जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा

 

पटना .बिहार की राजनीतिक दिशा एक बार फिर स्पष्ट होती दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल ने आकार ले लिया है और विभागों का ब्योरा यह संकेत देता है कि सत्ता-साझेदारी का संतुलन, अनुभव का उपयोग और राजनीतिक संदेश—तीनों को केंद्र में रखा गया है.जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा आने वाले दिनों की प्रशासनिक प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है.

      सबसे पहले स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह, कैबिनेट सचिवालय और निगरानी जैसे अहम विभाग अपने पास रखकर यह साफ कर दिया है कि शासन की धुरी अभी भी उन्हीं के हाथ में है. इसके साथ ही निर्वाचन और वे सभी विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं हैं, यह दिखाता है कि वे प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत रखना चाहते हैं.

    दो उपमुख्यमंत्रियों—सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा—को सौंपे गए विभाग स्पष्ट रूप से बीजेपी की प्राथमिकता और ताकत दोनों को इंगित करते हैं.सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्य-कर जैसे निर्णायक आर्थिक विभाग सौंपे गए हैं, जो राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक प्रबंधन पर उनकी भूमिका को मजबूत बनाएंगे. वहीं विजय कुमार सिन्हा को कृषि और खान-भूतत्व दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज पर बीजेपी की पकड़ बढ़ाने की कोशिश साफ दिखती है.

     जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य सौंपा गया है—दो ऐसे विभाग, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच पुल का काम करते हैं.बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना जैसे विभाग देकर पार्टी ने उन्हें विकास-ढांचे का चेहरा बनाने की कोशिश की है. श्रवण कुमार और अशोक चौधरी को ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े विभाग देने से नीतीश मॉडल की मूल भूमि—ग्रामीण विकास—को मजबूती मिलती है.

    भाजपा के मंगल पांडेय को स्वास्थ्य और विधि की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपकर केंद्र और राज्य के तालमेल को सुदृढ़ करने की कोशिश झलकती है. नितिन नवीन को पथ निर्माण और नगर विकास जैसे भारी-भरकम विभाग दिए जाने से शहरी बुनियादी ढांचे पर अधिक फोकस का संकेत मिलता है.

           वहीं उद्योग, पंचायती राज जैसे विभाग रामकृपाल यादव को देकर बीजेपी ने जमीनी राजनीतिक अनुभव को प्रशासनिक जिम्मेदारी से जोड़ने का प्रयास किया है. सुशील कुमार सुमन के पास लघु जल संसाधन और मो. जामा खान के पास अल्पसंख्यक कल्याण का विभाग—ये दोनों क्षेत्र सामाजिक संतुलन की राजनीति को रेखांकित करते हैं.

         सहयोगी दलों को भी बराबर की भूमिका देने की कोशिश साफ दिखती है. लोजपा (रामविलास) के संजय कुमार को श्रम संसाधन और विज्ञान-प्रौद्योगिकी, जबकि संजय कुमार सिंह को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील विभाग सौंपे गए हैं.

       सुरक्षा, सेवा और संवर्धन के व्यापक दायरे में भाजपा की श्रेयसी सिंह (पर्यटन व खेल), डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (आपदा प्रबंधन) और दीपक प्रकाश (सहकारिता) जैसे नाम यह बताते हैं कि पार्टी नई पीढ़ी और अनुभवी टीम को साथ लेकर चलना चाहती है.

     कुल मिलाकर यह मंत्रिमंडल न केवल राजनीतिक समीकरणों का संतुलन प्रस्तुत करता है, बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकताओं की रोडमैप भी स्पष्ट करता है.आने वाले दिनों में वास्तविक परीक्षा इस बात की होगी कि ये विभागीय वितरण बिहार की जमीन पर कितने असरदार परिणाम दे पाते हैं.

आलोक कुमार

बिहार का सत्ता-चक्र: नीतीश कुमार का दसवां अवतार

 बिहार का सत्ता-चक्र: नीतीश कुमार का दसवां अवतार

पटना. लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धुंधली छाया में जन्मे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य ने एक बार फिर अपनी चक्रीयता का प्रमाण दिया है. वह दौर जब लालू प्रसाद यादव अधिवक्ता की वकालत छोड़कर जननायक बने, नीतीश कुमार इंजीनियरिंग की डिग्री को सत्ता की कुर्सी पर चढ़ने का हुनर सीख चुके थे. आज, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के उत्तीर्ण छात्र नीतीश कुमार न केवल 'कुर्सी बचाने के इंजीनियर' सिद्ध हुए हैं, बल्कि बिहार के इतिहास में सबसे अधिक दफा शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अमर हो चुके हैं.

