एकता परिषद के द्वारा श्योपुर जिले में जयसिंह जादोन के नेतृत्व

 सभी मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया

सहरिया आदिवासियों के बीच जल,जंगल,जमीन आदि मुद्दों पर शानदार ढंग से कार्य 

श्योपुर.मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव है.इनके राज में अधिकारी संवेदनशील हो गए है.आज श्योपुर जिले के कलेक्टर संजय कुमार सिंह के नाम से ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को दिया गया.ज्ञापन में आदिवासी पंचायतो में भूमि समस्याओं को दर्शाया गया.डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने सभी मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

     विख्यात गांधीवादी विचारक पी.व्ही.राजगोपाल एकता परिषद का संचालक है.इन दिनों एकता परिषद के द्वारा श्योपुर जिले में जयसिंह जादोन के नेतृत्व में आदिवासी व अति पिछड़ी जनजातियों में सहरिया आदिवासियों के बीच जल,जंगल,जमीन आदि मुद्दों पर शानदार ढंग से कार्य किया जाता है.

       बताया गया कि आज विगत दिनों हुई आदिवासी पंचायतो में भूमि समस्याओं के जो मुद्दे आए थे,उन सभी मुद्दों पर ज्ञापन कलेक्टर श्योपुर के नाम से बनाया गया था.जिसे आज डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को दिया गया.उनसे सभी समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था. ज्ञापन में कहा गया कि समाधान नहीं होने की स्थिति में आगे आने वाले 2 महीने बाद बड़ा आंदोलन किया जा सकता है.इस कार्यक्रम में लगभग 40 गांव के 500 लोगों ने भाग लिया.

  कहा गया कि श्योपुर जिले में निवासरत सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की पांच अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है जो कृषि, वन्य उत्पाद एवं मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती है  विगत वर्षों से सहरिया को दबंगों द्वारा उसकी भूमि से बेदखल करने का षड्यंत्र निरंतर जारी है, साथ ही वर्षों से भूमि पर काबिज सहरिया आदिवासी को उसकी भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया गया है.

         इस बाबत श्योपुर जिले के कलेक्टर संजय कुमार सिंह 

निवेदन किया गया है कि 1.जिनके पास काबिज भूमि का पट्टा है उन्हें मौके पर कब्जा दिलाया जाये.2.वन अधिकार के पट्टे भी प्रशासन द्वारा सक्रियता से नहीं दिए जा रहे हैं तथा जांच में लापरवाही बरती जा रही है सहरिया आदिवासी को वर्तमान में कब्जे के अनुसार भूमि प्रदान न करते हुए मनमर्जी से उन्हें एक या दो बीघा का पट्टा प्रदान कर दिया जाता है जो सरासर अन्याय है अतः सहरिया को वर्तमान काबिज भूमि का पट्टा प्रदान किया  जाये.3.सरकार ने सहरिया आदिवासी के हित में पेसा एक्ट लागू किया गया है. पर इस एक्ट का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है.एकता परिषद की मांग है कि सरकार की मंशा के अनुसार पेसा एक्ट   का कड़ाई से पालन किया जाये.

4 .ग्रामों, पंचायत व राज्य में बाहरी व्यक्तियों को दिए पट्टों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये.5.स्थानीय काबिज भूमिहीनों का सर्वे (जाँच) करवा के तत्काल व्यवस्थापन कर उन्हें उसी भूमि के पट्टे प्रदान किए जाये.6. सरकार शिक्षित सहरिया आदिवासी बेरोजगार लड़के व लडकियों को शासकीय विभागों में पड़े रिक्त पदों को योग्यता अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाये.7.श्योपुर जिले के हर गाँव में सहरिया आदिवासी बस्तियों में बिक रही अवैध शराब को बंद किया जाये. 8. ग्राम सलापुरा शासकीय भूमि सर्वे क्र.213,214 निस्तार तलाई को आबादी  घोषित करने बाबत.9.श्योपुर जिले में स्कूल व आंगनबाड़ी  विहीन सहरिया बस्तियों में नवीन स्कूल व आंगनबाड़ी भवन  खोलने बाबत.10.ग्राम कुशवानी पंचायत पूरा में बिजली व्यव्स्था स्थापित करने बाबत.

      आपसे निवेदन है कि एक अभियान चलाकर सहरिया आदिवासियों की भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण कराया जाये ताकि अत्यंत पिछड़ी सहरिया जनजाति को शासन की मंशा के अनुसार उसका हक मिल सके.

