मोतिहारी में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

 

मोतिहारी. माननीय अध्यक्ष, जिला परिषद, मोतिहारी की अध्यक्षता में डॉ राधाकृष्णन सभागार, मोतिहारी में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई.जिला बाल संरक्षण समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा 22 एजेंडा पर विस्तृत चर्चा की गई.

1. चाइल्ड लाइन, मोतिहारी की गतिविधियों की समीक्षा तथा बालकों के संरक्षण से संबंधित सेवाओं के बेहतर संचालन एवं बालकों का फालो-अप की समीक्षा.

2. जिले में अवस्थित सभी विद्यालय एवं सभी आवासीय विद्यालयों में आवासित बच्चों के समस्याओं की समीक्षा.

3. 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिकाओं को कारखानों/ दुकानों तथा आर्केस्ट्रा में कार्य करने से रोकने की समीक्षा.

4. सभी स्तर पर बच्चों को उनके परिवारों में वापस भेजने की प्रक्रिया की समीक्षा.

5. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार/हिंसा/शोषण आदि पर विचार.

6. एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित बाल गृहों की समीक्षा.

7. किशोर न्याय परिषद में बाल विवादित किशोरों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा.

8. बाल कल्याण समिति में लंबित मामलों की समीक्षा.

9. पर्यवेक्षण गृह के भवन को मरम्मत कराने संबंधी चर्चा.

10. बच्चों के अन्य जिलों अथवा राज्यों में स्थानांतरण होने पर मार्ग रक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

11. पर्यवेक्षण गृह में गणित के शिक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में चर्चा.

12. चिकित्सा विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थानों में गृह में नियुक्त कर्मियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के संबंध में चर्चा.

13. सभी बाल देखरेख संस्थानों में प्रतिनियुक्त डॉक्टर के द्वारा नियमित रूप से मेडिकल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा

14. बालिका गृह में आवासित बालिकाओं के आपातकालीन मेडिकल इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए चर्चा.

15. बालिका गृह में बाहरी सुरक्षा के लिए 1/4 का पुलिस बल एवं आंतरिक सुरक्षा गार्ड को अधीक्षक, बालिका गृह के अनुशंसा पर ही बदले जाने के लिए चर्चा.

16. बच्चों की मृत्यु उपरांत पोस्टमार्टम कराने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में चर्चा.

17. परवरिश एवं स्पॉन्सरशिप योजना के लाभुकों का संयुक्त खाता खोलने में उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा.

18. परवरिश योजना के आवेदनों का बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय से ससमय अग्रसारण एवं स्वीकृति पर चर्चा.

19. प्रखण्ड/पंचायत/वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन की प्रगति एवं अनुमंडल स्तर पर प्रशिक्षण की स्थिति के संबंध में चर्चा.

20. बालिका रखने संबंधी चर्चा.

21. बालिका गृह के लिये नये भवन की समस्या पर चर्चा.

22. जिला में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था-डंकन अस्पताल, आईडिया, बचपन बचाओ आंदोलन इत्यादि का बाल संरक्षण प्रणाली में सहयोग लेने के लिए जिला बाल संरक्षण समिति में शामिल करने के संबंध में चर्चा.

सहायक निदेशक,जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वारा बताया गया कि मोतिहारी बालिका गृह में 95, बाल गृह में 19 एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में 0 से 6 वर्ष के 8 बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है.जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में बाल श्रम के प्रति  प्रचार प्रसार कर जागरूकता अभियान सुनिश्चित करें.

इस अवसर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सामान्य  विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन, माननीय जिला परिषद सदस्य, मुखिया गण ,प्रयास प्रोजेक्ट मैनेजर ,अधीक्षक बाल गृह समन्वयक एस ए ए, समन्वय चाइल्ड लाइन कोलैब , आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

यहां के छात्र छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना

समेली(कटिहार). समेली प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज मलहरिया के युवा मुखिया राज कुमार भारती लगातार शिक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त व व्यवस्थित करने के दिशा में काम कर रहे हैं. बताते चलें कि मलहरिया पंचायत के झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले वंचितों, शोषितों बहिष्कृत परिवार के बच्चों को आर्थिक तंगी के कारण यहां के छात्र छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था.

