पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और ग्राम दीघा चौहट्टा में खुशी की लहर

 

पटना. पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर-01में है दीघा चौहट्टा. यहां पर कुमार आकाश का घर है.कुमार आकाश की मां ने घर पर सेकुआ लिट्टी बनायी थी.उसी को लेकर वह साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 में भाग लेने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो गया था.वहां पर उसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया. कुमार आकाश ने 55 किलो वर्ग में पाकिस्तान के कासिफ मोहम्मद को एक तरफा मुकाबले मे 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया. 

        पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज, पटना के तृतीय वर्ष के छात्र कुमार आकाश ने कोलंबो में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 में 55 किलो वर्ग में पाकिस्तान के कासिफ मोहम्मद को एक तरफा मुकाबले मे 8-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया. इस उपलब्धि पर पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और ग्राम दीघा चौहट्टा में खुशी की लहर है.

     इस क्षेत्र के समाज सेवी पप्पू कुमार को जानकारी मिली कि पटना नगर निगम के वार्ड नम्बर-01के दीघा चौहट्टा के रहवासी कुमार आकाश साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप-2022 जीतकर आ रहे है.अपने साथियों के साथ स्टेशन जाकर स्वागत कर कुर्जी में लेकर आए.यहां पर सम्मानित किया.समाज सेवी पप्पू कुमार ने एशियन कराटे चैम्पियन कुमार आकाश को 51 हजार रूपए का चेक दिया.

     समाज सेवी पप्पू कुमार ने कहा कि बिहार में खेलों की स्थिति भले ही बदहाल है, लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रतिभाएं अपनी मेहनत से कामयाब हो रहे हैं.बिहार के इन्हीं खिलाड़ियों में एक और नाम शामिल हो गया है. वह है पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र कुमार आकाश का.जिसने  श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप 2022 को जीत लिया है.आकाश ने चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के काशिफ मोहम्मद को हराकर स्वर्ण पदक जीता है.आकाश की इस उपलब्धि पर पूरे विश्वविद्यालय और गांव में खुशी की लहर है.           

       साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप का आयोजन साउथ एशियन कराटे फेडरेशन और श्रीलंका कराटे डू फेडरेशन की तरफ से किया गया था. जिसमें साउथ एशिया के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया था.

आलोक कुमार

जिलाधिकारी ने अविलंब नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश

 

नालंदा.जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की.

     अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा आरोप गठित करने के उपरांत मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है. नालंदा जिला में इस श्रेणी का एक मामला लंबित है. जिलाधिकारी ने अविलंब नियुक्ति से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया.

     इसी अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति तथा साक्षियों को न्यायालय आने जाने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय भत्ता के भुगतान किए जाने का प्रावधान है. जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में पात्र व्यक्तियों को देय भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अब तक भुगतान की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण नोडल पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अविलंब भुगतान करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

    इस अधिनियम के तहत पीड़ित/ आश्रित को मुआवजा भुगतान से संबंधित 90 मामले विभिन्न कारणों से लंबित हैं. जिलाधिकारी ने लंबित होने के कारणों को दूर करते हुए अविलंब मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

     अधिनियम के तहत 46 पीड़ित/ आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है.इन पेंशनधारियों को अक्टूबर माह तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है.

      विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में छात्रावास का निर्माण तथा 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले प्रखंडों में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण का निर्णय लिया गया है. बिहार शरीफ प्रखंड में अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी बिहारशरीफ द्वारा भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है. छात्रावास के निर्माण के लिए इस्लामपुर, राजगीर एवं सिलाव प्रखंड में जमीन चिन्हित किया गया है. इस्लामपुर में छात्रावास निर्माण के लिए स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है.

जिलाधिकारी ने सभी छात्रावास की खिड़कियों में जाली लगवाने का निर्देश दिया.सामुदायिक भवन निर्माण की पुरानी योजनाओं में से 5 योजनाएं लंबित है.अधूरी योजनाओं के पूर्ण निर्माण के लिए शेष किए जाने वाले कार्य के लिए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया.सामुदायिक भवन-सह- वर्कशेड निर्माण के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक ली गई 46 योजनाओं में से 30 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.आठ अन्य योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है. अन्य योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं. जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता एलएईओ को दिया.

