विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल

 

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग अन्तर्गत नवनियुक्त अभ्यर्थियों को प्रदान किया नियुक्ति / नियोजन-पत्र, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का भी किया उद्घाटन एवं शिलान्यास

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कृषि विभाग अंतर्गत नियुक्ति/नियोजन-पत्र वितरण सह कृषि विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद‘ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 10 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया.

    मुख्यमंत्री ने श्रीमती दिव्या महतो, श्री देवेन्द्र मंडल, श्रीमती प्रियंका, श्री पंकज कुमार, श्रीमती अपर्णा पाण्डेय, सुश्री शाहीना परवीन, श्री मुन्ना यादव, श्रीमती नेहा पाण्डेय, सुश्री गायत्री कुमारी, श्री अवधेश कुमार, श्रीमती अंकिता देवी एवं श्रीमती काव्या विश्वास को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन 239 सहायक प्राध्यापक एवं विषय-वस्तु विशेषज्ञों तथा कृषि विभाग अंतर्गत 789 प्रखण्ड स्तरीय तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल आदि सहित कुल 1028 अभ्यर्थियों को नियुक्तिध्नियोजन-पत्र प्रदान किया गया.

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा तथा जल संसाधन सह भवन निर्माण मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया.कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से 14 करोड़ रूपये की लागत से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर (भागलपुर) में 800 क्षमता वाले नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया तथा तीन कृषि अभियंत्रण महाविद्यालयों- 145 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होनेवाले कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर (आरा), 123 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होनेवाले कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना एवं 28 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होनेवाले पोषक अनाज मूल्य श्रृंखला के लिए गुणवत्तावर्द्धन केन्द्र, टनकुप्पा (गया) का शिलान्यास किया.कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया.

        इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह भवन निर्माण मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव श्री चंद्रशेखर सिंह, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० डी०आर० सिंह सहित कृषि विभाग के पदाधिकारीगण/ कर्मीगण, नवनियुक्त अभ्यर्थीगण उपस्थित थे जबकि विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों से पदाधिकारीगण एवं नवनियुक्त अभ्यर्थीगण कार्यक्रम से जुड़े थे.

आलोक कुमार

पार्टी के अकाउंट सील होने पर कांग्रेस का हल्लाबोल

 मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन 

पटना.केन्द्र की भाजपा सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकाउन्ट सील किये जाने के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा है. इसकी बानगी राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर देखने को मिला.सैंकड़ों कांग्रेस नेता व कार्यकत्र्ता पार्टी का झण्डा उठाये मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की.प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डा0 शकील अहमद खान ने की.

     इस अवसर पर अपने संदेश में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने केन्द्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रजातंत्र को नष्ट करना चाहती है.वह नहीं चाहती कि देश में विपक्ष रहे ताकि उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो. कांग्रेस ई0डी0, इनकम टैक्स या सी0बी0आई0 से डरने वाली नहीं है. यह संघर्ष के लिए पैदा हुई पार्टी है और उसको दबाना मोदी के लिए मुमकिन नहीं.

     इस अवसर पर शकील अहमद खान ने कहा कि भाजपा सरकार जम्हूरियत के उसूलों के खिलाफ है. और विरोध विहीन शासन प्रणाली में विश्वास करने वाली विचारधारा है जो नफरत की भावना के आसरे चलती है. कांग्रेसजनों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की.गौरतलब है कि पार्टी का अकाउंट तीन रोज पहले इनकम टैक्स के द्वारा सील कर दी गई थी जिस पर कांग्रेस में व्यापक रोष फैल गया. इसी के विरोध में सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर धरना-प्रदर्शन का आयोजित किया गया.