गंभीर विषय पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पंचायत युवा, तेजतर्रार मुखिया राज कुमार भारती ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मलहरिया को 10़2 परिणत करने के लिए माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल सह जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया  था. जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस पंचायत के विद्यालय को 10़2  का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. आवंटित सीटों को भी  निर्धारित कर बताया गया है आर्ट्स व साइंस में 40़40 छात्र छात्राओं के लिए सीट आवंटित है.सराहनीय कदम पर छात्र छात्राओं, ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों में खुशियों का आलम छाया हुआ है.

 इस कार्य उपलब्धि पर युथ पावर स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष हरि प्रसाद मंडल, पूर्व मुखिया पंकज कुमार मंडल,पुर्व सरपंच अवधेश कुमार आर्य,उप मुखिया चंदन कुमार मंडल, जदयू प्रदेश महासचिव निवेदिता मंडल, केशव कुमार मंडल, पंकज कुमार मंडल, दिनेश यादव, अरविन्द यादव,जीप सदस्या कोमल कुमारी,जिला परिषद प्रतिनिधि रौशन कुमार, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दर्वेश्वर प्रसाद मंडल, विधायक प्रतिनिधि श्री भोला प्रसाद मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष सूर्यदेव मंडल, आदि सैकड़ों ग्रामीणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, विधान पार्षद सदस्य एवं मुखिया राज कुमार भारती को बधाई दी है.

आलोक कुमार

डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस मामले का खुलासा

 

पटना.बिहार की राजधानी पटना में सरकारी जमीन को भू-माफिया द्वारा बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला दानापुर अंचल क्षेत्र का है। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर इस मामले की जांच कराई गई तो इसका खुलासा हुआ. जांच अधिकारी ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने की अनुशंसा की है. इधर, इस मामले में पटना सदर के रजिस्ट्री कार्यालय और दानापुर अंचल कार्यालय के  सत्यापन के जमीन की रजिस्ट्री होने के मामले कर्मचारियों को कार्रवाई की तलवार लटक गई है.

पटना के दानापुर में भू माफियाओं ने सरकारी जमीन बेच दी है. मामले का खुलासा होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करने की अनुशंसा की गई है. जिसके बाद अब रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है. जब्त की गई जमीन महादलित परिवारों को आवंटित की गई थी लेकिन जमीन पर गड्ढा होने के कारण वह अपना कब्जा नहीं जमा पाए थे. इसी का फायदा उठाते हुए भू माफियाओं ने जमीन को बेच दी.

डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया है. अब बिना सत्यापन के हुई इस जमीन की रजिस्ट्री के मामले में पटना सदर के रजिस्ट्री कार्यालय एवं दानापुर अंचल कार्यालय के कर्मचारी शक के घेरे में आ गए हैं. जिसके बाद से सभी पर जांच की तलवार लटकने लगी है.

दानापुर के रूकनपुरा मौजा के थाना संख्या-18, खाता संख्या-21, खेसरा संख्या -09 जो खतियान में गैरमजरूआ के रूप में दर्ज है. इस जमीन में से 9 डिसमिल भूमि विजय पासवान द्वारा डीड संख्या- 13430 अक्टूबर 2021 में ज्ञानेंद्र नाथ को बेच दी गई जिसके बाद मामले की जांच दानापुर के डीसीएलआर द्वारा की गई तो पाया गया की उक्त खतियान की 89 डिसमिल जमीन गैरमजरूआ गड्ढे के रूप में दर्ज है.

यह जमीन प्रशासन द्वारा 13 महादलित परिवारों के लिए आवंटित थी. लेकिन गड्ढे होने के कारण से वह इस पर अपना कब्जा नहीं ले पाए थे. खाली जमीन देखकर भू माफियाओं ने जमीन के नकली कागजात बनाए और उसे बेच दिया. उक्त जमीन के दक्षिण एवं उत्तर हिस्से की भूमि को निजी दिखाया जबकि यह सभी जमीन सरकारी है. जांच अधिकारी ने इसकी सूचना डीएम एवं सीओ के दे दी है.

आलोक कुमार

ऐपवा एवं भाकपा माले के बैनर तले शहर के मालगोदाम चौक से प्रतिरोध मार्च

 अग्निपथ योजना वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर ऐपवा- माले ने निकाला जुलूस.बथुआ बुजुर्ग में दलित के घर उजाड़ने वाले को जेल में बंद करे प्रशासन- उपेंद्र राय.खानपुर के वर्मा विस्थापित  से जमीन छीनना बंद करे सीओ- उमेश कुमार.विभूतिपुर नाबालिग रेप कांड के दोषी को गिरफ्तार करे पुलिस- बंदना सिंह...