जमीन संबंधी स्थानीय समस्या के कारण लंबित योजनाओं के लिए संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अंचलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 118 लाभुकों का चयन हुआ है.जिनमें से 83 की प्रक्रिया पूर्ण की गई है. इसके लिए कुल 260 आवेदन प्राप्त हुए हैं.जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुनः इस माह में शिविर लगाकर अन्य आवेदनों के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के संदर्भ में बताया गया कि बी० बी० सोगरा अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खंदकपर के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए विभाग से आवंटन प्राप्त हुआ है. वर्तमान में इस छात्रावास में 76 छात्र आवासित हैं. अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र ₹1000 अनुदान राशि प्रतिमाह दिया जाता है.

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2022 में इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जिला की 544 अल्पसंख्यक छात्राओं के बीच प्रोत्साहन राशि का वितरण बैंक खाता के माध्यम से किया जा रहा है.अब तक 526 छात्राओं के खाते में 78 लाख 90 हजार रुपए राशि का हस्तानांतरण किया जा चुका है. 18 छात्राओं का रिकॉर्ड संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण भुगतान लंबित है. जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य से स्पष्टीकरण पूछते हुए शीघ्र वांछित दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया.

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसा हनफिया गौसिया वेन तथा मदरसा कौमिया, शेखाना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. आगे की कार्रवाई त्वरित गति से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

   मुस्लिम महिला तलाकशुदा/ परित्यक्ता सहायता योजना के तहत 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7  को चयनित कर प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, दो आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं तथा तीन आवेदन लंबित है, जिसका निष्पादन शीघ्र करने का निर्देश दिया गया.

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार

ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मामलों के संदर्भ में 614 आवेदन दिया

  

नालंदा.ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल ने नालंदा जिला में मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान विभाग से संबंधित सड़क, पुल आदि के निर्माण से संबंधित लोगों द्वारा दिए गए आवेदन के क्रियान्वयन की विभागीय पदाधिकारियों के साथ आज हरदेव भवन में समीक्षा की.

    मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान नालंदा जिला के ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित मामलों के संदर्भ में 614 आवेदन दिया गया था। अधिकांश कार्रवाई योग्य मामलों में विभागीय स्तर से कार्रवाई की गई है.

    वर्तमान में विभाग से संबंधित 50 मामले विभिन्न कारणों से लंबित पाए गए हैं। कार्य प्रमंडल बिहार शरीफ में 15, कार्य प्रमंडल हरनौत में 8, कार्य प्रमंडल हिलसा में 21 तथा कार्य प्रमंडल राजगीर में 6 मामले फिलहाल लंबित हैं.

    कुछ मामलों में एक ही विषय से संबंधित अलग-अलग लोगों द्वारा आवेदन दिए जाने के कारण भी मामले लंबित दिख रहे हैं. इस संदर्भ में विषय वस्तु से संबंधित कार्रवाई की दशा में इसी विषय वस्तु से संबंधित अन्य आवेदनों को निष्पादित करने को कहा गया.

       विभागीय संकल्प के अनुसार  दोहरी संपर्कता  देने का प्रावधान नहीं है, ऐसे मामलों को भी निष्पादित करने को कहा गया.अधिकांश मामलों में विभागीय स्तर से कार्रवाई की गई है. कुछ मामले विभागीय स्तर से विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी.

    उन्होंने सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को विभागीय प्रावधान के अनुसार शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. 2 मामलों में जमीन से संबंधित स्थानीय समस्या के कारण कार्य बाधित होने की बात बताई गई.जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को गुरुवार को मामले के विषय वस्तु के साथ आने को कहा. ऐसे मामलों का निराकरण उच्च प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा.बैठक में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता,  सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता ,कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय

पटना.बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूख को देखते हुए पूरी संभावना नजर आ रही थी कि बिहार में फिर से नगर निकाय चुनाव टलने जा रहा है.लेकिन 5 दिसंबर को याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की ओर से उनके वकील फिर से कोर्ट में पेश हुए.इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है.सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को अपने नये आदेश में कहा है कि याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें सुनने के बाद इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 तय की जाती है.                                        

   एक अंदेशा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की अगली तारीख बता कर यह तय कर दिया कि वो चुनाव रोकने के पक्ष में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी शंकाएं खत्म हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट के आज जारी आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ होता नजर आ रहा है. नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने का खतरा मंडरा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले में बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है. ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है. लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 की तारीख तय की है.                           

