उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक

 

नालंदा। उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में डीएलसीसी की बैठक आहूत की गई।विगत वित्तीय वर्ष के अंत में जिला का समेकित साख जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 37.66 प्रतिशत रहा जो राज्य के औसत से कम था। उक्त अवधि में भारतीय स्टेट बैंक का सीडी रेशियो 26.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। उप विकास आयुक्त ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया।

प्राइमरी सेक्टर में साख सृजन में भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धि और भी  असंतोषप्रद पाई गई। उप विकास आयुक्त ने सीडी रेशियो में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भारतीय स्टेट बैंक के 5 बैंक शाखाओं से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

विगत वित्तीय वर्ष में केसीसी के 2446 नए आवेदन तथा 14366 नवीकरण के मामलों में कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केसीसी की स्वीकृति में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया गया।

बिचाली व्यवसाय से जुड़े/इच्छुक लोगों के 91 आवेदन विभिन्न बैंकों को क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए भेजे गए हैं। इनमें से कुछ आवेदनों की स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा दी गई है। उप विकास आयुक्त ने 15 दिनों के अंदर सभी मामलों में स्वीकृति एवं डीपीआर के अनुरूप ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा।

सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को आवेदक एवं संबंधित बैंक शाखा के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के तहत विभिन्न बैंकों को 557 आवेदन भेजे गए, जिनमें से अब तक 136 स्वीकृत किए गए तथा इनमें से 102 मामलों में बैंक द्वारा संबंधित लाभुक को क्रेडिट उपलब्ध कराया गया। सभी बैंकों को उदारता के साथ सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग, जिला अग्रणी प्रबंधक, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, डीपीएम जीविका सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आलोक कुमार

ईद उल जोहा (बकरीद) के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक

 *ईद उल जोहा (बकरीद) के अवसर  पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक

नालंदा। ईद उल जोहा (बकरीद) के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा ने सभी अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।सभी पदाधिकारियों को अनुमंडल/थाना स्तर पर स्थानीय शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।जिला के सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

 सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को बकरीद की नमाज से पूर्व अहले सुबह से अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर मौजूद रहकर विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया।विधि व्यवस्था से संबंधित किसी भी छोटी से छोटी बात को त्वरित संज्ञान में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह के अफवाहजनक/आपत्तिजनक संवाद फैलाने वालों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक संवाद फैलाने वालों के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए विधि व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा गया।

बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

आलोक कुमार

इंजीनियरिंग कॉलेज, कुमारबाग में पढ़ाई शुरू कराने की प्रक्रिया हुई तेज

 

* जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

* बैठक में प्रचार्ज, कार्यपालक अभियंता, विद्युत/ग्रामीण कार्य विभाग आदि रहे शामिल

* इंजीनियरिंग कॉलेज, कुमारबाग में 11 हजार वोल्ट विद्युत कनेक्शन कराने का निर्देश

*कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को कॉलेज तक जाने के लिए सड़क निर्माण कराने का निर्देश

बेतिया। इंजीनियरिंग कॉलेज, कुमारबाग में पढ़ाई शुरू कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है। इस निमित आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, प्रचार्ज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कार्यपालक अभियंता, विद्युत/ग्रामीण कार्य विभाग आदि उपस्थित रहे।

समीक्षा के क्रम में प्रचार्ज द्वारा बताया गया कि कॉलेज में हाई वोल्टेज का विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है ताकि ट्रिप आदि की समस्या उत्पन्न नहीं हो और छात्रों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निर्देश दिया गया कि तुरंत स्थलीय निरीक्षण करें तथा 11 हजार वोल्ट विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कॉलेज के लिए 500 केभीए का अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाय इंडस्ट्रियल फीडर से। 

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को कॉलेज तक सुगम आवागमन के लिए सड़क निर्माण कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि फर्निचर अधिष्ठापन सहित अन्य कार्यों को अविलंब पूर्ण करें ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सुचारू ढंग से पठन-पाठन का कार्य सम्पादित हो सके।

आलोक कुमार

सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0, लोकायुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा

* सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर तथ्य विवरणी दाखिल करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार द्वारा आज सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0, लोकायुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि उक्त सभी अतिमहत्वपूर्ण कार्य हैं। इस को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए ससमय निष्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय। 

उन्होंने कहा कि सी0डब्ल्यू0जे0सी, एम0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाय। उन्होंने कहा कि अवमाननावाद, जो सी.डब्ल्यू.जे.सी. से उद्भूत हुए हैं, वैसे वादों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करते हुए अवमाननावाद में कारण-पृच्छा दायर किया जाय। 

उन्होंने कहा कि कई बार उच्चाधिकारी के व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित कर दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिस मामले का रीट ना हो उसे विभाग/संबंधित अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करते हुए प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाय। 

जिलाधिकारी द्वारा विगत सप्ताह की कार्य प्रगति की समीक्षा के उपरांत हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया और कहा कि इसे निरंतर बनाये रखना है। 

लोकायुक्त से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन भेजने हेतु कुछ मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को शीघ्र मंतव्ययुक्त जांच प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया, ताकि उसे लोकायुक्त कार्यालय को भेजा जा सके।

जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार कोषांग प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र आवेदन निस्तारित कराना सुनिश्चित करेंगे। 

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, अपर समाहर्त्ता, श्री अनिल राय, प्रबंधक, बेतिया राज, श्री विनोद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आलोक कुमार

श्रावणी मेला को लेकर समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न

 

बेतिया। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व-त्योहारों को सम्पन्न कराने के लिए सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बरतें विशेष निगरानी। ईद-उल-जोहा (बकरीद) एवं श्रावणी मेला को लेकर समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न।

दिनांक-10.07.2022 को ईद-उल-जोहा (बकरीद) मनाए जाने की संभावना है। यह त्योहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। साथ ही दिनांक-14.07.2022 से श्रावणी मेला भी प्रारंभ होना है। उक्त पर्व-त्योहारों के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज समाहरणालय सभाकक्ष में अतिमहत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी एसडीएम, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व की घटनाओं के मद्देनजर सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को अत्यंत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर्व-त्योहार को लेकर काफी सतर्कता बरतनी है। उन्होंने निदेश दिया कि सूचना तंत्र को स्ट्रॉग रखें तथा छोटी-छोटी सूचनाओं को भी अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निदेश दिया कि पुलिस विभाग से लेकर प्रशासनिक स्तर के पंचायत लेवल के तंत्रों को एक्टिव रखें तथा उनसे फीडबैक लेते रहें। सभी के साथ मिटिंग करें। हर पंचायत, गांव, टोलों में सूचना तंत्र मजबूत रखें तथा सबकी जिम्मेदारी निर्धारित करें। 

चौकीदारों को विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चौकसी बरतने हेतु प्रतिनियुक्ति करें। धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी का अधिष्ठापन करायें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग अथवा गश्ती के दौरान आने-जाने वाले वाहनों की अच्छे तरीके से जांच करें। साथ ही विभिन्न जगहों पर ड्रॉप गेट का निर्माण कर वाहनों की जांच कराना सुनिश्चित करें तथा रोको-टोको अभियान नियमित रूप से चलाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखनी है। इसके लिए साइबर सेल को पूरी तरह एक्टिव मोड में रहकर अपने कर्तव्यों का निवर्हन करना होगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वायरल फोटो/वीडियो को गंभीरता से लें तथा त्वरित गति से निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में बाधा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके विरूद्ध 107, 110 की कार्रवाई की जाय। बंध पत्र भरवाया जाय। बंध पत्र के उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। 

उन्होंने कहा कि बकरीद एवं श्रावणी मेला को लेकर संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों, पुलिस दंडाधिकारियों सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय कर दी जाय। शांति समिति की बैठक सभी थानों में अनिवार्य रूप से हो जानी चाहिए। चिन्हित संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों को विशेष सेक्टर एवं जोन में बांटकर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। साथ ही सेक्टर पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी की उपस्थिति की भी जांच करायी जाय। 

