बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का दावा, मरीजों को दवा और जांच के लिए अपनी जेब क्यों ढीली करनी पड़ती है?
सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा हैं। लेकिन जब डॉक्टर की पर्ची लेकर मरीज को बाहर से दवा खरीदनी पड़े और जांच के लिए निजी केंद्रों का रुख करना पड़े, तो मुफ्त इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों के वास्तविक अनुभव के बीच यह अंतर क्यों बना हुआ है?
सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए कितने जरूरी हैं?
स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने इलाज का खर्च सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसे में सरकारी अस्पताल उनकी पहली उम्मीद होते हैं।
बिहार जैसे राज्य में बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहां दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार और सीमित आय वाले परिवार सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं।
सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उपचार की व्यवस्था की गई है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को वास्तव में सभी आवश्यक सुविधाएं मिल पाती हैं?
दवाइयों की अनुपलब्धता से बढ़ता आर्थिक बोझ
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श मिलने के बाद मरीज की अगली जरूरत निर्धारित दवाइयां होती हैं। गरीब परिवारों के लिए अस्पताल से मुफ्त दवा मिलना बड़ी आर्थिक राहत है।
हालांकि, यदि किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखी गई आवश्यक दवा उपलब्ध नहीं होती तो मरीज को बाहर की दुकान से खरीदनी पड़ सकती है।
कभी एक-दो दवाइयों की खरीद होती है तो कभी लंबे उपचार के कारण लगातार खर्च उठाना पड़ता है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नियमित उपचार कराने वाले मरीजों के लिए यह खर्च विशेष रूप से कठिन हो सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की निगरानी कौन करता है? आवश्यक दवाओं का स्टॉक समाप्त होने से पहले उनकी अगली आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती?
हर अस्पताल की स्थिति एक जैसी नहीं होती। इसलिए वास्तविक समस्या समझने के लिए दवा स्टॉक, खरीद प्रक्रिया, वितरण रिकॉर्ड और मरीजों के अनुभव की जांच जरूरी है।
जांच सुविधाओं की कमी से मरीजों की परेशानी
बीमारी की सही पहचान के लिए कई बार रक्त जांच, पेशाब जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य परीक्षणों की आवश्यकता होती है।
सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध जांच सुविधाओं का लाभ मरीजों को समय पर मिलना चाहिए। लेकिन मशीन खराब होने, तकनीकी कर्मचारियों की कमी, अत्यधिक मरीजों के दबाव या अन्य परिचालन समस्याओं के कारण जांच में देरी हो सकती है।
यदि मरीज को बाहर निजी जांच केंद्र जाना पड़ता है तो उसके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है। उन्हें जांच कराने के लिए दोबारा शहर आना पड़ सकता है। इससे यात्रा का खर्च, समय और मजदूरी का नुकसान भी होता है।
इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि अस्पताल में जांच मशीन मौजूद है या नहीं। यह भी देखना जरूरी है कि मशीन काम कर रही है या नहीं, जांच वास्तव में कितने मरीजों की हो रही है और रिपोर्ट कितने समय में मिलती है।
गरीब परिवारों पर बीमारी का दोहरा असर
बीमारी का असर केवल मरीज के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।
मान लीजिए, किसी दिहाड़ी मजदूर के परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है। अस्पताल तक पहुंचने में किराया लगता है। जांच बाहर करानी पड़ती है और कुछ दवाइयां भी खरीदनी पड़ती हैं।
इस दौरान मजदूर को काम से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है। यानी एक तरफ इलाज का खर्च और दूसरी तरफ आमदनी का नुकसान।
कई गरीब परिवारों को ऐसी परिस्थितियों में घरेलू खर्च कम करना, उधार लेना या अपनी छोटी बचत खर्च करनी पड़ती है।
इसलिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का आकलन केवल अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या से नहीं होना चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि इलाज पूरा कराने के लिए मरीज को अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ा।
स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही
सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाना स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अस्पताल प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
इसके लिए सबसे पहले आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। अस्पताल में दवा का स्टॉक कितना है, कौन-सी दवा उपलब्ध नहीं है और उसकी आपूर्ति कब तक होगी, इसकी पारदर्शी जानकारी मरीजों को मिलनी चाहिए।
इसी प्रकार जांच केंद्रों की कार्यशील स्थिति की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। खराब मशीनों की मरम्मत और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जिला स्वास्थ्य प्रशासन को अस्पतालों का निरीक्षण करते समय केवल सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत करके भी वास्तविक स्थिति समझनी चाहिए।
यदि किसी अस्पताल में लगातार दवाइयों की कमी या जांच सेवाओं में बाधा की शिकायत मिलती है तो उसके कारणों की जांच और सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकारी अस्पतालों में सुधार के लिए पांच जरूरी कदम
स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार केवल बजट बढ़ाने से नहीं होगा। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही भी जरूरी है।
1. दवा स्टॉक की पारदर्शिता: अस्पताल में उपलब्ध और अनुपलब्ध आवश्यक दवाइयों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। स्टॉक समाप्त होने से पहले पुनः आपूर्ति की व्यवस्था हो।
2. जांच मशीनों की नियमित देखभाल: अस्पतालों में उपलब्ध मशीनों की नियमित तकनीकी जांच हो। खराब मशीनों की मरम्मत में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
3. मरीज सहायता केंद्र: अस्पताल में ऐसा सहायता केंद्र हो जहां मरीजों को मुफ्त दवा, जांच, उपलब्ध सुविधाओं और शिकायत प्रक्रिया की सही जानकारी मिल सके।
4. शिकायतों का समयबद्ध समाधान: दवा नहीं मिलने, जांच में अनावश्यक देरी या अनुचित व्यवहार से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था हो। शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति भी बताई जाए।
5. सामाजिक निगरानी: जिला स्वास्थ्य समितियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिक समूहों को अस्पतालों की सेवाओं की समीक्षा में उचित भूमिका दी जाए। मरीजों के अनुभव को सुधार प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए।
मरीज और उनके परिजन क्या कर सकते हैं?
मरीजों को अपनी डॉक्टर की पर्ची, जांच रिपोर्ट और दवाइयों की खरीद की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए।
यदि अस्पताल में निर्धारित दवा उपलब्ध नहीं है तो दवा वितरण केंद्र से उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी मांग सकते हैं।
जांच सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद जांच नहीं हो रही है तो संबंधित अधिकारी या अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है।
समस्या का समाधान नहीं होने पर अस्पताल अधीक्षक, सिविल सर्जन अथवा जिला स्वास्थ्य प्रशासन के समक्ष लिखित शिकायत दी जा सकती है। शिकायत की प्राप्ति या पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।
इसके अतिरिक्त मरीज अस्पताल में प्रदर्शित आधिकारिक शिकायत व्यवस्था और उपलब्ध सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।
निष्कर्ष: मुफ्त इलाज का लाभ कागजों से निकलकर मरीज तक पहुंचे
बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल अस्पतालों की इमारतें, योजनाएं और बजट पर्याप्त नहीं हैं। मरीज को समय पर डॉक्टर, आवश्यक दवाइयां और जांच सुविधाएं मिलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सरकार की जिम्मेदारी केवल मुफ्त इलाज की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीज को उपचार के दौरान अनावश्यक निजी खर्च का सामना न करना पड़े।
स्वास्थ्य विभाग को दवा की उपलब्धता, जांच मशीनों की कार्यशीलता, कर्मचारियों की स्थिति और मरीजों की शिकायतों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए।
जनहित का सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आए गरीब मरीज को बीमारी से लड़ना है या व्यवस्था की कमियों से भी जूझना है?
स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, सभी नागरिकों को सम्मानजनक, सुलभ और भरोसेमंद उपचार मिल सके।
लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News
