्षेत्र में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर /नए वातावरण को लाकर हर वर्ग के नागरिकों के बीच योजनाओं से लाभान्वित करवाने का प्रयास किया गया है। सड़क के क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं। वर्तमान समय में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रेतशिला में पहले काफी आवागमन की समस्याएं थी अब सीधे नेशनल हाईवे से जोड़कर के एक तरफ बोधगया और दूसरे तरफ चाकन्द बेला की ओर बनाया गया है। ग्रामीण सड़क सभी जगह बन रहा है, जिसे मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना निश्चय के तहत लिया गया है। सभी सड़के निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का निर्धारित है। हर गांव में नाली गली का निर्माण करवाया गया है। हर घर नल का जल पहुंचाया गया है। हर घर बिजली से आच्छादित किया गया है। पहले बिजली की क्या स्थिति थी और अब के समय में क्या स्थिति है अब हर घर में बिजली है, इसके बारे में आप अपने पूर्वज से पूछे। समृद्ध गांव स्वच्छ गांव के तहत हर गांव में लाइट लगवाने का कार्य किया जा रहा है, जो वर्ष 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। हर गांव के हर घर में जो भी समस्या है उसे दूर करने का कार्य किया जा रहा है।

                  आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए जल- जीवन -हरियाली अभियान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया ताकि दिन प्रतिदिन पर्यावरण चेंजिंग के कारण यह पहल किया गया। समय पर पहले वर्षा होती थी जिससे किसान खेती करते थे लोगों को पानी की समस्या नहीं होती थी, परंतु वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन में थोड़ी बदलाव आया है इसे देखकर पर्यावरण संतुलन के लिए लगातार बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। जल संरचनाओं को बनाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जल संग्रह किया जा सके, बड़े-बड़े चेक डैम का निर्माण करवाया जा रहा है। पहाड़ों के पानी जो बर्बाद होते थे उसे भी संरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े काम किया जा रहे हैं.  

     उन्होंने कहा की गया एवं बोधगया में हर वर्ष गर्मी के मौसम में पानी की अत्यंत समस्या होती है, पेयजल समस्या हमेशा बनी रहती है। भूगर्भ जलस्तर काफी नीचे चला जाता है।लगभग 178 क्यूबिक मिलियन लीटर पानी जो भूगर्भ जल से निकलता था/ दोहन कर करके लोगों तक पहुंचाया जाता था, उसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बरसात मौसम में गंगा का पानी बहकर जो अन्यत्र समुद्र में चला जाता था, बर्बाद हो जाता था। उसे पानी को काफी बड़ी चुनौती लेकर संचय करने एवं सदुपयोग करने के लिए गया एवं बोधगया में हर घर गंगाजल उद्धव योजना के तहत लाया गया एवं गया जिले के नीमचक बथानी अनुमंडल के तेतर पंचायत में बड़ा जल संग्रह केंद्र बनाकर हजारों मिलियन लीटर पानी को संग्रह कर गया एवं बोधगया के घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे गया एवं बोधगया के लोगों को भरपूर मात्रा में पानी भी मिल रहा है और भूगर्भ जल का दोहन भी नहीं किया जा रहा है। यह कार्य काफी ऐतिहासिक कार्य है।

                  गया के फल्गु नदी को जो पहले सूखा रहता था, उसमे गया जी डैम बना कर अब 10 फ़ीट पानी सालो भर रखा जा रहा है। देश-विदेश से सालों भर तीर्थयात्री जो आते हैं उन्हें तर्पण करने के लिए पानी मिल सके इसके अलावा मां सीता पथ एवं सीता ब्रिज का भी निर्माण किया गया है।काफी आकर्षक लाइट भी लगाई गई है सीता पथ में भी पूरी रोशनी की व्यवस्था रखी गई है ताकि रात्रि के समय में भी तीर्थ यात्रियों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो सके। सीता पथ में मिथिला पेंटिंग भी करवाया गया है। पिंडदान के लिए सारी व्यवस्थाएं यहां किया गया है। इससे गया जिला को यह फायदा होगा कि यहां की आर्थिक विकास मजबूत होगी। लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा गया के कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। लोगों की आर्थिक इकोनामी चैन मजबूत होगा।