     ज्ञापन पर एकता परिषद जिला श्योपुर मध्य प्रदेश जयसिंह जादोन सह प्रबन्धक एमजीएसए, गंगाराम आदिवासी अध्यक्ष एकता परिषद, रामनाथ चौहान अध्यक्ष 84 पंचायत, छोटेलाल सेमरिया सुरज्यानेता,रामकुमार वगलदा, रामदयाल   प्रताप, श्यामलाल, श्रवण, घनश्याम,हरबिलाश, जगदीश, सलमान्या,खेमराज,राडेप,अजय, अकोरिया सहित अनेक सहरिया आदिवासी महिला पुरुषों ने भाग लिया.

 

आलोक कुमार

अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित

 

अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित 

अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग की  रिपोर्ट 2024 में ही

पटना.देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे रखा है.उसके विपरित चल अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान पर कैंची चला दिया.उसके बाद धर्म परिवर्तन कर लेने वाले अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित कर दिया है.

          बता दें कि एंग्लो इंडियन भारत का अकेला समुदाय हैं जिनका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्यों की विधानसभा में मनोनीत करके भेजा जाता था.यह संविधान में व्यवस्था की गयी कि अगर कुल 543 सीटों में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है. राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों के चुने जाने के स्थिति में लोकसभा में 545 सीटें हो जाती.

       अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्य नियुक्त करते थे. इसी प्रकार विधान सभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार था कि (यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीता है) वह 1 एंग्लो इंडियन को सदन में चुनकर भेज सकता था.

          विपक्ष ने जब इस प्रस्ताव का विरोध किया तब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर 20 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि एंग्लो-इंडियन मुद्दे पर बहस करने को अनुसूचित जाति-जनजाति को नजरअंदाज कर रहे हैं.

          रविशंकर प्रसाद ने साथ ही कहा कि भारत में अब 296 एंग्लो-इंडियन ही बचे हुए हैं.कांग्रेस के सांसद हिबी एडेन का कहना है कि केंद्रीय मंत्री का आंकड़ा ग़लत है, इस समय देश में 3,47, 000 एंग्लो-इंडियन हैं.

      लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल बढ़ाने के लिए जहां संशोधन विधेयक पास करा दिया गया. वहीं, इसी के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को खत्म करने का विधेयक को पारित कर दिया गया.

      इस तरह बीते 70 सालों से अनुसूचित जाति और जनजातियों को जहां आरक्षण मिलता रहा है. वहीं एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों को भी संसद और राज्य की विधानसभाओं में नामित किया जाता रहा है. यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 तक था जिसे अब नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त करने का फ़ैसला लिया.

      एंग्लो इंडियन समुदाय पर कैंची चलाने के बाद धर्म परिवर्तन कर लेने वाले अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित कर दिया गया है.वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने डी लिस्टिंग की मांग को देखते हुए ‘ऐतिहासिक‘ तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित होने का दावा करने वाले और बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनके पात्रता की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया है. इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कोनकुप्पकतिल गोपिनाथन बालाकृष्णन (केजी बालाकृष्णन) कर रहें है, जो सुप्रीम कोर्ट में पहले दलित चीफ जस्टिस थे. यह आयोग समय-समय पर एससी कैटेगरी में नए लोगों को शामिल करने के लिए जारी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जांच करेगा.

      बता दें कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन थे,तब मंडल आयोग  मामले सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिखे.उन्होंने पांच न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व किया और मंडल आयोग द्वारा दिए गए कार्यालय आदेश पर एक स्वतंत्र राय दी. आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया.केजी बालाकृष्णन ने आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए यह आवश्यक था.उन्होंने जोर देकर कहा कि यह "क्रीमी लेयर" के लिए नहीं है और केवल वे लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है.

        अब अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग के अध्यक्ष की हैसियत है.उक्त सूची में अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा संविधान के अनुरूप दिया गया है.संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत धर्म परिवर्तन करने वालों को भी पुरानी जाति के तहत आरक्षण का लाभ मिल सकता है या नहीं. (1) राष्ट्रपति , किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा.

