कार्यशाला में आठवीं कक्षा से लेकर दशवीं कक्षा की लगभग 160 से ज्यादा छात्राएं शामिल

 

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले में है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोहड़ा, योगापट्टी.वहां पर माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.नोडल शिक्षिका सुश्री मेरी आडलीन ने पहेली की सहेली वीडियो के माध्यम से छात्राओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दिया. माहवारी से जुड़ी कई प्रकार के भ्रांतियों, समस्याओं के बारे में छात्राओं ने प्रश्न रखा और इसके समाधान से अवगत हुई. कार्यशाला में आठवीं कक्षा से लेकर दशवीं कक्षा की लगभग 160 से ज्यादा छात्राएं शामिल हुई. सामान्यतया ज्यादातर लोग माहवारी विषय पर खुलकर बात नहीं करते है, लेकिन कोहड़ा विद्यालय की बच्चियां काफी जागरूक और जिज्ञासु थी, उन्होंने खुलकर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया.

           सुश्री आडलीन ने बताया कि उन्होंने आज एक नई पहल की शुरुआत की है, जिले के विद्यालयों में जो भी छात्रा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष कार्य और जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी उन्हें शिक्षिका अपनी तरफ से सम्मानित करेंगी.इसकी पहल करते हुए आज कोहड़ा विद्यालय में बेहतर कार्य करने वाली आठवीं वर्ग की छात्रा अर्चना कुमारी, नवम वर्ग की अलका कुमारी को मेडल और दशम वर्ग की पम्मी कुमारी को मोमेंटो

द्वारा शिक्षिका के द्वारा सम्मानित किया गया. वही दशम वर्ग की छात्रा नेहा कुमारी को मोमेंटो के साथ बेस्ट लीडर ऑफ एम०एच०एम० 2023 का अवार्ड प्रदान किया गया. साथ ही सुश्री आडलीन और प्रधानाध्यापक के सहयोग से विद्यालय में  सैनिटरी नैपकिन पैड बैंक की स्थापना किया गया. जिसके लिए नेहा कुमारी को नोडल बनाया गया, जो पैड बैंक का संचालन करेंगी. विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री शिव कुमार सिंह ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि समय समय पर माहवारी,                            

    एडोलेसेन्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राएं पुरस्कृत होंगी.अंत मे कार्यशाला में शामिल सभी छात्राओं ने शिक्षक-शिक्षिका के साथ अपनी हथेली पर रेड डॉट लगाकर रेड डॉट चौलेंज को अपनाया और कहा शर्म छोड़ो, खुलकर बात करो.

आलोक कुमार

अनुग्रह अनुदान योजना के तहत आश्रित पिता को प्रदान की गयी राशि

  

* अनुग्रह अनुदान योजना के तहत आश्रित पिता को प्रदान की गयी राशि

* अग्निकांड में सफीना खातून की हो गयी थी मृत्यु

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय ने आज अग्निकांड में मृत हुयी बच्ची के पिता को अनुग्रह अनुदान के तहत 04 लाख रूपये का चेक प्रदान किया.ज्ञातव्य हो कि 06 अप्रैल 2023 को मैनाटांड़ अंचल अंतर्गत गौरीपुर के पुरूषोत्तमपुर निवासी तौहिद मियां की पुत्री सफीना खातुन की मृत्यु घर में अचानक आग लगने से हो गयी थी.

       उक्त परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा मृतक के आश्रित पिता श्री तौहीद मियां को 04 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान की राशि सौंपी गयी.इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय, जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी, श्री विपिन कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

कार्यपालक अभियंताओं को तटों की निगरानी कराने का निर्देश

  

* कटावरोधी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश

* कार्यपालक अभियंताओं को तटों की निगरानी कराने का निर्देश

बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में संभावित बाढ़ सहित कटाव एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गयी. इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

     जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ राहत एवं अन्य सामग्रियों का दर निर्धारण, पॉलीथिन शीट्स की उपलब्धता, बाढ़ के दौरान नावों की व्यवस्था एवं उपलब्धता, बाढ़ राहत शिविर/सामुदायिक रसोई के संचालन के लिए पूर्व तैयारी, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति, बाढ़ आश्रय स्थल, आनुग्रहिक अनुदान के भुगतान के लिए परिवारों की सूची का आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अद्यतीकरण आदि बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा की गयी.