     2025 विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत के साथ ही नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं—एक ऐसा क्षण जो बिहार की राजनीति की अस्थिरता और स्थिरता के द्वंद्व को उजागर करता है.बिहार में मुख्यमंत्री पद की शुरुआत स्वतंत्र भारत के नवजात लोकतंत्र के साथ ही हुई. 1947 में, जब भारत गणराज्य बना, तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और 20 जुलाई 1947 से 31 जनवरी 1961 तक—करीब 13 वर्षों की लंबी अवधि—इस पद पर आसीन रहे. यह बिहार का स्वर्णिम दौर था, जब राज्य की नींव पड़ी और विकास की आधारशिला रखी गई.

     श्री कृष्ण सिन्हा के बाद द्वीप नारायण ज्हा ने 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक संक्षिप्त कार्यकाल संभाला, लेकिन जल्द ही अनुचंद्र प्रसाद हेगड़े (18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963) और फिर श्री कृष्ण सिन्हा का दूसरा कार्यकाल (2 अक्टूबर 1963 से 31 जनवरी 1968) आया.इन शुरुआती वर्षों में बिहार की सत्ता कांग्रेस के एकछत्र वर्चस्व में रही, जो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आगे बढ़ा रही थी.1960 के दशक के अंत तक राजनीतिक अस्थिरता ने दस्तक दे दी.

     1968 में सतीश प्रसाद सिंह ने मात्र 5 दिनों (28 जनवरी से 1 फरवरी) का सबसे छोटा कार्यकाल संभाला, जो बिहार की नाजुक सत्ता-गतिशीलता का प्रतीक था. इसके बाद हरिहर सिंह (22 फरवरी 1967 से 28 जनवरी 1968), भोला पासवान शास्त्री (29 जनवरी 1968 से 26 फरवरी 1969; और फिर 4 अप्रैल 1969 से 22 जून 1969), राम लखन सिंह यादव (22 जून 1969 से 29 जून 1969), दरोगा प्रसाद राय (29 जून 1969 से 22 दिसंबर 1970), भोला पासवान शास्त्री का दूसरा कार्यकाल (29 दिसंबर 1970 से 4 जून 1971), और बिंदेश्वरी दूबे (4 जून 1971 से 24 जनवरी 1972) जैसे नाम आए. यह दौर था जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन आठ बार चला—सबसे अधिक अस्थिरता का प्रमाण.

    1970 के दशक में जनता पार्टी के उदय के साथ राजनीति में परिवर्तन आया. कर्पूरी ठाकुर (20 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और फिर 24 जून 1977 से 1 अप्रैल 1979) ने पिछड़े वर्गों के उत्थान की नींव रखी. अब्दुल गफूर (2 जून 1971 से 11 जनवरी 1972), राम लखन सिंह यादव का दूसरा कार्यकाल (2 जून 1977 से 24 जून 1977), और जगन्नाथ मिश्र (11 फरवरी 1972 से 19 मार्च 1975; 14 अप्रैल 1980 से 14 अगस्त 1983; और 14 मार्च 1989 से 10 मार्च 1990) जैसे नेताओं ने सत्ता संभाली. इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद 1977 का जनता पार्टी सरकार बिहार में भी आई, लेकिन जल्द ही विघटित हो गई.

     1980 के दशक में कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव के उदय ने सब बदल दिया. जगन्नाथ मिश्र के बाद चंद्रशेखर सिंह (8 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985), बिंदेश्वरी दुबे का दूसरा कार्यकाल (12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988), और जगन्नाथ मिश्र का तीसरा कार्यकाल आया.

     फिर 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बने—वह चाणक्य जैसे रणनीतिकार जो जनता दल के बैनर तले बिहार को 1997 तक हांकते रहे.लालू के कार्यकाल (10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995; 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997) में सामाजिक न्याय की लहर चली, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि धूमिल की. इसके बाद राबड़ी देवी (25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 2000; 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005) बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, जो लालू की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की सरकार चला रही थी.

    21वीं सदी में नीतीश कुमार का युग शुरू हुआ.जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 से 11 अप्रैल 2000 तक संक्षिप्त कार्यकाल संभाला.फिर 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक लंबा शासन किया, जिसमें विकास की गति पकड़ी. 22 फरवरी 2015 से 26 जुलाई 2017, 27 जुलाई 2017 से 2 मई 2018 (महागठबंधन के साथ), 19 मई 2018 से 16 नवंबर 2020, 20 फरवरी 2021 से 9 अगस्त 2022, 12 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024, और 28 जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक—ये उनके नौ कार्यकाल हैं.