 (2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

       इस आयोग में पूर्व चीफ जस्टिस कोनकुप्पकतिल गोपिनाथन बालाकृष्णन (केजी बालाकृष्णन) के साथ ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. रविंद्र कुमार जैन और यूसीजी मेंबर प्रोफेसर सुषमा यादव को शामिल किया गया है. ये आयोग 2 वर्षो (वर्ष 2024 में) में अपना रिपोर्ट देगी.

 

आलोक कुमार

मीडिया के लोग उनके साथ चलते थे

 मोदी सरकार द्वारा मीडिया का दमन बर्दाश्त के बाहर: डा0 अखिलेश

पुलिस द्वारा देश के जानेमाने पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम पहले से चल रहा है

पटना।जब से मोदी सरकार सत्ता में आयी है एक के बाद एक लोकतंत्र के सभी स्तंभ पर हमला बोल रही है। यह हर विरोधी स्वर को, हर आलोचना को कुचलने का कुत्सित प्रयास में लगी है। मीडिया के खिलाफ अजीब भय का वातावरण पैदा किया जा चुका है। मीडिया से जुड़े लोगों को और खासकर पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज में देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के घर पे ईडी का छापा पड़ा। पुलिस द्वारा देश के जानेमाने पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम पहले से चल रहा है। कांग्र्रेस ये सब बर्दास्त नहीं कर सकती। यह बातें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधबार को होटल मौर्या में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।

                मीडिया पर हो रहे अत्याचार पर धाबा बोलते हुए डा0 सिंह ने कहा कि देश के कई नामचीन पत्रकारों को मोदी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। जैसे अजीत अंजुम, रवीस कुमार, पुण्य प्रसून बाजपेयी और अभिसार शर्मा इत्यादि। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति एकदम आपातकाल वाली स्थिति है। आपालकाल के दौरान भी मीडिया अपना संपादकीय विरोध स्वरूप खाली छोड़ दिया करती थी और बाकी पन्नों पर सरकार की आलोचना होती थी। आज आलोचना करो तो ईडी का छापा। आखिर भाजपा को मीडिया से इतना डर क्यों है? एक सवाल बार-बार मन में आता है कि आखिर मोदी जी पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस वार्ता क्यों नहीं की। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की ऐसी दयनीय स्थिति कभी नहीं रही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके समय में मीडिया के लोग उनके साथ चलते थे। पूरा माहौल बदल गया है।

                     इस प्रेसवार्ता के दौरान कांग्रेस के जो लोग शामिल रहे वे हैं-कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डा0 शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 मदन मोहन झा, ब्रजेश पाण्डेय, कपिलदेव प्रसाद यादव, राजेश राठौड़, लाल बाबू लाल, आनन्द माधव, डा0 विनोद शर्मा, असित नाथ तिवारी, ज्ञान रंजन।

 

आलोक कुमार

विकास को गति देने में निरंतर सार्थक प्रयास करना

 जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न

विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गयी

बेतिया। डॉ0 संजय जायसवाल, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुयी।जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा माननीय अध्यक्ष सहित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों का स्वागत किया गया तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष को विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति से अवगत कराया गया। पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बारी-बारी से विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गयी।

       जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के विकास को गति देने में जिला प्रशासन की पूरी टीम निरंतर तत्परतापूर्वक कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ससमय कराया जा रहा है। कार्य प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इस कार्य में माननीय जनप्रतिनिधिगणों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रियता एवं संवेदना के साथ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों को लाभान्वित करना ही जिला प्रशासन का उदेश्य है। विकास को गति देने में निरंतर सार्थक प्रयास करना है।

        दिशा की बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बाल विकास परियोजना, बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना), प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, खेलो इंडिया आदि के कार्य प्रगति की समीक्षा माननीय अध्यक्ष द्वारा की गयी।

           समीक्षा के क्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 385948 लाभुकों को माह नवंबर 2023 तक का भुगतान कर दिया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 8968 परिवारों का उन्मुखीकरण स्वयं सहायता समूहों में किया गया है। अब तक 713 स्वयं सहायता समूह का गठन कर लिया गया है। गठित ग्राम संगठनों की संख्या-31 एवं बैंकों द्वारा वित्त पोषित स्वयं सहायता समूहों की संख्या-3571 है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत कुल-5454 युवाओं का कौशल विकास किया गया है। इसमें से 2544 का प्लेसमेंट भी कराया गया है।