समस्तीपुर.अग्निपथ योजना वापस लेने समेत सरायरंजन के बथुआ बुजुर्ग में दलितों के घर उजाड़ने, खानपुर के वर्मा विस्थापित से सीओ द्वारा जमीन छीनने, विभूतिपुर नावालिग के कांड के दोषी को गिरफ्तार नहीं करने के खिलाफ ऐपवा एवं भाकपा माले के बैनर तले शहर के मालगोदाम चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया. 

अपने- अपने हाथों ने झंडे, बैनर एवं सरायरंजन के थानाध्यक्ष, खानपुर के सीओ का संयुक्त पुतला लेकर नारे लगाते हुए कार्यकर्ता स्टेशन चौराहा पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के बाद मार्च सभा में तब्दील हो गया. सभा की अध्यक्षता ऐपवा के जिलाध्यक्ष   बंदना सिंह एवं खेग्रामस के जिलाध्यक्ष  उपेंद्र राय ने किया. माले जिला सचिव प्रो० उमेश कुमार, जिला कमिटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अनिल चौधरी, प्रेमानंद सिंह, प्रमिला राय, नीलम देवी, संजीत कुमार, शिव कुमारी देवी, रिंकी कुमारी, फिरोजा बेगम, सोनिया देवी, अनीता देवी, रंग कुमारी आदि ने संबोधित किया.

सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा के राज्य सचिव शशि यादव ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाकर सेना का निजीकरण करने की कोशिश की गई है. इसका चौतरफा विरोध हो रहा है. इसे लेकर ऐपवा भी गाँव- टोला स्तर पर महिलाओं को संगठित कर आंदोलन तेज करेगी.माले नेता उपेंद्र राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बथुआ बुजुर्ग में गरीबों के घर उजाड़ने वाले को जेल भेजने वाले को पुलिस संरक्षण दे रही है. वहीं खानपुर में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा वर्मा विस्थापितों को आवंटित जमीन साजिशन सीओ द्वारा छीनकर निजी हाथों से बेचना शुरू कर दिया है. इससे स्थानीय लोगों एवं वर्मा विस्थापितों में तनाव पैदा हो रहा है. 

ऐपवा जिलाध्यक्ष बंदना सिंह ने विभूतिपुर में नवालिग से रेप के आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने एवं बढ़ रहे हत्या- अपराध पर रोक लगाने की मांग पुलिस प्रशासन से की.अंत में मुसरीघरारी थानाध्यक्ष पंकज कुमार एवं खानपुर सीओ रविरंजन दिवाकर का पूतला फूंककर विरोध जताया गया.

आलोक कुमार

तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई

 *अविलंब रिहाई की मांग पर 28 जून को माले-एआइपीएफ-इंसाफ मंच द्वारा संयुक्त प्रतिवाद

पटना. भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने 2002 के गुजरात जनसंहार पीड़ितों के लिए न्याय का अभियान चलाने वाले तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और उन दोनों के अविलंब रिहाई की मांग की है.उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दौरान 2002 का बर्बर गुजरात जनसंहार हुआ था, जिसमें हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था.

तीस्ता सीतलबाड़ और अन्य सत्ता के संरक्षण में घटित इस मुस्लिम विरोधी हिंसा में निचली अदालत द्वारा नरेन्द्र मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया. उसके महज 24 घंटे के अंदर बदले की भावना से प्रेरित होकर तीस्ता सीतलबाड़ और अन्य के खिलाफ का मुकदमा दायर कर उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. यह न्याय का मजाक नहीं तो और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरेंद्र मोदी को दोषमुक्त करने पर रोक तो नहीं लगी लेकिन न्याय के पक्ष में उठने वाली आवाज को दमित किया जा रहा है.

राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बदले की इस कार्रवाई के खिलाफ 28 जून को भाकपा-माले, इंसाफ मंच व एआइपीएफ द्वारा पूरे राज्य में विरोध दिवस मनाया जाएगा. हम आम लोगों से आह्वान करते हैं कि न्याय का मजाक बनाए जाने की इस प्रक्रिया के खिलाफ न्याय के पक्ष में खड़े हों.

