जिलाधिकारी द्वारा 15 मामले की सुनवाई की गई

 * बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई

* कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

नालंदा.आज लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा 15 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

चंडी के परिवादी द्वारा निःशक्तता पेंशन की स्वीकृति  नहीं दिए जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि परिवादी द्वारा समर्पित निःशक्तता प्रमाणपत्र गलत पाया गया है. इसमें परिवादी को जांच कराकर निः शक्तता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से बनवाने का आदेश दिया गया. निः शक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र होने पर अविलंब पेंशन की स्वीकृति दी जाएगी.

नौगढ़, हिलसा के धनपत प्रसाद द्वारा परिवाद दायर किया गया कि जमाबंदी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम कर दिया गया है. तत्कालीन कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी द्वारा यह कार्य किया गया था जिनके विरुद्ध पूर्व में ही कार्रवाई की गई है.परिवादी का जमाबंदी के रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्ता के न्यायालय में वाद दायर करने का निर्देश दिया गया.

हिलसा के विकास आनंद एवं रूपेश सिंह मंटू द्वारा हिलसा नगर वार्ड संख्या 11 के किसानों के खेत तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल एकंगरसराय द्वारा बताया गया कि इसे कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है तथा अगली योजना में यह कार्य करा दिया जाएगा.

चंडी के नकुल सिंह द्वारा परिवादी के जमीन का रसीद किसी अन्य व्यक्ति के नाम से काट दिया जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया.इस संबंध में अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण के लिए वाद दायर करने का सुझाव दिया गया.

राजगीर के जगत सिंह द्वारा परिमार्जन में खाता, खेसरा एवं रकवा की प्रविष्टि को ठीक करने के संबंध में दायर परिवाद के आलोक में अंचलाधिकारी राजगीर को 2 दिनों के अंदर सभी प्रविष्टि को ठीक करने का आदेश दिया गया.अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

आलोक कुमार

वर्ष 2019-20 के लिए जिला में लगभग 32 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई

 

* मिशन 90 डेज के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वीकृति से 90 दिनों के अंदर आवास निर्माण पूरा करने के लिए विशेष अभियान

* पदाधिकारीगण फील्ड विजिट कर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा करने के लिए कर रहे हैं प्रेरित

*सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त एवं 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि के अनिवार्य रूप से भुगतान का सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश

*सभी लाभुकों को किसी भी बिचौलिये के चक्कर में नहीं आने के लिए किया जा रहा जागरूक

*प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित किसी तरह की शिकायत हो तो जिला स्तर पर बनाये गए नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-232338 पर दर्ज कराएं शिकायत

नालंदा.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2019-20 के लिए जिला में लगभग 32 हजार लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है.स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों के आवास का निर्माण कार्य 90 दिनों के अंतर्गत पूरा कराने के उद्देश्य से जिला में मिशन 90 डेज के रूप में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पदाधिकारीगण नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर लाभुकों को आवास निर्माण के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त तथा 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि अनिवार्य रूप से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.सभी लाभुकों को बैठक एवं फील्ड विजिट के माध्यम से निरंतर जागरूक किया जा रहा है कि वह किस्त की राशि के भुगतान के लिए किसी भी बिचैलिया के चक्कर में ना पड़े.उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत हो तो दूरभाष संख्या 06112 232338 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

 इसी क्रम में गुरुवार को उप विकास आयुक्त ने एकंगरसराय प्रखंड के अंगारी पंचायत के विभिन्न लाभुकों के आवास निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण किया तथा उन्हें जल्द से जल्द आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित किया.इस क्रम में उप विकास आयुक्त ने एकंगरसराय प्रखंड कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा बैठक की. प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी पात्र लाभुकों को 30 मई तक द्वितीय किस्त की राशि तथा 15 जून तक तृतीय किस्त की राशि का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.सभी पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर स्वीकृति प्राप्त सभी लाभुकों का आवास निर्माण कार्य 90 दिनों के अंतर्गत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.

आलोक कुमार

जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

 मोतिहारी. पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राधाकृष्णन भवन, मोतिहारी में जनता दरबार का आयोजन किया गया.जनता दरबार में 89 आवेदन कर्ता के समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया.आपूर्ति, भूमि विवाद, पर्चा वितरण ,परिवहन , राजस्व, मद्य निषेध ,शिक्षा, नगर निगम, भू अर्जन, अतिक्रमण , आईसीडीएस ,पेंशन आदि विषय से संबंधित आवेदन  का शीघ्र निष्पादन के लिए जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि आवेदन कर्ता के समस्याओं को पूरी जवाबदेही के साथ सुनवाई करें.टालमटोल की नीति ना अपनाए.उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने अनुमंडल में जनता दरबार लगाकर स्थानीय स्तर पर लोगों के समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों के समस्याओं का निष्पादन के लिए जिला,अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित करें. साथ ही पूरी जवाबदेही के साथ संबंधित आवेदक के समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ,जिला विकास शाखा पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा पदाधिकारी,  सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ,सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीपीओ आईसीडीएस,  विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा , सिविल सर्जन , जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.