      सरकार ने 18 को पहले चरण और 28 दिसंबर को दूसरे चरण में मतदान करवाने का फैसला किया.सुप्रीम कोर्ट की नयी तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को काउंटिंग की जाएगी.       

जानकारी के सुप्रीम कोर्ट की नयी तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है. इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को काउंटिंग की जाएगी. दें कि बिहार में दो चरणों में 224 शहरी निकाय चुनाव होने हैं. इनमें 17 नगर निगम, 70 नगर परिषद और 137 नगर पंचायत की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद की सीट पर चुनाव होने हैं. निकाय चुनाव में राज्य के कुल एक करोड़ 14 लाख 52 हजार 759 मतदाता हिस्सा लेंगे.

आलोक कुमार

भाजपा का पाखंड मुंह में अंबेडकर दिल में मनुवाद

  

पटना.भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है. आज पूरे भारत देश में उनकी पुण्यतिथि पर लोग फूल और नमन अर्पित किया गया. हर साल भारत में 6 दिसंबर को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के उत्थान और जातिवाद को खत्म करने के लिए अर्पित की थी इसलिए उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है.

       इस अवसर पर अवसर पर आज यहां पटना के  डाकबंगला चौराहा पर  ‘नरेन्द्र मोदी का अंबेडकर-प्रेम  झूठ, फरेब, बहाना  है, मकसद संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को दफनाना है‘- इस बैनर तले स्थिर प्रदर्शन का आयोजित किया गया.इसका आयोजन लोकतांत्रिक जन पहल की ओर से किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

        मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में नारों लिखित तख्तियां लिये हुए थे.उसमें न्यायालय की आड़ में आरक्षण खत्म करने की साजिश बंद करो, भाजपा का पाखंड मुंह में अंबेडकर दिल में मनुवाद, भाजपा के तीन यार झूठ, फरेब, थैलिदार, 2024,नरेंद्र मोदी आएगा जुमलों का जाल बिछायेगा लोभ में फंसना नहीं,आर.एस.एस.एक खतरनाक संघ, नरेंद्र मोदी का संकट हरण मंत्र 365 दिन यहां पर एक थाली बजाएं, जो धर्म जन्‍म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है आदि साम्प्रदायिक फासीवाद के खिलाफ अंबेडकर के कथनों से संबंधित लिखा हुआ था.

     उल्लेखनीय है कि भाजपा और आर.एस. एस. ने बाबरी मस्जिद कांड को 6 दिसंबर 1992 को अंजाम दिया था. 6 दिसंबर की तारीख तय करने के पीछे उनकी सोची- समझी साजिश थी कि अंबेडकर के इतिहास को दबाना और कलंकित करना.अंबेडकर भाजपा (तब जनसंघ) और आर. एस. एस. के विचारों और राजनीति के सख्त विरोधी थे.

   प्रदर्शनकारी अंबेडकर के कथनों की जो तख्तियां लिए हुए थे उसमें साफ लिखा था आर. एस. एस. एक ख़तरनाक संघ है - अंबेडकर (14 मई 1951 संसद), आर. एस. एस. एक प्रतिक्रियावादी संगठन है - अंबेडकर (एस सी फेडरेशन, 1952 का चुनाव घोषणा पत्र), अल्पसंख्यकों का अधिकार पूर्ण अधिकार है - अंबेडकर (1 मई 1947, संविधान सभा) और हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है - अंबेडकर (सम्पूर्ण वांग्मय खंड 15) और जो धर्म जन्‍म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं है - अंबेडकर. इसके अलावा न्यायालय की आड़ में आरक्षण ख़त्म करने की साज़िश बंद करो,  2024 नरेन्द्र मोदी से सावधान, भाजपा का पाखंड मुंह में अंबेडकर दिल में मनुवाद,  2024 नरेन्द्र मोदी आएगा जुमलों का जाल बिछायेगा लोभ में फंसना नहीं, भाजपा के तीन यार झूठ फरेब थैलिदार आदि.