आलोक कुमार  

अब तक चार नौजवानों ने आत्महत्या कर ली

 पटनाः केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना की घोषणा पिछले 14 जून को की गई थी जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं.वहीं अग्निपथ योजना से क्षुब्ध होकर नौजवानों ने जिंदगी की लीला समाप्त करने पर उतारू हो गये हैं.प्राप्त सूचनानुसार अब तक चार नौजवानों ने आत्महत्या कर ली है.

  इसी बीच हरियाणा के रोहतक से एक दुखद खबर सामने आ रही है.मृतक की पहचान जींद जिले के लिजवाना गांव के रहने वाले सचिन (23 वर्ष ) के रूप में हुई.वह युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी.बिलौठी गांव निवासी कन्हैया गुर्जर (22) पुत्र महाराज सिंह गुर्जर 12वीं कक्षा पास करने के बाद से ही सेना भर्ती की तैयारी में जुट गया था.बालासोर जिले के सोरों के तेंतेई गांव के रहने वाले व्यक्ति की पहचान धनंजय मोहंती के रूप में हुई है. धनंजय भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था.कल्याणपुर क्षेत्र के विसना मऊ गांव में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छेदालाल  पटेल के 22 वर्षीय पुत्र विकास पटेल ने नौकरी न मिलने की आशंका से परेशान होकर पेड़ में रस्सी का फंदा बनाकर जान दे दी.

दो साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था

दो साल से सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे सचिन (23 वर्ष ) नामक  युवक ने रोहतक के देव कॉलोनी में स्थित पीजी होस्टल के रूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. मृतक जिला जींद के लिजवाना कला गांव का रहने वाला था.शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया.इस संदर्भ में परिजनों ने इतना जरूर बताया कि वह सेना में भर्ती होना चाहता था जिसके लिए वह बहुत मेहनत भी कर रहा था.भर्ती के कैंसिल होने और चार साल की नौकरी वाली अग्निपथ योजना आने से परेशान था.पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पीजी होस्टल में तलाशी की गयी.इसी पीजी होस्टल में रहने वाले एक छात्र गौरव ने मीडिया को बताया कि वह नौकरी को लेकर परेशान था. आर्मी की दो भर्ती के लिए उसने क्वालीफाई भी किया था. लेकिन भर्ती हुई ही नहीं.इन सबको लेकर वह परेशान था. 

वह खेत में पेड़ से फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला

भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के बिलौठी गांव निवासी कन्हैया गुर्जर (22) पुत्र महाराज सिंह गुर्जर ने खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.परिजनों ने बताया कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से युवक ने दौड़ भाग करना छोड़ दिया और मायूस रहने लगा.युवक कबड्डी का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। वहीं 12वीं के बाद से ही वह सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहा था.वह सच में सेना भर्ती की तैयारी में जुट गया था. पांच भाई और दो बहनों में सबसे छोटा कन्हैया सेना में भर्ती होना चाहता था. सभी भाई बहन और पिता का भी सपना था कि उनका भाई फौजी बने. परिजनों ने बताया कि जब से अग्निपथ योजना की घोषणा हुई, तभी से कन्हैया ने दौड़ भाग करना बंद कर दिया। परिजनों के बार-बार समझाने पर भी वह सेना की तैयारी के लिए सुबह दौड़ करने नहीं जा रहा था.परिजनों ने बताया कि कन्हैया का कहना था कि अब सैनिक बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा.चार साल बाद आकर भी जब कुछ और काम करना है तो अभी से क्यों ना किया जाए.वह अलसुबह गांव से बाहर खेत में पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रद्द होने के बाद 

बालासोर जिले के सोरों के तेंतेई गांव के रहने वाले व्यक्ति की पहचान धनंजय मोहंती के रूप में हुई है.धनंजय भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था.सेना भर्ती की तैयारी कर रहे ओडिशा के जिला बालासोर के रहने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा कि भर्ती के लिए लिखित परीक्षा रद्द होने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया, वहीं युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि अग्निपथ योजना  की घोषणा के बाद सेना ने लिखित परीक्षा रद्द कर दी जिसके कारण मेरे बेटे ने यह कदम उठाया. उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि मोहंती को 30 अगस्त को होने वाली सीईई के लिए प्रवेश पत्र मिला था. उसने रात में फांसी लगाकर जान दे दी. केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कटक सहित ओडिशा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.   

मीडिया से बात करते हुए धनंजय के दोस्त पिताबस  राज ने कहा, वह मेरे अंतरंग दोस्त थे. हम पिछले चार साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं.मेरे दोस्त धनंजय ने डेढ़ साल पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट पूरा किया था.उन्हें सेना से लिखित परीक्षा का आश्वासन मिला था. हालांकि, लिखित परीक्षा को कोविड -19 को देखते हुए कई बार स्थगित किया गया था.अंत में, अग्निपथ योजना के कारण इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि हम पहले ही आयु सीमा पार कर चुके हैं.       

 'व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से पता चला कि यूपी, बिहार और कोलकाता के कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है.यह सब देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कल रात उसने यह कदम उठाकर आत्महत्या कर ली. खुद को मारने से पहले उसने हमें एक मैसेज भेजा था- इस सरकार पर भरोसा मत करो और उन्हें कभी वोट मत दो.' पिताबस ने आगे कहा.पीड़ित के बुजुर्ग पिता अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, जबकि मां बेसुध थी.

धनंजय की मृत्यु के बाद, उसके माता-पिता उसके अंग दान करना चाहते थे. लेकिन सोरो अस्पताल में अंगदान की सुविधा नहीं होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए. बालासोर के पुलिस अधीक्षक सुधांशु मिश्रा ने बताया कि मुझे सोरों की घटना के बारे में पता नहीं था.मौत के सही कारणों की जांच करनी होगी.

खुदकुशी की खबर पर युवा साथी पहुंचे

सेना भर्ती की तैयारी कर रहे दिवंगत विकास पटेल के जान देने से परिवार आहत है.पिता छेदालाल  पटेल व बड़ा भाई विक्रम पटेल किसानी करते हैं.बड़े भाई की शादी हो चुकी है। मां सीता देवी समेत पूरा परिवार बेहाल है.खुदकुशी की खबर मिलते ही फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले आसपास गांव के युवक साथी भी पहुंचे.स्वजन ने पुलिस को सूचना दी तब चौडगरा चौकी प्रभारी धीरज पांडेय मौके पर पहुंचे.चौकी प्रभारी पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया विकास ने आत्महत्या की है.

विसना मऊ गांव निवासी विकास पटेल सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे.एक बार सेना भर्ती की शारीरिक परीक्षा दे चुके थे, पर उसे कामयाबी नहीं मिली थी. पिता ने बताया कि सरकार ने जिस दिन अग्निपथ योजना की घोषणा की उसी दिन से युवक कहने लगा कि अब नौकरी नहीं मिलेगी.कोई तैयारी करना बेकार है. गत दिनों अपरान्ह दो ढाई बजे करीब चरवाहों ने युवक को घर के पीछे आम के पेड़ पर रस्सी से लटकते हुए देखा तो स्वजनों को सूचना दी.स्वजन पहुंचे और युवक को नीचे उतारा, हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

युवाओं के सुसाइड केस सबसे ज्यादा

अगर कुछ माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो सामने आया कि अब युवाओं के सुसाइड केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं. डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना काल के बाद युवाओं में तनाव की अधिकता इसका प्रमुख कारण है.बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी आदि भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि अगर कोई परिजन तनाव के दौर से गुजर रहा है तो सबसे पहले उससे बात करें और संबंधित डॉक्टर के पास लेकर जाएं.सुसाइड ही समाधान नहीं है.अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से मुकाबला करना है.

इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है. कल सोमवार को बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह करेगी. उन्होंने कहा है कि धीरे-धीरे केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर करने जा रही है. सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए लाया गया है. कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि 4 साल बाद अग्निपथ योजना के तहत कार्य करने वाले सेना के जवान रिटायर हो जाएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी मित्र, बड़े-बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के कंपनियों में गार्ड का काम करेंगे. निश्चित तौर पर योजना उन्हीं उद्योगपतियों के संरक्षण करने के लिए लाई गयी है.   

आलोक कुमार            

जिलाधिकारी ने बैंकरों को जिले के विकास योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

 *जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की बैठक आयोजित

सीतामढ़ी.इस जिले के जिला पदाधिकारी मणेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति सह जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक समाहरणालय के परिचर्चा भवन में आयोजित की गई.जिलाधिकारी ने बैंकरों को जिले के विकास योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए.जिलाधिकारी ने सर्टिफिकेट केस में बैंकों के एन पी ए बकायेदारों की सूची जिला नीलाम पदाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा ताकि उन पर त्वरित करवाई की जा सके.

 अग्रणी जिला प्रबंधक लाल बहादुर पासवान के द्वारा बैंक के दिसंबर तिमाही यानी कि 31 मार्च 2022 तक की उपलब्धि पर चर्चा की गई.इस दौरान सभी बैंक के द्वारा मार्च 2022 महीने तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की बारी-बारी से समीक्षा की गई.समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मार्च 2022 तिमाही तक लक्ष्य के विरुद्ध जिले की उपलब्धि 71.56% रही साथ ही साख-जमा अनुपात में जिले की उपलब्धि 50.76%रही है।. जिसपर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को जिले में साख-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है और अगले वर्ष में बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि अगले विगत वर्ष में जिले में और सुधार करते हुए वार्षिक साख योजना, साख जमा अनुपात, सरकार प्रायोजित योजनाएं जैसे  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, कृषि ऋण, मुद्रा योजना के साथ  प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिसके तहत पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, जन धन योजना एवं अटल पेंशन योजना में जिले की उपलब्धि अच्छी हो.इसके लिए जिलाधिकारी ने प्रथम तिमाही से ही लक्ष्य के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी बैंकर अच्छे तरीके से काम करें, जिससे जिले की उपलब्धि बढ़ सके.

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया  कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के लाभुकों के मृत्यु के पश्चात बीमा का लाभ लेने के लिए उनके परिजनों को आवश्यक कागजात पासबुक की छायाप्रति, के0वा0ई0सी0, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवेदन के साथ  संबंधित बैंक में जाकर मृत्यु के 90 दिनों के अंदर योजना का लाभ देने को लेकर प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों में जागरूकता  लाने का काम करे.एवं सभी बैंकों में संबंधित पोस्टर, बैनर लगाने का भी निर्देश दिया. साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार- प्रसार करना सुनिश्चित करें.

उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) द्वारा किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी समीक्षा की गई.जिसमें पाया गया कि आरएसईटीआई  द्वारा लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है.जिले में बेहतर तरीके से काम को करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को एक-एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं एक-एक पशुपालन संबंधी केसीसी लोन करने को निर्देशित किया गया.साथ ही सभी जिला समन्वयकों को अपने शाखा की उपलब्धि को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा करने और डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

जिला पदाधिकारी ने ऋण आवेदनों की समीक्षा के लिए अलग से बैंकों की मासिक बैठक का भी निर्देश दिया.जिलाधिकारी ने बैंकरों को साख-जमा अनुपात एवं वार्षिक ऋण योजना में और तेजी लाने का निर्देश दिया ,साथ ही सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक ऋण योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करने एवं ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर 72% तक लाने की कार्यनीति बनाने का निर्देश दिया.

डीडीएम नाबार्ड संजय कुमार चैधरी द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कृषि आधारभूत फंड (आरएसइटीआई) के तहत बैंकों को ऋण प्रदान करने की सलाह दी गई, ताकि जिले में कृषि क्षेत्र में पूंजी सृजन को बढ़ावा मिले. जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग एवं पशुपालन विभाग को उचित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया एवं लंबित ऋण संबंधी आवेदनों को को जल्द से जल्द निपटारा करने का भी आदेश दिया. बैठक के अंत मे जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अस्वीकृत मामलों में कारण सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि 30 जून तक सभी सी0एस0पी0 सेंटर अपने अपने गांव में सर्वे कर जिनका भी बचत खाता नहीं खुला  है उनका बचत खाता खोलना सुनिश्चित करें.उन्होंने  एलडीएम को निर्देश दिया कि अगली बैठक से पूर्व किसी भी बैंक का सी0एस0पी0 सेंटर जिले के सभी पंचायतों में खुलना सुनिश्चित करें.

उक्त बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, लाल बहादुर पासवान,  वरीय उप समहर्ता शशि भूषण कुमार, इति चतुर्वेदी, डीडीएम नाबार्ड संजय कुमार चौधरी,एलबीओ आरबीआई गौरव सिंह, निदेशक,आरएसईटीआई  सुनील कुमार महतो, के साथ सभी बैंकों के जिला समन्वयक सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी यथा जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला नीलाम पत्र अधिकारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र आदि उपस्थित थे.                                

आलोक कुमार