आलोक कुमार

0 वर्ष से पुराने वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं

  

 

मोतिहारी.पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत गार्जियंस ऑफ चंपारण ' चंपारण के प्रहरी ' पुराने वृक्ष की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है.जिसके तहत 50 वर्ष से पुराने वृक्षों के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं.अभी तक 7900 पुराने वृक्षों की जियो टैगिंग की गई है एवं 17500 व्यक्तियों के द्वारा गार्जियंस ऑफ चंपारण एप के द्वारा ओनरशिप ली गई है.

जिला अंतर्गत 10500 पुराने वृक्षों के जियो टैगिंग एवं 100000 व्यक्तियों के द्वारा ओनरशिप का लक्ष्य रखा गया है.उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिले भर के संबंधित सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है.दिनांक 22 मई 2022 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे:-सभी पंचायत रोजगार सेवक दिनांक 20 मई 2022 से 22 मई 2022 तक पुराने वृक्षों के जियो टैगिंग एवं ओनरशिप प्रारंभ कर देंगे.सभी जीविका उत्प्रेरक दिनांक 21 मई 2022 से 22 मई 2022 तक अभियान चलाकर जीविका दीदियों के माध्यम से ओनरशिप कराएंगे.

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे वे कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका के साथ दिनांक 20 मई 2022 को बैठक करते हुए प्रति पंचायत कम से कम ढाई सौ व्यक्तियों के द्वारा ओनरशिप के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए अग्रेतर अनुश्रवण करेंगे.उक्त कार्य अभियान चलाकर पूर्वाहन 7ः00 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा एवं सभी निरीक्षी पदाधिकारी प्रत्येक 2 घंटे पर की गई प्रगति अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे.जिला स्तर पर श्री नवीन कुमार द्विवेदी कार्यक्रम पदाधिकारी, डीआरडीए मोतिहारी नियंत्रण कक्ष से अनुसरण करते हुए प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे.सभी अनुमंडल पदाधिकारी इस अभियान को अपने स्तर से भी अनुसरण करेंगे एवं जिलाधिकारी महोदय को प्रतिवेदित करेंगे.

 जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त ,पूर्वी चंपारण , मोतिहारी , निदेशक डीआरडीए, मोतिहारी , डीपीओ मनरेगा एवं डीपीएम जीविका इस अभियान का अनुसरण करते हुए जिलाधिकारी महोदय को प्रतिवेदित करेंगे.

आलोक कुमार

विशेष शिविर में अवश्य भाग लें

 

 बेतिया.पश्चिम चंपारण जिले से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत कागजीकरण/दस्तावेजीकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन 23-25 मई को निर्धारित किया गया है.जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के समीप अवस्थित विशेष शिविर में निर्धारित तिथि को कागजीकरण/दस्तावेजीकरण होगा .योजना वर्ष 2019-20 एवं पूर्व के वर्षो के लिए जिला चयन समिति द्वारा चयनित आवेदक आवश्यक कागजातों के साथ विशेष शिविर में अवश्य भाग लें.

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत पारदर्शिता लाने एवं सामूहिक रूप से ऋण प्रदान के उद्देश्य से योजना वर्ष 2019-20 एवं पूर्व के वर्षो के लिए जिला चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों का विशेष शिविर लगाकर कागजी करण/दस्तावेजीकरण करने के लिए जिला मुख्यालय, बेतिया स्थित जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के समीप विशेष शिविर का आयोजन दिनांक-23.05.2022 से दिनांक-25.05.2022 तक निर्धारित है.

सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पश्चिम चम्पारण, श्री बैद्यनाथ प्रसाद द्वारा बताया गया कि 23-25 मई तक लगने वाले कागजी करण/दस्तावेजीकरण के लिए विशेष शिविर की तैयारी अंतिम चरण में है.शिविर को हर हाल में सफल बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के कर्मी तैयारी में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से निर्धारित अवधि में विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लेते हुए कागजीकरण एवं दस्तावेजीकरण कार्य को जानकारी दी जा रही है.