     अब 2025 चुनावों के बाद 10वां शपथ ग्रहण. कुल मिलाकर, नीतीश के 18 वर्षों से अधिक का कार्यकाल बिहार को सड़कों, पुलों और शिक्षा से जोड़ता है, लेकिन गठबंधन-धोखे की राजनीति ने उनकी छवि को 'पलटू राम' का रूप दे दिया।बिहार की यह सत्ता-यात्रा—1947 से शुरू होकर आज के 10वें मुख्यमंत्री तक—एक सबक है: लोकतंत्र में स्थिरता दुर्लभ है, लेकिन परिवर्तन अपरिहार्य। जयप्रकाश नारायण का सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि कुर्सी की होड़ में विकास की गति कभी तेज, कभी सुस्त। नीतीश कुमार का दसवां अवतार क्या बिहार को नई दिशा देगा, या फिर वही पुराना चक्र? समय ही उत्तर देगा.

आलोक कुमार

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी दृढ़ इच्छाशक्ति की विश्व की नेता थी: राजेश राम

 *कांग्रेस ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी की 108 वीं जयंती

*पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी दृढ़ इच्छाशक्ति की विश्व की नेता थी: राजेश राम

 पटना .देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती  आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मनाई गई.कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की.

  इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि स्व. इंदिरा गांधी देश की ही नहीं विश्व की नेता थी और उनके मनोबल ने देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था. 1971 के युद्ध में उन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के एक लाख सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया. इतिहास में इससे बड़ा कोई सैन्य आत्मसमर्पण नहीं दर्ज है. 1971 के बाद स्व. गांधी ने भारतीय सैन्य ताकत को विश्व स्तर का बना दी. देश के नवनिर्माण में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध देश की इकलौते महिला प्रधानमंत्री स्व. गांधी की अहम भूमिका रही है.आज लोग आतंकवाद और राष्ट्र के अखंडता के लिए लड़ने की बात करते हैं जबकि स्व. इंदिरा गांधी ने उसे करके दिखाया.

      प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अपने कार्यकाल में  इन्दिरा गाँधी ने देश से गरीबी हटाने,  बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजा-महाराजाओं के प्रीवी पर्स हटाने जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी कुर्बानी तक दे दी। कृतज्ञ राष्ट्र अनन्त काल तक उनके त्याग और बलिदान को याद रखेगा.इस मौके पर उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के उद्यान में स्थित स्व. इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए.

           जयंती कार्यक्रम में कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता डा0 मदन मोहन झा, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव, जमाल अहमद भल्लू, मीडिया चेयरमैन राजेश राठौड़, सौरभ सिन्हा, चन्द्र प्रकाश सिंह, रौशन कुमार सिंह, कुमार आशीष, अरविन्द लाल रजक, मनोज शर्मा, वैद्यनाथ शर्मा, कमलदेव नारायण शुक्ला,शशिकांत तिवारी, संतोष श्रीवास्तव,,सुनील कुमार सिंह, रंजीत कुमार बाल्मीकी,  मृणाल अनामय, ई0 विश्वनाथ बैठा, संजय कुमार श्रीवास्तव, रामाशंकर पाण्डेय,  विमलेश तिवारी, राजीव कुमार, रोहित कुमार पासवान, मनु मानव मुकेश, मनोज कुमार यादव, विनोद कुमार यादव, किशोर कुमार, जावेद इकवाल, नदीम अंसारी ने भी इन्दिरा गाँधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया .

 

आलोक कुमार

सत्ता सिर्फ जीत का नाम नहीं

 

पटना .बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का परिवार सिर्फ एक राजनीतिक घराना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की उस लंबी लड़ाई का प्रतीक रहा है जिसने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया. परंतु हालिया चुनावी झटका इस विशाल परिवार में गहरी दरारें उभारता दिख रहा है—ऐसी दरारें, जिनके संकेत वर्षों से भीतर ही भीतर पनप रहे थे.

लालू प्रसाद और राबड़ी देवी—यह जोड़ी बिहार की राजनीति में ‘कठोर निर्णय’ और ‘मां-की ममता’ का असाधारण संगम मानी जाती है. एक ओर लालू की जन-नेतृत्व क्षमता, दूसरी ओर राबड़ी देवी की सादगी पर आधारित राजनीतिक उपस्थिति—इन दोनों ने मिलकर बिहार में एक वैकल्पिक राजनीति धारा तैयार की.परंतु नेतृत्व जब अगली पीढ़ी की ओर बढ़ा, तो परिवार की विविधता एकता पर भारी पड़ने लगीं.