    जिलाधिकारी ने कहा कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ससमय पूरी कर ली जाय. सभी संबंधित विभागों यथा-आपदा शाखा, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग अपनी-अपनी तैयारी अविलंब पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. 

उन्होंने कहा कि यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है. उच्च स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है. इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी.

    जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामग्री दर का निर्धारण कर लिया गया है. जिले में पर्याप्त संख्या में पॉलीथिन शीट्स, लाईफ जैकेट्स की उपलब्धता है. नावों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है. सरकारी नावों का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है. 149 निजी नावों के स्वामियों से इकरारनामा करा लिया गया है. 113 प्रशिक्षित गोताखोर उपलब्ध हैं.

      जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द सुदृढ़ कर लिया जाय ताकि विषम परिस्थिति में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा तथा जान-माल की क्षति को रोका जा सके. उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में किये जा रहे कटाव रोधी कार्यों को अविलंब पूर्ण कराया जाय. संबंधित कार्यपालक अभियंता क्षेत्रान्तर्गत बांधों की निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार त्वरित गति से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. 

     उन्होंने निर्देश दिया कि जिला हेडक्वार्टर में उपलब्ध टेंटों के अनुमंडलवार वितरित करा दिया जाय. अनुमंडल प्रशासन द्वारा टेंटों को सुरक्षित रखा जायेगा और बाढ़ की स्थिति में उपयोग लाया जायेगा. उन्होंने जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए कम्युनिकेशन प्लान तैयार करायें. जिसमें जिलास्तर से लेकर पंचायत/गांव स्तर तक सभी तंत्रों का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर आदि संकलित हो.

आलोक कुमार

3 जून को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम के सभागार में मीटिंग

 

पटना .बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा देश की मौजूदा राजनीतिक हालात पर विचार विमर्श करने के लिए तथा प्रदेश में कांग्रेस को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यभर के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है.

   मीटिंग आगामी 3 जून को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम के सभागार में सुबह 11.30 बजे आरम्भ होगी. डॉ. सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चंद रोज पहले ही राज्य के 40 में से 39 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नये सिरे से की गई है. इस तरह प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ जिला अध्यक्षों की यह पहली बैठक होगी. बैठक में कांग्रेस को जीवंत करने के लिए जरुरी हर पहलू पर विचार किया जाएगा एवं आगे की रणनीति तय की जायेगी. इस बैठक के बाद कांग्रेस का एक नया तेवर बिहार की जनता को देखने को मिलेगा.

आलोक कुमार 

संविधान की मर्यादा का पालन भी नहीं

  पटना . राजधानी पटना में है गैर सरकारी संस्था दलित विकास समिति.यहां पर दो दिवसीय विमर्श नेशनल एकेडमी फोर सोशल मूवमेंट की ओर संवैधानिक मूल्य और वंचित समुदाय विषय पर विचार विमर्श किया गया.मंच पर पूर्व न्याय मूर्ति किशोर मंडलऔर मदन जी दिखाई दे रहें हैं.

      विचार विमर्श के प्रथम दिन पूर्व न्याय मूर्ति किशोर मंडल जी सवालो के जबाव देते हुए कहा कि वर्तमान केन्द्र की सरकार जिस तरह लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा कर रही है , संविधान की मर्यादा का पालन भी नहीं हो रहा है.28 मई को नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के उपस्थिति में ही होना चाहिए था. 

  उन्होंने कहा कि संसद का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है.संसद में जो भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ वह भी संविधान सम्मत नहीं है.राष्ट्र का धर्मनिरपेक्षता कहता है कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा तो सिर्फ हिन्दू रीति रिवाज से अनुष्ठान कराने का संविधान इजाजत नहीं देता है.सभी लोगों की इस बात पर सहमति थी की लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर भाजपा हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है.

       अल्पसंख्यक समुदाय अपने को दोयम दर्जे का नागरिक जैसा महसूस कर रहा है.इस सरकार को सत्ता से उखाङ फेकने के लिए जनता को जागरूक करने के एकमात्र एजेंडे पर काम करना होगा. इसकी रणनीतिऔर कार्ययोजना बनाना होगा.आज चाय के बाद सत्र को आज छः बजे स्थगित कर दिया गया कल पुनः 31मई को नौ बजे आरम्भ होगी.

आलोक कुमार

हरदेव भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

  

नालंदा. प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज हरदेव भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई.

     सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में मृतकों के आश्रितों को दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये के अनुदान राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है. यह भुगतान बीमा कंपनी द्वारा सीधे मृतकों के आश्रितों घायलों के बैंक खाते में किया जाता है.

   इस प्रक्रिया के तहत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांचकर्ता पदाधिकारी के रूप में नामित हैं. आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर उनके द्वारा जिलाधिकारी को अनुशंसा की जाएगी. जिलाधिकारी दावा स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत हैं. अभिलेखों की जांच के उपरांत सही दावे के मामले में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा.जिसके आधार पर बीमा कंपनी द्वारा सीधा लागू के खाते में मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा.

    इन मामलों से संबंधित सभी आवेदनों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.दुर्घटना के दृष्टिकोण से चिन्हित ब्लैक स्पॉट वाले स्थलों के पास सुगोचर स्थान पर यातायात सुरक्षा से संबंधित आवश्यक संकेत चिन्ह  लगाने का निर्देश सभी महत्वपूर्ण सड़क से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया.

   सड़क दुर्घटना की स्थिति में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अन्य अस्पताल द्वारा तत्काल एवं त्वरित प्राथमिक उपचार करने के उपरांत ही आवश्यकतानुसार घायल व्यक्ति को उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया जाएगा.किसी भी परिस्थिति में बगैर प्राथमिक उपचार के उच्च चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा. सिविल सर्जन को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

    विभिन्न सड़कों के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा से संबंधित संकेत चिन्ह सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित करने को कहा गया.मुख्य सड़कों में जहां भी ग्रामीण सड़कें जुड़ती हैं, वहां ग्रामीण सड़कों के अंतिम छोर पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण निर्धारित प्रावधान के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा गया.

    बैठक में पुलिस उपाधीक्षक यातायात श्री सुनील कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सड़क निर्माण से संबंधित विभिन्न विभागों के अभियंतागण आदि उपस्थित थे.

आलोक कुमार

जांच के लिए जिला में 26 जांच दलों का किया गया था गठन

* जिलाधिकारी द्वारा जिला में संचालित  अल्ट्रासाउंड   केंद्रों के जाँच की समीक्षा

* जांच के लिए जिला में 26 जांच दलों का किया गया था गठन

नालंदा. भ्रूण लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्या को रोकने के लिए देश एवं राज्य में पीसी और पीएनडीटी  ( प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल  डायग्नोस्टिक टेस्टिंग) अधिनियम लागू है. इस अधिनियम के तहत भ्रूण का लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है.

     कुछ अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से  जिला के सभी प्रखंडों में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराई गई.

   जांच के लिए 26 अलग अलग जांच दलों का गठन किया गया था। प्रत्येक जाँच दल में पाँच सदस्य थे। इनमें से तीन प्रशासनिक पदाधिकारी/कर्मी, एक चिकित्सा पदाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी शामिल थे. जांच से पूर्व 26 मई को सभी जांच दल सदस्यों की ब्रीफिंग प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा की गई थी. ब्रीफिंग में जांच का उद्देश्य एवं पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी.

       विभिन्न जांच दल द्वारा  अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की गई. कुछ केंद्र जाँच के क्रम में बंद पाए गए थे. इस दौरान विभिन्न प्रखंडों के 10 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को जाँच दल द्वारा सील भी किया गया. इनमें बिहारशरीफ का एक, अस्थावां का एक, बिंद का एक, गिरियक के 2,एकंगरसराय का एक तथा चंडी के 4 अल्ट्रासाउंड केंद्र शामिल हैं.

       प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त ने आज स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा जांच दल के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया.

    सभी पदाधिकारियों से जाँच के बारे में फ़ीडबैक लिया गया. जाँच के क्रम में बंद पाए गए केंद्रों के संचालकों को नोटिस निर्गत करने को कहा गया. ऐसे सभी केंद्र संचालकों को अपने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच सुनिश्चित कराना होगा, अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के तहत उनका निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

    बैठक में सिविल सर्जन, अन्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि जुड़े थे.

आलोक कुमार