आकांक्षा पौल

एक एक्सपोर्ट सेल का गठन कराना सुनिश्चित किया जाय

 

बेतिया.पश्चिम चंपारण जिले से सकारात्मक खबर आ रही है.खबर यह है कि स्टार्टअप जोन, चनपटिया के प्रोडक्ट्स की मांग मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से होने लगी है.लाख में नहीं करोड़ों में स्टार्टअप जोन को ऑर्डर मिला.स्थिति यह है कि विदेशों के व्यापारियों ने कह दिया है कि स्टार्टअप जोन में जितना भी प्रोडक्शन होगा, वह सभी ले लेंगे.इस तरह से ऑर्डर मिलने के बाद स्टार्टअप जोन के उद्यमी  खासे उत्साहित हैं.वहीं दिल्ली टेक्सटाईल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने भी मार्केटिंग करने की रुचि दिखाई है.इस बीच पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने उद्यमियों से बातचीत कर उत्पादन अधिक से अधिक करने पर बल दिया.

यूट्यूब पर स्टार्टअप जोन, चनपटिया के प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलने के बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई के टेक्सटाईल क्षेत्र के बड़े व्यापारियों ने स्टार्टअप जोन के उद्यमियों से संपर्क साधा और करोड़ों रुपये के साड़ी, लहंगा, शर्ट, टी-शर्ट, जैकेट, ट्रैक सूट आदि का ऑर्डर दे दिया है. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि स्टार्टअप जोन में जितना भी प्रोडक्शन होगा, हम सभी ले लेंगे.

ऑर्डर मिलने के बाद स्टार्टअप जोन के उद्यमी खासे उत्साहित हैं और उक्त बातों की जानकारी देने के लिए आज जिलाधिकारी, पश्चिमी चंपारण से मिलने पहुंचे.उद्यमियों ने जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके ही प्रयास से चनपटिया स्टार्टअप जोन की ख्याति विदेशों तक में पहुँच गयी है.

उद्यमियों ने बताया कि विदेशों से जितना ऑर्डर मिला है उतना प्रोडक्शन करने में और मशीन लगानी होगी. जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्टार्टअप जोन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से इतने बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलना प्रशंसनीय है.सभी उद्यमी खूब मेहनत करें, भरपूर प्रयास करें और डिमांड को पूरा करें.

इसी दरम्यान वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली टेक्सटाइल एसोसिएशन, श्री टंडन से भी दूरभाष पर जिलाधिकारी एवं उद्यमियों से वार्ता हुई. श्री टंडन ने चनपटिया स्टार्टअप जोन के प्रोडक्शन  की मार्केटिंग के लिए रुचि दिखाई है. उन्होंने चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमी, श्री ओमप्रकाश पटेल से विभिन्न प्रोडक्ट की रॉ-मटेरियल, प्रोडक्शन, रेट, क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट आदि की विस्तृत जानकारी ली. उनके द्वारा प्रोडक्शन से संबंधित डिजिटल कैटलॉग की मांग भी की गई है. इसी क्रम में जिलाधिकारी ने वरीय उप समाहर्त्ता, श्री रवि प्रकाश को निर्देश दिया कि एक्सपोर्ट की बेहतर व्यवस्था एवं निगरानी के लिए अविलंब एक एक्सपोर्ट सेल का गठन कराना सुनिश्चित किया जाय. इस सेल में ऊर्जावान अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया जाए जो बेहतर तरीके से स्टार्टअप जोन चनपटिया से एक्सपोर्ट आदि का क्रियान्वयन कर सकें.

आकांक्षा पौल

ब्लड बैंक जमुई का रिकॉर्ड अब तक ऑनलाइन नहीं

 जमुई. आमजन की समस्याओं के प्रति जमुई स्वास्थ्य विभाग के विभागीय अधिकारी इस कदर उदासीन है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिकायत के बाद भी ब्लड बैंक जमुई का रिकॉर्ड अब तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है. सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सौरभ ने बताया कि इसकी शिकायत विभाग से 30 अप्रैल को ही की गई थी.वैसे इस गंभीर परेशानी से सम्बंधित खबर 7 मई को विभिन्न अखबारों ने प्रमुखता से भी प्रकाशित किया उसके बाद भी विभाग अब तक लापरवाह और उदासीन बना हुआ है.ई-रक्तकोष की स्थापना पर जहां आम लोग खुश थे यह सोचकर कि अब हमें ब्लड उपलब्धता को लेकर कोई गुमराह नहीं कर सकता.हम ब्लड उपलब्धता का खुद ऑनलाइन रिकॉर्ड देख लेंगे और जरुरत के मुताबिक हम इसका लाभ लेंगे. लेकिन इस समस्या को हल करना तो दूर अभी तक शिकायत के 25 दिन पश्चात विभागीय अधिकारी ने इसे गंभीरता से भी नहीं लिया. अब तो समस्या यह हो गई है कि स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले जमुई के युवा रक्तदान तो कर रहे है पर उन्हें स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट डोनर कार्ड नहीं मिल पा रहा जिस कारण यदि भविष्य में खुद के लिए भी उन्हें ब्लड की  जरूरत होगी तो उन्हें ब्लड नहीं मिल पायेगा.

आकांक्षा पौल