    इस विरोध प्रदर्शन में जो कांग्रेसी शामिल हुए वे हैं - कौकब कादरी, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक, प्रमोद कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, निर्मल वर्मा, राज कुमार राजन, राजेश राठौड़, आलोक हर्ष, नागेन्द्र कुमार विकल, आनन्द माधव, शिव प्रकाश गरीब दास, डा0 संजय यादव, शरवत जहां फातिमा, डा0 विनोद शर्मा, मिन्नत रहमानी, कुमार आशीष, रीता सिंह, सुधा मिश्रा, असफर अहमद, दुर्गा प्रसाद, शशिकांत तिवारी, रामायण प्रसाद यादव, वैद्यनाथ शर्मा, उदय शंकर पटेल, राजेश मिश्रा, सुमन कुमार मल्लिक, शंकर स्वरूप, अविनाश कुमार, मिहिर झा, गुरूदयाल सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह, गुरजीत सिंह, कुन्दन गुप्ता, नवनीत जयपुरियार, खुशबू कुमारी, रवि गोल्डन, अरूणा सिंह, निधि पाण्डेय, वसी अख्तर, विशाल झा, रामनरेश चौधरी, प्रदुम्न यादव, सुनील कुमार सिंह, अनिता कुमारी, सुदय शर्मा, सौरभ सिन्हा, राम सागर पाण्डे, विमल झा, नीतू निषाद, मृणाल अनामय, अविनाश शर्मा, विमलेश तिवारी, मुन्द्रिका यादव, अरविन्द चौधरी, मिथिलेश शर्मा मधुकर, पूनम यादव, रामाशंकर पाण्डेय, गोरख नाथ, मुद्रिका यादव, अहमद रजा, चितरंजन सिंह, सज्जन जी, प्रदुमन राय, सुन्दर सहनी, धनन्जय मधु, नवीन अख्तर अंसारी, अफरोज खान, मो0 कामरान, वसीम अहमद.

आलोक कुमार

जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए

 जिलाधिकारी ने राजगीर में अवस्थित ब्रह्म कुंड परिसर में सूखे हुए व्यास कुंड एवं गंगा जमुना कुंड का निरीक्षण किया 

राजगीर। नालंदा जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर है। जिलाधिकारी ने राजगीर में अवस्थित ब्रह्म कुंड परिसर में सूखे हुए व्यास कुंड एवं गंगा जमुना कुंड का निरीक्षण किया गया है। स्थलीय निरीक्षण के क्रम में  राजगीर तपोवन तीर्थ स्थल रक्षार्थ पंग समिति के सदस्यों एवं स्थानीय पदाधिकारी के साथ सूखे कुंड पर चर्चा किया गया, इसी परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए।

         वन विभाग के संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा  कि व्यवहार गिरी पर्वत पर अवस्थित बेलवाडोभ तालाब की उड़ाही  कराया जाए, ताकि बरसात का पानी इसमें जमा हो सके । कुंड के 500 मीटर परिधि में बोरिंग की जांच कराई जाएगी तथा संप बनवाकर  बोरिंग को बंद करवाया जाएगा।पूर्व में  भी गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर में जलापूर्ति चालू हो जाने पर सभी प्रतिष्ठानों को संप बनाने का निर्देश दिया गया, ताकि धीरे-धीरे बोरिंग के माध्यम से भूगर्भ जल स्तर पर निर्भरता बंद किया जा सके ।

    इस अवसर पर विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर ,सहायक अभियंता पीएचडी ,पांडा समिति के सदस्यगण आदि उपस्थित थे ।

आलोक कुमार

पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम

 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में आयोजित

समेली.कटिहार जिले में समेली प्रखंड है. कटिहार नेहरू युवा केंद्र संगठन (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार)सह यूथ पावर स्वयंसेवी संगठन एवं रेसिडेंशियल द ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल खैरा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्य तिथि के अवसर पर स्मरण सह श्रद्धांजलि कार्यक्रम स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया.

    इस अवसर पर पर विद्यालय का उदघाटन सांसद दुलारचंद गोस्वामी,प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्येन्द्र सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार पप्पू, पंचायती राज पदाधिकारी, जदयू के मनोज मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता द ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल की  निदेशक पूजा कुमारी, संचालन की सराहनीय भूमिका सह निदेशक अमरदीप कुमार ने किया. कार्यक्रम में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के तेल चित्र पुष्पांजलि अर्पित किया गया.

    सांसद ने सामाजिक न्याय के पुरोधा के पर विस्तृत विचार को रखा. इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने अपना विचार व्यक्त किया.इस अवसर पर लोककला संस्कृति पर आधारित बेहतरीन गीत संगीत एवं नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई. विद्यालय में उपस्थित खचाखच भरे भीड़ ने बाल कलाकारों की गई प्रस्तुति पर  तालियां बजाकर बच्चों का अपाजाही की.

            इस अवसर पर डूमर के मुखिया मनीष कुमार ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शर्मा, बीके प्रभा,वीके अमन, हरदेव मंडल यूथ पावर अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल आदि वार्ताओं ने उनके जीवन व व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला.