इसके अलावा संबोधित करते हुए कहा  "आमजन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाओं का लाभ कुछ लोगों तक ही मिल पा रहा है, तो कुछ को नहीं मिल पा रहा है।  इसका मुख्य कारण आमजनों में योजनाओं की जानकारी का अभाव है ।  उन्होंने  कहा कि स्थानीय स्तर पर आपकी बात पदाधिकारियों /कर्मियों द्वारा नहीं सुने जाने की स्थिति में प्रत्येक शुक्रवार को जनता दरबार में लिखित रूप में अपना आवेदन देकर समस्या का समाधान पा सकते हैं । व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं से जिला प्रशासन को आप अवगत कराएं, समस्याओं के निदान हेतु जिला प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है । स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन-जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।

               इसी क्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा  अलग-अलग योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके पश्चात बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आम जनों को जानकारी दी गई। बताया गया कि गया को गया जिले में कुल 10827 लोगों को यह योजना का लाभ दिया गया है,  जिसमें नगर प्रखंड में 2561 लोगों को यह लाभ दिया गया है। यह लाभ इंटर पास करने के बाद किसी भी जाति श्रेणी के छात्र-छात्राएं को छात्र-छात्राएं चार लाख रुपए तक का सरकार लोन के रूप में दे रही है।

            बिजली विभाग ने अपने संबोधन में बताया कि एग्रीकल्चर फाइटर के तहत ग्रामीणों को 6.11 रुपया अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा है कोरमा पंचायत में 98 एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए गए हैं तथा नगर प्रखंड में 19 एग्रीकल्चर फीडर बनाया गया है और सेपरेट बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली से संबंधित किसी भी समस्या होने पर 1912 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

             जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण के तहत वर्तमान समय में काफी परिवर्तन की गई है पहले लाल पीला उजाला नीला कार्ड होता था, अब केवल अंत्योदय एवं पीएचएच श्रेणी का कार्ड है जिससे लोगों को लाभ मिलता है नगर प्रखंड अंतर्गत कुल 80 जन वितरण प्रणाली की दुकान है तथा इस पंचायत में सात दुकानें हैं अंत्योदय योजना के तहत 165 तथा पीएचएच के तहत 1760 कार्ड निर्गत है। इस प्रकार कुल 1893 कार्ड इस पंचायत में निर्गत हैं। 10205 परिवार को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण योजना का लाभ इस पंचायत में दिया जा रहा है। सभी पंचायत में राशन कार्ड बनाने राशन कार्ड में नाम सुधारने इत्यादि के लिए कैंप मोड में कार्य चलाया जा रहा है आरटीपीएस काउंटर पर भी नए राशन कार्ड बनाने हेतु लोग आवेदन कर सकते हैं तथा अपने स्वेच्छा के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी राशन कार्ड का आवेदन कर सकते हैं।

             जीविका दीदियों , वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नल जल, एवं आपदा के स्थिति में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाने वाली राशि एवं आयुष्मान भारत  जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक निःशुल्क उपचार, आयुष्मान कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के संबंध मे एवं  लाभ लेने के लिए पात्रता , मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना, रेफरल सुविधा,सिटी स्कैन, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर आदि के बारे में आमजन को जानकारी दी गई।

शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा/ वर्ग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हॉस्टलों में निःशुल्क समुचित व्यवस्था उपलब्ध की गई है ।

              जन संवाद में उपस्थित उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी सहित ज़िला स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। सभी ने बारी बारी से अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया।

आलोक कुमार

अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश

 मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा की, टाल विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की अद्यतन स्थिति की ली विस्तृत जानकारी, अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश

पटना ।  मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने टाल विकास योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया ।

       बैठक में जल संसाधन विभाग के परामर्शी श्री रवीन्द्र शंकर ने टाल क्षेत्र के विकास और उनमें व्याप्त समस्याओं को दूर करने को लेकर बनाई गयी विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें टाल क्षेत्र की समस्यायें, टाल क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य, इसके अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोकामा टाल के जलजमाव को दूर करने एवं जल का बेहतर आर्थिक उपयोग कैसे हो, इसको विस्तृत तौर पर इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