उन्होंने कहा कि जिलास्तर, अनुमंडलस्तर एवं प्रखंड स्तर पर चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम फंक्शनल रहना चाहिए। आपात स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी के निर्माण सहित मजिस्ट्रेट तथा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाय। 

पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को छोटी-छोटी गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखनी है। पुलिस अधिकारी हमेशा अलर्ट रहें। संवेदनशील स्थलों पर लगातार पेट्रोलिंग करायें तथा असामाजिक तत्वों एवं सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के विरूद्ध त्वरित गति से निरोधात्मक कार्रवाई करें। 

उन्होंने कहा कि पशु तस्करों पर विशेष नजर बनायें रखना है तथा निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। आवश्यकता पड़ने पर उनके मोबाईल सर्विलांस पर रखने की कार्रवाई की जाय। किसी भी प्रकार की अफवाह की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तुरंत बातकर वस्तुस्थिति की जानकारी लें तथा कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आलोक कुमार

राजीवनगर में मकानों को बुलडोज करना अमानवीय कदमः माले

 

■ माले विधायकों सहित नेताओं की एक टीम ने किया घटनास्थल का दौरा

■ उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की, बुलडोजर रोकने की मांग की

पटनाः भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने राजीव नगर के नेपाली नगर में आम लोगों के घरों को बुलडोज कर देने की कार्रवाई को क्रूर व अमानवीय बताया है. कहा कि सरकार लंबे समय से स्थानीय लोगों से टैक्स वसूलती रही है, सरकार की सारी योजनाएं लागू होती रही हैं, भाजपा के स्थानीय विधायक उनके मकान की सुरक्षा का भरोसा दिलाते रहे हैं, फिर आज उनके मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं? यदि उनके कागज वगैरह गलत थे, तो सरकार यह जानते हुए अपनी योजनाएं वहां क्यों लागू करती रही? सरकार को बुलडोजर की बजाए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था ताकि इस तरह की अप्रिय स्थिति की नौबत न आती.

माले विधायकों के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम ने किया राजीव नगर का दौरा

भाकपा-माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, पार्टी की केंद्रीय कमिटी की सदस्य व ऐपवा की राज्य सचिव शशि यादव तथा राज्य कमिटी सदस्य जितेन्द्र कुमार ने आज राजीव नगर का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया.

माले नेताओं ने बुलडोजर चलने की वजह से दुखी व आक्रोशित लोगों से बात की. अब तक 20 एकड़ भूमि पर बुलडोजर चल चुका है. वहां तैनात एसपी व डीएसपी से बात की. माले नेताओं ने उनसे बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया.

महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मियों ने बर्बरता से पीटा

नेताओं ने पुलिस लाठीचार्ज में घायल लोगों से मुलाकात की. महिलाओं ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति में पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेदर्दी से पीटा. मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने विरोध कर रहे लोगों के साथ गाली-गलौज और बदतमीजी की. माले विधायकों ने कहा कि पुलिस का रवैया बेहद निंदनीय है. आखिर राज्य सरकार के निर्देश पर ही तो पुलिस आम लोगों के साथ इस प्रकार का क्रूर व्यवहार कर रही है.

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले नेता

माले नेताओं ने घटनास्थल से ही उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी. तब वे उनके आवास पर पहुंच गए. माले नेताओं ने कहा कि आवास बोर्ड भले स्वतंत्र हो, लेकिन यह सारी कार्रवाई राज्य सरकार की जानकारी में ही हो रही है. बुलडोजर चलाने की नीति कहीं से जायज नहीं है. सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और बुलडोजर को तत्काल रोके. उपमुख्यमंत्री ने माले प्रतिनिधिमंडल के इस आग्रह पर विचार करने का आश्वासन दिया.

पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चलना बंद

पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूछा कि जब लोग मकान बना रहे थे तो बोर्ड के अधिकारी कहां थे?