पुत्रियाँ: त्याग, मौन और विद्रोह की तीन छवियाँ

मीसा भारती हमेशा पार्टी की वैचारिक धुरी के रूप में सामने आईं, लेकिन लोकसभा में दो लगातार हारों ने उनके राजनीतिक ग्राफ को धूमिल किया.रोहिणी आचार्य—वही बेटी जिन्होंने पिता को किडनी देकर देशभर में मिसाल कायम की—अब राजनीति से दूर जाने का फैसला कर चुकी हैं। यह निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि परिवार की राजनीतिक थकान और अंदरूनी संघर्षों की ओर भी संकेत करता है.रागिनी, चंदा और हेमा—ये तीनों राजनीति से अलग, लेकिन परिवार की परिधि में स्थिर हैं; परंतु इनका मौन भी परिवार की खामोश बेचैनी का ही एक हिस्सा है.

पुत्र: महत्वाकांक्षाओं का टकराव

तेज प्रताप यादव—भावनात्मक, उग्र और अक्सर अप्रत्याशित. उनका राजनीतिक सफर किनारों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है. वे परिवार की राजनीति में रंग तो भरते हैं, पर दिशा नहीं.

इसके विपरीत, तेजस्वी यादव—संगठित, संयमित और अपनी रणनीति में स्पष्ट। वे लालू के वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी बने और आज बिहार की विपक्षी राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं.

दोनों भाइयों के बीच टकराव और व्यक्तित्व का अंतर राजद के भीतर चल रहे अनकहे संघर्ष का आईना है. यह संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विरासत की उस परिभाषा को लेकर है जो लालू प्रसाद की राजनीति ने दशकों में गढ़ी.

क्या परिवार और पार्टी साथ-साथ चल पाएंगे?

चुनावों में मिली करारी हार न केवल पार्टी की कमजोरी का परिणाम है, बल्कि परिवार के भीतर संवादहीनता की एक बड़ी कीमत भी. रोहिणी का राजनीति से दूरी बनाना, मीसा का संघर्ष, तेजप्रताप का असंतुलन, और तेजस्वी का एकाकी नेतृत्व—ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राजद अब एक सामूहिक परिवारवाद से आगे बढ़कर ‘एकल नेतृत्व’ की ओर जा रहा है.

समापन: राजनीति का नया मोड़

लालू परिवार की यह यात्रा उस दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां इतिहास की चमक और वर्तमान की चुनौतियों आमने-सामने खड़े हैं.तेजस्वी यादव इस परिवार की राजनीति का भविष्य हैं—लेकिन यह भविष्य तभी मजबूती से खड़ा होगा जब परिवार के भीतर की दरारें संवाद और विश्वास से भर सकें.क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू परिवार सिर्फ एक घराना नहीं, बल्कि वह कथा है—जो बताती है कि सत्ता सिर्फ जीत का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और निरंतर आत्ममंथन का परिणाम है.

आलोक कुमार

लोगों के सुख-दुख में शरीक रहे और इसी की बदौलत तीसरे प्रयास में जनता ने उन्हें विधायक बनाकर सम्मान दिया

 लोगों के सुख-दुख में शरीक रहे और इसी की बदौलत तीसरे प्रयास में जनता ने उन्हें विधायक बनाकर सम्मान दिया

रोमन कैथोलिक चर्च चुहड़ी पल्ली में सालाना यूखरिस्तिय यात्रा निकाली गई

रोमन कैथोलिक चर्च चुहड़ी पल्ली में सालाना यूखरिस्तिय  यात्रा निकाली गई

चुहड़ी .चुहड़ी की शांत धरती आज प्रभु-भक्ति के स्वर से गूंज उठी. बेतिया धर्मप्रांत के अंतर्गत स्थित आवर लेडी असम्प्शन चर्च से निकली वार्षिक यूखरिस्तिय यात्रा ने पूरे क्रिश्चियन क्वार्टर को आस्था के उजाले से आलोकित कर दिया। येसु ख्रीस्त के सम्मान में उठते स्वर— “राजा तेरा राज्य आवे”—मानो आकाश की ऊँचाइयों तक पहुँच रहे थे और हर सुनने वाले हृदय में आध्यात्मिक अनुराग जगाते जा रहे थे.