   प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में कंचन बाला, सुधा वर्गीज, माला दास एडवोकेट, सुनीता कुमारी सिन्हा, अफजल हुसैन,  अशोक कुमार एडवोकेट, उदयन राय, मणिलाल एडवोकेट, शौकत अली , ऋषि आनंद, जोस  के,  अनूप कुमार सिन्हा, अहमद इमाम, लाल बाबू राम,  जूनो, जाहिद करीम , अशरफी सदा, जोस कलापुरा, मनहर कृष्ण अतुल और सत्य नारायण मदन, संयोजक थे.

आलोक कुमार

अध्यक्ष बनाए जाने पर ख़ुशी

 

पटना.बिहार प्रदेश कांग्रेस कामिटी के वरिष्ठ नेताओं ने आज सदाकत आश्रम में बैठक कर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे और श्री राहुल गाँधी को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर ख़ुशी जाहिर करते हुए बधाई दिया है.

        वक्ताओं ने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे बिहार कि तक़दीर एवं तश्वीर दोनों बदल जायेगी कांग्रेस पार्टी का 28 दिसम्बर 22 से शुरू होनेवाले भारत जोड़ो यात्रा तथा 26 जनवरी 23 से ‘हाथ से हाथ जोड़ेंगे’ अभियान सफलता का एक नया आयाम जोड़ेगा.

       

बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज कुमार राजन, प्रभात कुमार सिंह, ब्रजेश प्रसाद मुनन, असित नाथ तिवारी, अभय कुमार सिंह सार्जन, संजय कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार सिंह टुन्नू, प्रो. उमा कान्त सिंह, पप्पू त्रिवेदी, इरशाद हुसैन, सुधीर शर्मा ,सुरेश शर्मा नीरज, सुन्दर सहनी,सिसिल साह आदि हैं.

आलोक कुमार

मर्द नहीं बचे हैं क्या ?

 मर्द नहीं बचे हैं क्या, महिलाओं को चुनाव में टिकट दिए जाने को लेकर अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद के ऐसे विवादित बयान पर बखेड़ा हो गया है. उन्होंने मुस्लिमों के लिए इस्लाम में इसे नाजायज बताया है.......

पटना.ऐपवा ने अहमदाबाद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्धकी के उस बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, यह धर्म के विरुद्ध है.

      ऐपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी और उपाध्यक्ष डा.फरहत बानो ने कहा कि ऐपवा की स्पष्ट मान्यता है कि सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक क्षेत्र, हर धर्म-समुदाय की महिलाओं की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में बढ़नी चाहिए,बराबर होनी चाहिए. आज मुस्लिम महिलाओं ने संघर्ष कर कई जगहों पर नमाज पढ़ने का अधिकार भी हासिल कर लिया है और कई देशों में वे उच्च राजनीतिक पदों पर काबिज हैं.

       भारत  में तो शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, समाज सेवा हर क्षेत्र में आजादी के पहले से ही मुस्लिम महिलाएं सक्रिय रही हैं, उन्होंने समाज का नेतृत्व किया है और उनका सम्मान  रहा है.

19वीं शताब्दी में अगर फातिमा शेख और  हजरत महल जैसी महिलाएं रहीं तो 20 वीं शताब्दी में गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में कई मुस्लिम महिलाएं शामिल थीं. आजाद भारत में असम और जम्मू कश्मीर में महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में कई राज्यों में मुस्लिम महिलाएं रही हैं और आज भी हैं. इसे किसी ने आज तक धर्म विरुद्ध नहीं माना है.

      शाही इमाम शायद यह भी भूल रहे हैं कि सीएए विरोधी आंदोलन भी इन महिलाओं के बल पर ही चला और कई युवा महिलाएं जेल गईं. समय के साथ मुस्लिम महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी  धर्म की महिलाएं मिलकर अपने अधिकारों के लिए और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं. इमाम साहब चाहकर भी इतिहास के चक्के को पीछे नहीं ले जा सकते. इसलिए शाही इमाम को अपना यह वक्तव्य वापस लेना चाहिए.

आलोक कुमार