आलोक कुमार

फादर फ्रांसिस तिर्की पूर्णिया के नये बिशप होंगे

 

संत पिता फ्रांसिस ने पूर्णिया सामाजिक सेवा केंद्र के निदेशक फ्रांसिस तिकी को  बिशप के रूप में नियुक्त किया 

पूर्णिया.पूर्णिया धर्मप्रांत के बिशप मिल गया है.अभी तक पूर्णिया धर्मप्रांत के प्रशासक पद पर फादर सहायराज कॉन्स्टेंटाइन कार्यरत थे.उनके पदस्थापन के 801 दिनों के बाद बिशप की घोषणा की गयी है.मगर उक्त प्रशासक को बिशप के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया.इस बीच संत पिता फ्रांसिस ने पूर्णिया सामाजिक सेवा केंद्र के निदेशक फ्रांसिस तिकी को  बिशप के रूप में नियुक्त किया है.इस तरह पटना महाधर्मप्रांत के सभी धर्मप्रांतों में बिशप बहाल हो गये हैं.

   बता दें कि फादर फ्रांसिस तिर्की का जन्म 24 जुलाई 1961 को कोलोदिया में हुआ था.रांची के सेंट अल्बर्ट कॉलेज में दर्शनशास्त्र और मैंगलोर के सेंट जोसेफ इंटरडियोसेसन सेमिनरी में धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के बाद, उन्होंने कनाडा के हैलिफैक्स में कोडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से सामाजिक सेवाओं में डिप्लोमा प्राप्त किया. उन्हें 17 मई 1993 को दुमका के पुरोहित के लिए एक पुरोहित नियुक्त किया गया था, जो धर्मप्रांत के विभाजन के बाद पूर्णिया धर्मप्रांत में शामिल हो गए थे.उन्होंने तिनपहाड़ में सहायक पल्ली पुरोहित, दुमका धर्मप्रांत (1993-1994) दुमका के सामाजिक विकास केंद्र के प्रशासक (1994-1997),रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ सोशल सर्विस में अध्ययन (1998-1999) 1999 से, निदेशक 2004तक थे.पूर्णिया के समाज सेवा केंद्र,पूर्णिया के डायोसेसन प्रशासक (2004-2007), पूर्णिया के विकर जनरल (2007-2021), 2007 से, एसटी-एससी (अनुसूचित जनजाति-जाति) के लिए श्रम आयोग के प्रमुख और पूर्णिया धर्मप्रांत के जनसंपर्क अधिकारी के प्रमुख, 2013  2015 तक रहे.

आलोक कुमार

किसानों से डरी मोदी सरकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की याद दिला रही

कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों से सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया

पटना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद), राष्ट्रीय चेयरमैन, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य  ।

हम शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा रास्ते रोकने और बल प्रयोग की कड़ी भर्त्सना करते हैं। हमारा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोला एवं वादाखिलाफी की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से माफी माँगनी चाहिए।

मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया

दस साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। मोदी सरकार का पिछले दस साल का कार्यकाल देश पर अन्याय काल रहा। आज महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। हर साल दो करोड़ नौकरियों के वादे के विपरीत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या घटी है, करीब 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या यूपीए सरकार में 33 28,027 थी, जो आज मोदी सरकार में घटकर 31,67,143 रह गई है। कोरोना महामारी आने से पहले ही बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी। लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि 2022-23 में घरेलू बचत को खर्च कर जीवनयापन कर रहे हैं और घरेलू बचत घटकर 50 साल के निचले स्तर पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए लगभग सात गुना बढ़ गया है। यूपीए सरकर में 2004-2014 के बीच यह आठ लाख करोड़ रूपये था, मोदी सरकार में 2014-2023 के बीच यह साढ़े पचपन लाख करोड़ रूपये हो गया है। यही हाल बट्टे खाते में डाले गए बैंक ऋणों का भी है। यूपीए सरकार में 2.2 लाख करोड़ रूपये के बैंक ऋण माफ किए गए थे, जो मोदी सरकार में 14.56 लाख करोड़ रूपये हो गए।  