इस पवित्र यात्रा की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब बेतिया धर्मप्रांत के बिशप पीटर सेबेस्टियन गोबियस तथा विकार जनरल फादर फिनटन ने श्रद्धालुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम बढ़ाए। उनके साथ अनेक पुरोहितों, सिस्टरों तथा बेतिया, दुसैया, चखनी, चनपटिया, रामनगर, सिरिसिया बगहा, सिवान, छपरा, गोपालगंज और नरकटियागंज से आए ईसाई समुदाय के सैकड़ों बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

पल्ली पुरोहित फादर हरमन ने यात्रा में शामिल प्रत्येक श्रद्धालु के प्रति आभार व्यक्त किया और ईश्वर के प्रेम, एकता एवं त्याग के संदेश को जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया। उन्होंने याद दिलाया कि ईश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है—इसलिए उसके उपकारों के प्रति कृतज्ञ रहना और मानवता को प्रेमपूर्वक अपनाना हम सभी की जिम्मेदारी है.

    यात्रा पारंपरिक मार्ग से होकर क्रिश्चियन क्वार्टर की गलियों से गुजरी. संत आग्नेस स्कूल में निर्मित बेदी तथा मां मरियम के ग्रोटो में सजाई गई बेदी पर पवित्र सैक्रामेंट के साथ विशेष प्रार्थनाएं अर्पित की गईं.छोटे-छोटे फ्लावर गर्ल्स और युवा बालिकाओं ने साक्रमेंट के सम्मान में फूल वर्षा की और संगीत मंडली ने भक्ति गीतों से वातावरण को और अधिक पवित्र बना दिया.

गिरजाघर हो या ग्रोटो, ईसाई मोहल्ला हो या गलियां—हर स्थान केले के पेड़ों, रंग-बिरंगी झंडियों और फूलों से सजा हुआ था. यूखरिस्तिय यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने वाली उस अदृश्य डोर का प्रतीक बनी, जो प्रेम, सेवा और कृतज्ञता से समाज को अधिक मानवीय और शांतिमय बनाती है. आज चुहड़ी ने आस्था की इस सामूहिक अनुभूति के माध्यम से एक बार फिर संदेश दिया—ईश्वर प्रेम है, और वह प्रेम में एक-दूसरे से जोड़ता है.

आलोक कुमार

 

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्था

 

पटना. कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्था — कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) — अब अपने लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर लाने की तैयारी में है. नवंबर में प्रस्तावित सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला होने की संभावना जताई जा रही है.वर्तमान में EPFO के लगभग 75 लाख पेंशनभोगी हैं, जिनमें अधिकांश को न्यूनतम ₹1000 मासिक पेंशन मिल रही है — एक ऐसी राशि जो मौजूदा महंगाई दर और जीवन-यापन की लागत के सामने लगभग प्रतीकात्मक ही है। सरकार और संगठन अब इस रकम को ₹2000 या ₹2500 तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह सुधार यदि स्वीकृत होता है, तो इसे 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है.

वित्तीय ढांचा और सरकार की भूमिका

EPFO की पेंशन योजना का ढांचा इस तरह बनाया गया है कि कर्मचारी और नियोक्ता — दोनों अपनी ओर से 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। इसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है, जिससे पेंशन फंड बनता है. सरकार इस फंड के संचालन में सहयोगी भूमिका निभाती है और समय-समय पर अनुदान (subsidy) के माध्यम से इसका वित्तीय बोझ हल्का करती है.

बढ़ोतरी क्यों ज़रूरी है

₹1000 की न्यूनतम पेंशन, आज के दौर में किसी भी बुजुर्ग की आवश्यक जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है.चिकित्सा, किराया, दवा और महंगाई के बीच यह रकम महज़ औपचारिक सहायता बनकर रह गई है.इसीलिए पेंशन बढ़ोतरी न केवल आर्थिक राहत है बल्कि सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी है.

चुनौतियाँ

बढ़ी हुई पेंशन का सीधा असर EPFO के फंड पर पड़ेगा. वित्तीय गणनाओं के अनुसार, अगर न्यूनतम पेंशन को ₹2000 किया जाता है, तो वार्षिक बोझ हजारों करोड़ रुपये तक जा सकता है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस अतिरिक्त खर्च का संतुलन कैसे बनाएगी — क्या वह अतिरिक्त अनुदान देगी, या योगदान के अनुपात में कुछ बदलाव होंगे.

निष्कर्ष

यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो यह उन करोड़ों श्रमिकों के लिए नई उम्मीद होगी जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष मेहनत में खपा दिए। EPFO और सरकार को चाहिए कि इस बार का निर्णय महंगाई से मेल खाता हुआ, दीर्घकालिक और न्यायसंगत हो — ताकि पेंशन शब्द का अर्थ सिर्फ औपचारिक सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षित वृद्धावस्था का भरोसा बन सके.

आलोक कुमार