              बताया गया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कुल-465 लोगों को दुधारू पशुपालन एवं वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, घरेलु अगरबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षित कराया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 68.36 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली गयी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत बेतिया नगर निगम अंतर्गत 114 योजना को पूर्ण करा लिया गया है। इसी तरह नरकटियागंज में 174, बगहा में 626, चनपटिया में 244 एवं रामनगर में 177 आवास निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

मनरेगा अंतर्गत 4331518 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है। 75 अमृत सरोवर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविका द्वारा चिन्हित 422 परिवारों के लिए पशु शेड निर्माण का कार्य प्रारंभ है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत कुल-536192 बीपीएल धारक परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

             इस अवसर पर डॉ0 संजय जायसवाल, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष ने उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों एवं अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रगति सराहनीय है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत लंबित मामलों को अविलंब निष्पादित किया जाय। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत लाभुकों को ससमय प्लेसमेंट कराने की व्यवस्था की जाय।

               माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बनाये जा रहे सभी आवासों पर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित ग्रामों में योजनाओं का क्रियान्वयन तीव्र गति से कराते हुए ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

             समीक्षा के क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा डीपीओ, आइसीडीएस को निर्देश दिया गया कि चनपटिया नगर पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन से संबंधित कार्रवाई त्वरित गति से करें। साथ ही अबतक इस दिशा में की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि आयुष्मान कार्ड योजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष द्वारा नगर निगम, बेतिया अंतर्गत नल-जल योजना की फंक्शनालिटी की जांच, बेलाटाड़ी में एकलव्य भवन की जांच कराने की बात कही गयी।

              दिशा की बैठक में माननीय सांसद, श्री सुनील कुमार ने सेमरा अस्पताल, सड़क, नरकटियागंज में जिला परिषद की जमीन पर गेस्ट हाउस का निर्माण कराने, थरूहट विकास अभिकरण से संबंधित विषयों से माननीय अध्यक्ष को अवगत कराया गया। इसी तरह माननीय विधायक, श्री विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान, श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने, पंचायत सरकार भवन हेतु स्थल का सीमांकन, बभनौली में विद्यालय भवन निर्माण, श्री नारायण प्रसाद ने मनरेगा योजना अंतर्गत पौधों की देखभाल करने वाले कर्मियों के भुगतान, सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने, खड्डा स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार, श्रीमती भागीरथी देवी ने बेलाटाड़ी एकलव्य भवन निर्माण, नरकटियागंज में जिला परिषद की जमीन पर भवन निर्माण, रामनगर में अतिक्रमण, माननीय विधान पार्षद श्री भीष्म सहनी ने साधु, नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण, बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में सुचारू अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन, बगहा-01 प्रखंड अंतर्गत वार्ड 15 से वार्ड 35 तक आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कराने, श्री आफाक अहमद ने अल्पसंख्यक विद्यालय, श्री सौरभ कुमार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत विद्युत कनेक्शन से संबंधित बातों को रखा। साथ ही अन्य माननीय विधान पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिनिधिगणों द्वारा अपनी-अपनी बातों से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया।

             उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उपस्थित माननीय अध्यक्ष सहित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को आश्वस्त किया गया कि दिशा की बैठक में जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनका त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

                        इस अवसर पर माननीय लोकसभा सांसद, श्री सुनील कुमार, माननीय राज्यसभा सांसद, श्री सतीश चन्द्र दूबे, माननीय विधायक श्रीमती भागीरथी देवी, श्री नारायण प्रसाद, श्री उमाकांत सिंह, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय विधान पार्षद श्री वीरेन्द्र नारायण यादव, श्री भीष्म साहनी, श्री आफाक अहमद, श्री सौरभ कुमार, माननीय मेयर, नगर निगम, बेतिया, श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया, जिले के सभी नगर निकायों के माननीय मुख्य पार्षद, माननीय प्रखंड प्रमुख, अन्य माननीय मुखिया गण सहित जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आलोक कुमार

कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्रों को भाड़े पर दिया

 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कस्टम हायरिंग से संबंधित जिला स्तरीय कार्यपालक समिति की बैठक

नालंदा। इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज कृषि विभाग अंतर्गत जिला कस्टम हायरिंग से संबंधित जिला स्तरीय कार्यपालक समिति की बैठक आहुत की गई। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्रों को भाड़े पर दिया जाता है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान है।

   जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 आवेदन आये हैं जिनमें से 7 आवेदनों को सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण द्वारा अस्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी 7 अस्वीकृत किये गये आवेदनों की विभागीय प्रावधान के अनुरूप अपने स्तर से जांच करने का निर्देश दिया। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिये जिला कृषि पदाधिकारी से संचिका में अवश्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