भाजपा द्वारा जीडीपी के आंकड़ों में फेरबदल के बावजूद यूपीए कार्यकाल में वृद्धि दर ज्यादा तेज थी। 2004-2014 के बीच औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 2014-2024 के बीच 5.9 प्रतिशत  थी। नोटबंदी और ख़राब जीएसटी कार्यान्वयन जैसी गलत आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप 2016 से जीडीपी वृद्धि में लगातार गिरावट आई और 2019 में कोरोना महामारी से पहले ही वृद्धि दर गिरकर 3.9 प्रतिशत पर आ गई। मध्यम वर्ग और गरीबों द्वारा किए जाने वाले उपभोग में कमी आई। कम खपत का सीधा मतलब आय का न बढ़ना है। निजी कॉर्पोरेट निवेश यूपीए के समय की तुलना में बहुत कम है। भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल एफडीआई प्रवाह 2023-24 की पहली छमाही में घटकर केवल एक प्रतिशत रह गया, जबकि शुद्ध एफडीआई गिरकर 0.6 प्रतिशत हो गया। पिछले चार वर्षों के दौरान 33 हजार से अधिक एमएसएमई बंद हो गए हैं, छोटे और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण तेजी से कम हुआ है। सार्वजनिक ऋण 2014 में 58.6 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023 में 173.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। यूपीए कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत था, जो अब घटकर जीडीपी का मात्र 2.9 प्रतिशत रह गया है। भूख और कुपोषण में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111 वें स्थान पर आ गया है।

  यूपीए सरकार में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं कच्चे तेल के सस्ते हो जाने के बावजूद मोदी सरकार में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर के पार है। यूपीए सरकार में डीजल की कीमत 57 रुपये प्रति लीटर थी, वह आज 90 रुपये पर पहुंच गई है। यूपीए सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी आज सिलेंडर की कीमत एक हजार रुपये के पास है। आज किसान की औसत आय मात्र 27 रुपये प्रतिदिन है। किसान उर्वरक, कीटनाशक व कृषि उपकरण पर जीएसटी और महंगे डीजल का बोझ झेल रहे हैं।

      तीन काले कानून वापस लेते समय मोदी सरकार ने किसानों से एमएसपी के लिए कानून बनाने का जो वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया। आज किसान अपने हकों के लिए आंदोलन करना चाह रहे हैं तो सरकार उन्हें दमनपूर्वक रोक रही है। भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा-राजस्थान-उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली को इस प्रकार पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है, जैसे कि किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया हो। मोदी सरकार का यह रवैया आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाए जाने वाली दमनकारी नीतियों की याद दिला रहा है। हमारा सवाल है कि देश के अन्नदाता प्रधानमंत्री और देश की सरकार से न्याय न मांगे, तो कहां जाएं। जब किसान आंदोलन पूरी तरह शांतिप्रिय है तो फिर किसान की राह में कीलें और कंटीली तारें क्यों बिछाई गई हैं।

प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान, ब्रजेश पाण्डेय, राजेश राठौड़, ब्रजेश प्रसाद मुनन, आनंद माधव, प्रमोद कुमार सिंह उपस्थित थे।

आलोक कुमार

 

पश्चिमी चंपारण के बेरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर

 

21 फरवरी को जिला नियोजनालय के प्रांगण में जॉब कैम्प का आयोजन

हेल्प सेन्टर के दूरभाष संख्या-06254-295737 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले में श्रम संसाधन विभाग है. विभाग के जिला नियोजनालय, पश्चिम चंपारण, बेतिया के प्रांगण में 21.02.2024 को जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है.इस दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में नियोजक से जॉब के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन/बायोडाटा जमा कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थी का एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है.

      जिला नियोजन पदाधिकारी, श्री अंकित राज द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय के दिशा-निर्देश के आलोक में लगातार जिले में जॉब कैंप, रोजगार-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन कर बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है. इसी कड़ी में पुनः 21 फरवरी 2024 को भी जिला नियोजनालय, बेतिया के प्रांगण में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है.

     उन्होंने बताया कि डिसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक्नीशियन के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक कुल-20 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा. कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 15600-17000 रूपया प्रतिमाह मानदेय प्रदान की जायेगी. इस पद पर कार्य करने  के लिए   अभ्यर्थियों को इंटर/आईटीआई/डिप्लोमा पास होना जरूरी है.कार्यस्थल फरीदाबाद पलवल होगा.

     उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला नियोजनालय में दूरभाष संख्या-06254-295737 पर हेल्प सेंटर बनाया गया है. अभ्यर्थी विशेष जानकारी के लिए हेल्प सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं.

आलोक कुमार