झूठे वादे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप 

लोगों से झूठे वादे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप में निराला गृह निर्माण समिति के सत्येंद्र राय और उसके बेटे तथा सत्यनारायण सिंह और उसके बेटे सुनील कुमार सिंह पर केस दर्ज किया गया है. सोमवार को महिलाओं ने सबसे पहले रास्ता रोक दिया. कर्पूरी भवन से जाने वाले 90 फीट रोड को पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जाम कर रखा था.

राजीव नगर की कुल 1024.52 एकड़ जमीन विवादित 

राजीव नगर की कुल 1024.52 एकड़ जमीन विवादित है.इसे आशियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम दो भागों में बांटा गया है। पूरब की जमीन करीब 624.52 एकड़ और पश्चिम की करीब 400 एकड़ है. इन 400 एकड़ में से 50 एकड़ पर प्रशासन ने कब्जा जमाया है. 100 एकड़ पर कब्जे की तैयारी थी, लेकिन हाइकोर्ट ने बीच में ही रोक लगा दिया.

आलोक कुमार

भूगर्भ जल सभी क्षेत्रों में हो सके रिचार्ज

 

नालंदा. विभिन्न विभागों द्वारा तालाबों के जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों के निर्माण की योजनाओं के चयन में आपसी समन्वय को लेकर संबंधित विभागों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक.जिला के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में हो तालाबों का जीर्णोद्धार/नए तालाबों का निर्माण ताकि भूगर्भ जल सभी क्षेत्रों में हो सके रिचार्ज.

विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा नए तालाबों का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है.इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग आदि द्वारा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा नए निजी तालाबों का निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कराया जा रहा है.

इन सभी विभागों के बीच योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन को लेकर आपसी समन्वय बना रहे ताकि जिला के हर प्रखंड के पंचायतों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की.

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि अमृत सरोवर योजना के तहत 75 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाना है, जिनमें से 54 तालाबों को चिन्हित किया गया है तथा 49 में कार्य कराया जा रहा है. मनरेगा के माध्यम से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 230 सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है. इसके साथ ही मनरेगा के माध्यम से 243 नए निजी तालाब के निर्माण का कार्य भी कराया गया है. मनरेगा के माध्यम से निजी खेत पोखरी के निर्माण हेतु जीविका के माध्यम से 245 आवेदन प्राप्त हुए हैं. प्राप्त आवेदनों की जांच उपरांत सभी उपयुक्त आवेदनों के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.

कृषि विभाग द्वारा 42 बड़े तथा 40 छोटे निजी तालाब के निर्माण का लक्ष्य है। जिसे पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर गिरियक, राजगीर, करायपरशुराय, अस्थावां एवं बिंद प्रखंडों में क्रियान्वित  किया जा रहा है.इन प्रखंडों को भूजल के अत्यधिक दोहन वाले क्रिटिकल प्रखंडों की श्रेणी में रखा गया है.इन पांच प्रखंडों में सिंघाड़े की खेती के लिए भी निजी तालाब का निर्माण कराया जा सकता है. इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.इसके लिए इच्छुक किसान सहायक निदेशक भूमि संरक्षण कार्यालय बिहार शरीफ में आवेदन कर सकते हैं.

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 5 एकड़ से बड़े सार्वजनिक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। अब तक 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा चुका है, 16 अन्य में कार्य लगभग अंतिम चरण में है। साथ ही 70 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है.

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन के लिए निजी तालाबों के निर्माण की योजना के तहत तालाबों का निर्माण कराया जाता है। इसके लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसमें से जांच उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाता है. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए 179 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 99 लाभुकों के तालाब निर्माण के लिए कार्य आदेश दिया गया. इसमें से 51 का कार्य पूर्ण हो चुका है.

नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा भी नगर निगम क्षेत्र में 15 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है.जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं की सूची समर्पित करने को कहा ताकि इसे एक जगह विभागवार संकलित किया जा सके. भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं के संदर्भ में अब तक वंचित प्रखंड/पंचायत को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।जिलाधिकारी ने सभी तालाबों के किनारे पौधारोपण का अभियान चलाने का निर्देश दिया.

बैठक में नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सहायक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग, जिला विकास शाखा प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार