माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा किया जायेगा शुभारंभ

 * इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का शुभारंभ 08 जून को

*माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा किया जायेगा शुभारंभ

बेतिया. जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, श्री कुंदन कुमार बेतिया मॉडल (चनपटिया स्टार्टअप जोन) से संबंधित देंगे प्रेजेंटेशन. इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा दिनांक-08.06.2022 को पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में किया जाना है। इस कार्यक्रम में माननीय उपमुख्यमंत्री, बिहार, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार सहित मुख्य सचिव, बिहार, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण तथा वरीय अधिकारीगण भाग लेंगे.

उद्योग विभाग, बिहार द्वारा उक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, श्री कुंदन कुमार को आमंत्रित किया गया है.जिलाधिकारी श्री कुमार उक्त कार्यक्रम में बेतिया मॉडल (चनपटिया स्टार्टअप जोन) से संबंधित प्रजेंटेशन देंगे तथा  वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान चनपटिया स्टार्टअप जोन को किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से वापस आये कामगारों की स्किल मैपिंग कराकर, उनसे सुझाव लेकर और बैंक लिंकेज कराते हुए, काफी अल्प अवधि में स्टार्टअप जोन की स्थापना की गई और इसे विकसित किया गया, की जानकारी हर्ष के साथ देंगे.

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के उद्भूत होने से जिला से लेकर समूचे बिहार का सम्यक विकास होगा। इससे रोजगार सृजन को एक नया आयाम मिलेगा ही, इसके साथ-साथ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगी.

आलोक कुमार

पर्यावरण को संरक्षण देना पहली प्राथमिकता:जिलाधिकारी

मोतिहारी. जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक के अध्यक्षता में जिला अन्तर्गत गार्जियंस ऑफ चंपारण के पुराने वृक्ष के संरक्षण हेतु जन जागरूकता को लेकर की गई बैठक.

जिलाधिकारी महोदय ने पुराने वृक्षों को संरक्षण को लेकर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश...

गार्जियंस ऑफ चंपारण अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रो  को पुराने वृक्षों के संरक्षण के लिए  गतिविधियों में किया जाए सम्मलित.

उक्त मौके पर विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी,  डीपीओ मनरेगा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

आलोक कुमार

मोतिहारी. जिलाधिकारी महोदय, पूर्वी चंपारण के निर्देशानुसार जिला समादेष्टा, सदस्य- सह-सचिव, स्वच्छ नामांकन, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के द्वारा विज्ञापन संख्या 01 /2009 एवं 02/ 2011 के शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के औपबंधिक मेधा सूची के क्रम में सभी औपबंधिक मेधा सूची के अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि दिनांक 10 जून 2022 को विज्ञापन संख्या 1/2009 के औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण होगा.

दिनांक 11 जून 2022 को विज्ञापन संख्या 02/2011 के औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा. दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण जिला निबंधन -सह- परामर्श केंद्र, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में प्रातः 10ः30 पूर्वाह्न से प्रारंभ होगी.

आलोक कुमार 

अधिकारियों को विकास कार्यो में गति लाने का दिया निर्देश

मोतिहारी.‘प्रभारी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित राधाकृष्णन भवन के सभागार में राजस्व, आपदा एवं विकास विभाग से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया ‘.

उक्त बैठक में जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा लिया गया भाग.प्रभारी जिलाधिकारी महोदय ने अधिकारियों को विकास कार्यो में गति लाने का दिया निर्देश.वहीं अपूर्ण विकास कार्यो को जल्द पूर्ण करने का दिया निर्देश.उक्त मौके पर एडीएम श्री अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री सुमन सौरभ यादव, भू अर्जन पदाधिकारी श्री विजय कुमार, डीआरडीए डायरेक्टर श्री राकेश रंजन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री सादिक अख्तर, जिला सांख्यिकी  पदाधिकारी श्री भीम शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे.

आलोक कुमार

इस योजना के माध्यम से राजगीरवासियों को जलापूर्ति की जायेगी

  नालंदा.बिहार के गया और नालंदा जिले के जल संकट के समाधान के लिए ‘गंगा उद्वह परियोजना‘ के तहत 190 किमी पाइपलाइन के जरिए गंगा नदी का पानी मोकामा के हथिदह से नवादा तक पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा. यह ‘गंगा उद्वह योजना‘ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट है.‘गंगा उद्वह योजना‘ का ट्रायल सफल होने के बाद राजगीर में सभी होटलों को गंगा जलापूर्ति होगी.इसके लिए सभी होटलों को अपने परिसर में सम्प (अंडरग्राउंड टैंक) का निर्माण करना होगा.इसके क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ने राजगीर के होटल व्यवसायियों के साथ बैठक आयोजित की.गंगाजल आपूर्ति योजना को आगामी वर्षा ऋतु में क्रियान्वित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है.इस योजना के माध्यम से राजगीर वासियों को जलापूर्ति की जाएगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगाजल उद्वह योजना के तहत नालंदा के अलावा गया, बोधगया और नवादा को गंगाजल की आपूर्ति की जानी है. इन सभी जगहों पर गंगाजल को शुद्ध कर पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण के तहत इस योजना पर पहले 2836 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से विलंब होने से लागत बढ़कर 4174 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के सभी घरों, होटलों, विद्यालय कॉलेज एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस योजना के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग(पीएचईडी) द्वारा पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी.वर्तमान में होटलों द्वारा बोरिंग के माध्यम से भूगर्भ जल का उपयोग किया जा रहा है. बोरिंग के उपयोग से भूगर्भ जल का स्तर नीचे जाता है. पाइपलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से जलापूर्ति होने के उपरांत होटलों द्वारा बोरिंग को बंद किया जाएगा.इससे भूगर्भ जल का संरक्षण हो सकेगा.राजगीर नगर परिषद क्षेत्र में अब तक 82 होटल सूचीबद्ध किए गए हैं.छूटे हुए होटलों को भी इस सूची में शामिल किया जा सकेगा.

इन सभी होटलों को पीएचईडी द्वारा पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी.इस व्यवस्था के तहत होटल संचालकों को भी पानी के स्टोरेज के लिए आवश्यक संरचना का निर्माण करना होगा.योजना के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के सभी होटल संचालकों के साथ आरआईसीसी सभाकक्ष में बैठक की.सभी होटल संचालकों को 11 जून तक अपने-अपने होटल के लिए पानी के दैनिक आवश्यकता का आकलन कर इसकी लिखित जानकारी पीएचइडी को उपलब्ध कराने को कहा गया.होटल संचालकों को पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त जल के भंडारण के लिए संप (अंडरग्राउंड टैंक) का निर्माण कराना होगा. जिसमें उनके द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुरूप पाइप लाइन के माध्यम से प्राप्त जल का भंडारण किया जाएगा.सम्प में भंडारित जल को होटल संचालकों द्वारा मोटर के माध्यम ऊपर के टैंक में पहुंचाया जाएगा जहां से होटल के सभी कमरों में पानी पहुंचेगा.जिलाधिकारी ने जून माह के अंत तक सभी होटल संचालकों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित क्षमता के संप का निर्माण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.

ज्ञातव्य हो कि पीएचईडी द्वारा राजगीर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 10 हजार घरों में पाइप लाइन कनेक्शन दिया जा रहा है. अब तक  8 हजार से अधिक घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है. शेष घरों में भी आगामी कुछ दिनों में कनेक्शन दे दिया जाएगा.बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी सहित विभाग के सहायक कनीय अभियंता एवं राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न होटलों के संचालक  प्रतिनिधि उपस्थित थे.

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह योजना गया, बोधगया और राजगीर जैसे शहरों को पेयजल मुहैया कराएगी. इस स्कीम के पहले चरण का बजट 2836 करोड़ रुपये है और इससे गया को 43 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) और राजगीर को सात एमसीएम पानी मुहैया कराया जाएगा. दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना की मंजूरी दी थी.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के घोड़ा कटोरा पहुंचें जहां उन्होंने गंगा उद्वह योजना का जायज लिया. इस दौरान उन्होंने योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी. इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गयी थी. इस परियोजना पर 2836 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है.इस परियोजना के तहत जल संचयन के लिए कुल 350 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है. दिसंबर 2019 में राज्य कैबिनेट ने गंगा जल उद्वह योजना के पहले फेज के लिए 2836 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. इस योजना का पहला चरण जून 2021 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना संकट और तकनीकी वजहों से इसमें विलंब हुआ. मोकामा के मरांची स्थित गंगा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिये गया के मानपुर प्रखंड के अबगीला स्थित खदान में लाया जाएगा.इस योजना के तहत बरसात के मौसम में 4 महीने तक पानी स्टोर किया जाएगा. जिसके बाद उसे प्यूरीफाई कर घरों व अन्य जगहों पर सप्लाई किया जाएगा.

आलोक कुमार

पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई

 

मोतिहारी.डॉ राधाकृष्णन सभागार, मोतिहारी में प्रभारी जिलाधिकारी, श्री कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, बाढ़ पूर्व तैयारी एवं अन्य विषयों से संबंधित जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई.

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले भर में 1 जून से 7 जून 2022 तक बाढ़ आपदा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है.उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी गण बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्य को गंभीरता से लें एवं हमेशा एलर्ट मूड में रहे.उन्होंने कहा कि अनुमंडल, अंचल एवं प्रखंड स्तर पर बाढ़ पूर्व तैयारी करें.दहव, सिविल सोसाइटी, मुखिया, सरपंच के साथ बैठकर जन जागरूकता और बाढ़ पूर्व तैयारी अभियान एवं बाढ़ की समाप्ति के पश्चात संभावित विकट स्थितियां, महामारी की जानकारी देना तथा प्रचार प्रसार करना.                               

 सभी विभागों से जुड़े सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के भवनों का बाढ़ से डूबने के खतरो का आकलन कर वैकल्पिक व्यवस्था करना.कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्व तैयारी  करना.बाढ़ से निपटने की  राहत केंद्रों ,उंचे स्थानों तथा संवेदनशील समूहों यथा गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, वृद्धि जनों एवं दिव्यांग जनों की पहचान कर सूची तैयार कर जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को उपलब्ध कराना.

 बाढ़ के दौरान तटबंधों के भीतर रहने वाले समूह को राहत एवं बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों कि प्रति संवेदनशील बनाना.सार्वजनिक स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा के संबंध में जल निकाय संरक्षण  अंतर्गत आहर , पैईन, पोखर ,तालाब आदि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाना.स्वस्थ विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलंत चिकित्सा केंद्र ,वोट पर चिकित्सा केंद्र, ब्लीचिंग पाउडर , हैलोजेन टाबलेट, सांप काटने की दवा आदि की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया.बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता रखने का निर्देश दिया गया.

 

जल संसाधन विभाग द्वारा जिले की नदियों पर बने तटबंधों की सुरक्षा मानक संचालक प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्देश दिया गया.जल संसाधन विभाग द्वारा जिला में बाढ़ से अति प्रभावित एवं प्रभावित गांवों को चिंहित कर सूची तैयार करना.प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बाढ़ की स्थिति में क्या करें , क्या न करें का प्रचार-प्रसार करना.बाढ़ पूर्व नाव का निबंधन, सरकारी नावों की मरम्मती , निजी नाव के नाव मालिक से इकरारनामा.बाढ़ पूर्व सामुदायिक रसोई का स्थल चयन, समुदाय रसोई संचालन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति.बाढ़ पूर्व ऊंचे शरण स्थल का चिन्हीकरण.फूड पैकेट तैयार करने के लिए स्थल का चयन एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति.जी आर के लिए आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर शत प्रतिशत लाभुकों का डाटा अपडेट करना.तटबंधों का संयुक्त जांच तथा संवेदनशील स्थानों पर कर्मियों एवं बांधों पर गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति.

इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला कृषि पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन, सभी अंचल अधिकारी ,प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

कोताही बरती गई तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी

मुजफ्फरपुर. समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विकास एवं समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त, एडीएम आपदा प्रबंधन सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे. साथ ही सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी ,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे.

जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न  विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में पूरी पारदर्शिता रखें.निर्धारित विष्टिटियों एवं मानकों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें.लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लोक प्राधिकार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें.यदि इसमें कोताही बरती गई तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी.

जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 60  कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 4 है और सुनवाई के विस्तारित मामले 8 हैं।वही अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी ने बताया कि विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 11 है जबकि 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 59 है.वहीं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय पश्चिमी में विगत 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या 70 है जबकि विगत 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की कुल संख्या आठ है.उक्त अधिनियम के तहत सुनवाई/आदेश के पश्चात भी अतिक्रमण के मामलों का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिया गया कि संबंधित एसडीओ और डीसीएलआर भी अनुश्रवण करें और अनुपालन के दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया कि 4585 वार्ड के विरुद्ध 4514 वार्डो  में कार्य पूर्ण है जबकि विभिन्न कारणों से 71 वार्डों में कार्य बाधित या अपूर्ण है.जिलाधिकारी ने सभी वरीय प्रभारी  अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत भ्रमण के क्रम में नल जल की अद्धतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें साथ ही जिन योजनाओं की जांच कर ली गई है तो प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर करवाई करना सुनिश्चित करें.

आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि दोनों अनुमंडलों  में कुल 580687 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 571180 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है. लंबित आवेदनों की संख्या मात्र 9424 है  जबकि समय पर आवेदनों की संख्या 83 है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल में आम पब्लिक के द्वारा मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिल रही शिकायतों के आलोक में जांचोपरांत यदि शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. बैठक में इसके अतिरिक्त गली-नाली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन हरियाली ,कल्याण विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण ,सामाजिक सुरक्षा, आईसीडीएस, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गई.जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय और और तय मानकों के अनुरूप हो.कोताही/लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

आलोक कुमार