“संविधान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय—बदलते सवाल”
“एंग्लो-इंडियन मनोनयन से आरक्षण बहस तक”
रिपोर्टः आलोक कुमार
संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि यदि एंग्लो-इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वह अधिकतम दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसी प्रकार, राज्यों में भी राज्यपालों को विधानसभा में एंग्लो-इंडियन प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार था। यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जब यह समुदाय संख्या में कम होने के कारण लोकतांत्रिक चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पा रहा था।
हालांकि, समय के साथ इस प्रावधान पर पुनर्विचार हुआ और 2019 में पारित 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि अब इस समुदाय की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति में बदलाव आ चुका है, और उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन इस निर्णय ने यह सवाल भी खड़ा किया कि क्या केवल जनसंख्या के आधार पर किसी समुदाय के राजनीतिक अधिकारों को समाप्त करना उचित है?
इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर भी समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। प्रारंभ में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के तहत यह व्यवस्था केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों तक सीमित थी। बाद में 1956 में सिखों और 1990 में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया। आलोचकों का आरोप है कि यह विस्तार राजनीतिक तुष्टिकरण की नीति का हिस्सा था, जबकि समर्थकों का कहना है कि इन धर्मों में शामिल हुए लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि वही रही, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
धर्म परिवर्तन और सामाजिक भेदभाव का प्रश्न आज भी जटिल बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर, बक्सर धर्मप्रांत से जुड़े एक ईसाई व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है, जो आपके मोहल्ले मखदुमपुर दीघा में जूता-चप्पल बनाने और मरम्मत का कार्य करता है। यह उदाहरण इस बात की ओर संकेत करता है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तत्काल परिवर्तन नहीं होता। पारंपरिक पेशे और सामाजिक पहचान कई बार लंबे समय तक बनी रहती है।
इसी तरह, धार्मिक संस्थानों के भीतर भी विभाजन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजधानी दिल्ली में भाषा के आधार पर अलग-अलग चर्चों का निर्माण किया गया है, जैसे कि मलयालम भाषी समुदाय के लिए अलग चर्च। दिल्ली जैसे महानगर में यह व्यवस्था एक ओर सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास है, तो दूसरी ओर यह भी प्रश्न उठता है कि क्या यह विभाजन सामाजिक एकता को कमजोर करता है।
केरल में भी चर्चों के भीतर जातिगत विभाजन की चर्चाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। हालांकि ईसाई धर्म समानता और भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन सामाजिक वास्तविकताओं का प्रभाव धार्मिक संस्थानों पर भी पड़ता है। यह स्थिति केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के व्यापक ढांचे का प्रतिबिंब है।
इन सभी उदाहरणों के बीच मूल प्रश्न यही है कि क्या संविधान द्वारा दी गई विशेष सुविधाएं और आरक्षण व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य—सामाजिक न्याय—को पूरा कर पा रही हैं, या फिर वे राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं में उलझ गई हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए मनोनयन समाप्त करना हो या सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आरक्षण देना—हर निर्णय के पीछे अपने तर्क और विरोध दोनों मौजूद हैं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि इन मुद्दों को भावनाओं और राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर देखा जाए। सामाजिक न्याय का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य में समान अवसर सुनिश्चित करना भी है। यदि धर्म परिवर्तन के बाद भी भेदभाव जारी रहता है, तो उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
अंततः, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह समय-समय पर अपनी नीतियों की समीक्षा करता रहे। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और इसकी आत्मा तभी सशक्त रहेगी जब उसमें निहित मूल्यों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता—को वास्तविक जीवन में लागू किया जाए।