  सभी प्राप्त आवेदनों के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सभी निर्धारित मापदंडों के आधार पर भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

आलोक कुमार

आज 26 मामलों की की सुनवाई

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 26 मामलों की की सुनवाई

नालंदा।  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 26 मामले की सुनवाई की गई।

        इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

       हरनौत के एक परिवादी द्वारा जमीन की नाप से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिहारशरीफ द्वारा की गई जांच के आधार पर बताया गया कि परिवादी द्वारा संपूर्ण जमीन पर दावा किया जा रहा है जबकि इसमें अन्य पट्टीदार भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने परिवादी को सक्षम न्यायालय में टाइटल सूट दायर करने का सुझाव दिया।

     हरनौत के एक परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी हरनौत द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ लोग भूमिहीन हैं। जिलाधिकारी ने भूमिहीन लोगों को नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया।

    बिहारशरीफ प्रखंड के एक परिवादी द्वारा बिजली का पोल गाड़कर एल टी लाइन को विस्तारित करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूरा कर दिया गया है जिस पर परिवादी द्वारा भी सहमति जताई गई।

   बेन की पिंकी देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण से संबंधित मनरेगा के तहत देय मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।

   सिलाव के एक परिवादी द्वारा प्राथमिक विद्यालय कामदारगंज का नामकरण विभागीय प्रावधान के अनुरूप भूमि दाता के नाम से किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थल पर विद्यालय का नामकरण भूमि दाता के नाम पर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने दस्तावेजों में भी सही नामकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

      कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। नालंदा के डीएम से फरियाद करने से जनता दरबार में फरियादी को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था कर दी गयी।

आलोक कुमार

साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक

नालंदा । खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से हो रहा है। अभी तक 4898 किसानों से  37937.5 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। धान देने वाले किसानों को अबतक 72.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

       नालंदा जिला के लिए  1,88,189 एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित है।राज्य सरकार द्वारा 'ए' श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य  2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

       अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन  माध्यम से संचालित हो रही है। धान देने वाले किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन दर्ज  किया जा रहा है। किसानों के निबंधित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

   अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर कोषांग का गठन किया गया है।अधिप्राप्ति से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत किसान बंधु कृषि विभाग के जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 06112-231143 पर दर्ज करा सकते हैं।

     धान अधिप्राप्ति को लेकर आज जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। बताया गया कि जिला में अभी तक 238 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

    नालंदा जिला के लिए राज्य खाद्य निगम के 10 सीएमआर गोदाम की भंडारण क्षमता 34446 मीट्रिक टन है।अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत उसना राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है।इसके लिये 18 उसना राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें से 15 उसना राइस मिल को उपयुक्त पाया गया है।07 अरवा चावल पैक्स मिल भी निबंधित हुआ है जिसमें से अद्यतन 3 मिल चालू अवस्था में है। अभी तक 201 पैक्स/व्यापार मंडल को 15 राइस मिलों के साथ संबद्ध किया गया है।

       अधिप्राप्ति में राइस मिलों को फीफो के आधार पर कार्य कर रहा है।अर्थात जिस पैक्स का धान पहले मिल में आयेगा है उसी पैक्स का चावल (सी एम आर)मिल द्वारा पहले एसएफसी को दिया जायेगा। सभी राइस मिलों पर दो पालियों में किसान सलाहकार प्रति नियुक्त किये गये हैं साथ ही एक वरीय उप समाहर्त्ता भी तैनात किये गये हैं। इनके द्वारा फीफो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

  एसएफसी के सभी गोदामों में क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रक प्रति नियुक्त किये गये हैं।सभी गोदाम में राज्य खाद्य निगम के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी कैमरे, वजन मापक यंत्र आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

      जिलाधिकारी ने अधिप्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिस पैक्स द्वारा स्वीकृति के बाद भी अभी तक अधिप्राप्ति शुरू नहीं की गई है, उन्हें दो नोटिस देकर उनके अधिप्राप्ति के लक्ष्य को दूसरे पैक्स को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

     इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नालंदा के अध्यक्ष -सह- अस्थावां विधायक डॉ जितेंद्र कुमार, उपविकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय  उप समाहर्त्ता अधिप्राप्ति,जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

आलोक कुमार