“नीतीश जी, हमें छोड़कर मत जाइए”
रिपोर्टः आलोक कुमार
मार्च 2026 में जब Amit Shah की मौजूदगी में उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, तो इसे एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत के रूप में देखा गया। खुद नीतीश कुमार ने भी यह कहा कि उनकी इच्छा रही है कि वे संसद के दोनों सदनों का हिस्सा बनें। लोकसभा में छह बार प्रतिनिधित्व करने के बाद अब राज्यसभा का अनुभव लेना उनके लिए एक स्वाभाविक कदम बताया गया। लेकिन यह तर्क जनता के दिल को पूरी तरह नहीं छू पाया।
बिहार के गांव-गांव से जो आवाज उठी, वह भावनाओं से भरी थी। समृद्धि यात्रा के दौरान नालंदा, आरा और अन्य जिलों में लोगों ने उनसे अपील की—“दिल्ली मत जाइए, बिहार में ही रहिए।” यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक था, जो लोगों ने वर्षों में उनके नेतृत्व पर बनाया है। खासकर महिलाओं, जीविका समूहों से जुड़ी दीदियों और बुजुर्गों के बीच यह भावना और गहरी दिखी।
इस भावनात्मक जुड़ाव की वजह भी साफ है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। ‘सात निश्चय’ जैसी योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी। कानून-व्यवस्था में सुधार ने राज्य की छवि को बदला। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जीविका योजना एक मिसाल बनी। इन सब कारणों से लोग उन्हें केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि अपने ‘अभिभावक’ के रूप में देखने लगे।
यही कारण है कि जब उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया, तो लोगों को लगा जैसे उनका संरक्षक उनसे दूर जा रहा है। “नीतीश ठहरे परदेशी, साथ क्या निभाएंगे”—यह पंक्ति इसी मनोभाव को व्यक्त करती है। यहां ‘परदेशी’ शब्द भौगोलिक नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी का प्रतीक बन गया है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह फैसला कई तरह से महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है। ऐसे में यह कदम उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हो सकता है। साथ ही, यह एनडीए गठबंधन की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। Janata Dal (United) की दूसरी पंक्ति अभी उतनी मजबूत नहीं दिखती, जबकि Bharatiya Janata Party का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।
नई नेतृत्व व्यवस्था को लेकर भी अटकलें तेज हैं। Samrat Choudhary और Nitin Nabin जैसे नाम सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष में Tejashwi Yadav की भूमिका और आक्रामक हो सकती है। ऐसे में बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली जाकर नीतीश कुमार बिहार से दूर हो जाएंगे? इसका जवाब सीधा नहीं है। राज्यसभा सांसद के रूप में वे राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। वे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दों को संसद में मजबूती से उठा सकते हैं। केंद्र सरकार के साथ उनके अनुभव का फायदा भी राज्य को मिल सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सीधी निगरानी और प्रशासनिक पकड़ का विकल्प खोजना आसान नहीं होगा। बिहार अभी भी बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा-स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन का असर विकास की गति पर पड़ सकता है।
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर हमेशा लचीला और व्यावहारिक रहा है। उन्होंने समय-समय पर गठबंधन बदले, लेकिन हर बार बिहार को केंद्र में रखा। यही वजह है कि जनता को उम्मीद है कि वे दिल्ली में रहकर भी बिहार के हितों की अनदेखी नहीं करेंगे। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे।
अंततः, यह पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र में जनता और नेता के रिश्ते को उजागर करता है। जनता की गुहार केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि विकास की निरंतरता की मांग है। लोग चाहते हैं कि जो बदलाव शुरू हुआ है, वह रुकना नहीं चाहिए।
अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, तो उनके सामने दोहरी जिम्मेदारी होगी—राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना और बिहार के विकास को दिशा देते रहना। यह संतुलन आसान नहीं होगा, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए असंभव भी नहीं कहा जा सकता।
बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां नेतृत्व का हर फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। जनता की निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं—चाहे वे पटना में रहें या दिल्ली में। सवाल वही है: क्या ‘परदेश’ जाकर भी वे अपने प्रदेश का साथ निभा पाएंगे? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा, लेकिन फिलहाल बिहार की आवाज साफ है—“नीतीश जी, हमें छोड़कर मत जाइए।”
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
welcome your comment on https://chingariprimenews.blogspot.com/