      गौरतलब है कि बिहार के दक्षिणी भू-भाग में 1062 वर्ग किलोमीटर में फतुहा से बड़हिया तक टाल क्षेत्र है। यह टाल पूरब से पश्चिम की ओर 7 टाल में विभक्त है, जिसमें बड़हिया टाल, सिंघौल टाल, बख्तियारपुर टाल, मोकामा टाल, मोर टाल, बाढ़ टाल, एवं फतुहा टाल है। इस टाल क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए टाल के जलजमाव को 15 अक्टूबर तक खाली किया जाना आवश्यक माना गया है। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए योजना का सूत्रण कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति दी गयी ।

     बैठक में मुख्यमंत्री ने टाल क्षेत्र के विकास के लिए बनायी गयी योजनाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी इलाके के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं लेकिन हमारा इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। जब हम विधायक थे, उस समय उन क्षेत्रों में जाकर घूमते रहते थे और उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे। जब केंद्र में मंत्री थे तब 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रतिदिन चलते थे। एक दिन तो हम 18 किलोमीटर चले थे। लोगों को आवागमन की काफी समस्या थी ।

      सरकार में आने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिये हम लोगों ने आवागमन को सुलभ बनाया । छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये स्कूल की व्यवस्था की गयी है। किसानों के लिये कृषि विकास कार्य तथा लोगों की सुविधाओं के लिये कई कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं बनायी गयी है, उन योजनाओं को तेजी से पूर्ण करें।

     इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा, पूर्व जल संसाधन मंत्री सह सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुख्य के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार,विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, जल संसाधन विभाग के परामर्शी श्री रवीन्द्र शंकर, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री शैलेन्द्र एवं अन्य अभियंता उपस्थित थे।

आलोक कुमार

' शक्ति संवाद' पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित

  

पटना । राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किए गए इंदिरा फेलोशिप की पहली मीटिंग 'शक्ति संवाद' पटना के सदाकत आश्रम में संपन्न हुई। यूथ कांग्रेस कमिटी द्वारा आयोजित इंदिरा फेलोशिप की पहली मीटिंग ' शक्ति संवाद' पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित हुई। जिसमें इंदिरा फेलो का परिचय,अंतिम चयन तथा आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। 

         इंदिरा फेलोशिप मुख्य रूप से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और भारतीय राजनीति की दिशा बदलने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित करने का एक प्रयास है। इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से ऐसी परिवर्तनशील महिलाओं को आमंत्रित किया गया है जो मुख्य सक्रिय राजनीति में अपना पहचान बनाना चाहती हैं।

      इस शक्ति संवाद में बिहार के विभिन्न जिले से इंदिरा फेलो शामिल हुई। जिनसे ब्लॉक, और तहसील स्तर पर शक्ति क्लब बनाने का भी निर्णय लिया गया। राजनीति में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक समस्याओं, अवसर की कमी की वजह से शामिल नहीं हो पाती हैं।इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर शक्ति संवाद की शुरुआत हुई। जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद गरीब दास जी , पूर्णिया जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष  बंटी पोद्दार जी मधुबाला, अवंतिका, रोहन, सहबाज खान  समेत आदि शामिल हुए।

आलोक कुमार

मोदी सरकार ने चालाकी की और इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ दिया

 मोदी सरकार की सोच में ही खोट-कांग्रेस

पटना । आज पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद के दोनों सदनों में इसलिए समर्थन दिया ताकि इसे 2024 के चुनाव से पहले लागू किया जा सके, लेकिन मोदी सरकार ने चालाकी की और इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ दिया एवं समाज के उपेक्षित और पिछड़े वर्गो की महिलाओं को इससे वंचित कर दिया। इसी बात का खुलासा करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने यह फैसला लिया कि हर प्रदेश में अपना प्रवक्ता भेजकर मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं कि किस तरह यह छल किया गया।

        इसी सिलसिले में पार्टी आलाकमान से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। पॉल ने कहा कि महिला आरक्षण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सोच थीं जिन्होंने सबसे पहले पंचायती चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की। जिसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिम्हा राव ने 1992 में लागू की। जब यू.पी.ए. की मनमोहन सिंह सरकार ने एक वृहत बिल को 2010 में राज्यसभा में पारित करवाई तो उसे लोकसभा में गिरा दिया गया। उस बिल में एस.सी./एस.टी. के लिए उप कोटा शामिल किया गया था। मगर भाजपा के बड़े नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी ने लोकसभा में विरोध किया जिसके कारण यह विधेयक वहां पारित नहीं हो सका।  

     पॉल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की सोच में ही खोट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे धोखे को पूरे देश में उजागर करेगी और जब तक उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता उसके लिए संघर्ष करती रहेगी।  

        सच पूछिये तो केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात करना बेईमानी और हास्यास्पद लगता है। जब कभी भी मोदीजी के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात सुनता हूं तो उनके कार्यकाल में महिला उत्पीड़न की लम्बी फेहरिस्त मेरे जेहन में दौड़ने लगती है। पॉल ने भाजपा शासन के दौरान महिलाओं पर हुए उत्पीड़न और अत्याचार की घटना को लेकर भाजपा को लताड़ा। उन्होंने कहा कि कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है कोई कुछ नहीं बोलता।

       देश की राजधानी दिल्ली में महिला पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर महीनों धरने पर बैठती है। उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सैंगर द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। मगर बीजेपी सैंगर के घर पहुंचकर उसका महिमा मंडन करते हैं। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानन्द पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगता है मगर सरकार चुप रहती है। हाथरस में दलित लड़की का बलात्कार होता है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है।                       प्रशासन पीड़िता की लाश पर मिट्टी का तेल डालकर रात के अंधेरे में जला डालता है और केरल के जिस पत्रकार ने आवाज उठाया उसे तरह-तरह के केस में उलझाकर जेल में बंद कर दिया जाता है।

                    इसी साल हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा के पूर्व मंत्री का बेटा अपने होटल में काम करने वाली एक लड़की का बलात्कार करता है और फिर हत्या करवा देता है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि तब भाजपा की सरकार थी। इस तरह जबसे मोदी सरकार केन्द्र की सत्ता में आसीन हुई है तबसे महिलाओं पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ी है।

            संवाददाता सम्मेलन में विधान मंडल दल के नेता ड0 शकील अहमद खान, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, पूर्व विधायक नरेन्द्र कुमार, मीडिया चेयरमैन राजेश राठौड़, प्रदेश महिला काग्रेस अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा उपस्थित थे।

आलोक कुमार

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मरीजों को दवा उपलब्ध

  इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार के चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क 

पटना.आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 10 (दस) एजेंडों पर निर्णय लिए गए. इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार के चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा बिहार चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के माध्यम से दवा एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की आपूर्ति करने और उपरोक्त व्यवस्था संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राईवेट वार्ड / डीलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए शय्या शुल्क एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति दी गई.

       उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने / इनके बीच स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई. उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स ड्यूरेटिक सीमेंट इंडिया लिमिटेड, समस्तीपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम-7 के उप नियम ( 2 ) (पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई.

        गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 (अठाईस) जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल- 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई. नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय - 2 के अंतर्गत छपरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि रू० 134,97,08,900 /- (एक सौ चौतिस करोड़ सन्तानवे लाख आठ हजार नौ सौ रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई.

   राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अर्न्तगत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- मुहर्रमपुर थाना नं०-137, वार्ड सं० - 01, सीट सं०- 22 / 21 म्यूनिसिपल खेसरा सं०-1029, रकबा 0.00542 एकड़ भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी को बंदोबस्त सरकारी भूमि पर गाँधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०- 48,78,000 /- (अड़तालीस लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई.

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मो० शाहिद खाँ तत्कालीन कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, नालंदा सम्प्रति निलम्बित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2005 के नियम - 14  के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत श्री अश्विनी कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी, कतरीसराय, नालंदा सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई.

     संसदीय कार्य विभाग के अंतर्गत बिहार विधान परिषद सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार, जो संविदा पर प्रभारी निदेशक-सह- कार्यकारी सचिव के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहें हैं, की दिनांक 30.09. 2023 को संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत दिनांक 01.10.2023 से एक वर्ष के लिये उप सचिव के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई. सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में संयुक्त निबंधक आई०टी० के पदनाम के स्थान पर संयुक्त निबंधक आई०टी० प्रशासन परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.

आलोक कुमार