Chingari Prime News

रांची महाधर्मप्रांत के आर्चबिशप है बागडोगरा धर्मप्रांत के बिशप विंसेंट आईंद  नवनियुक्त आर्चबिशप विंसेंट का आईंद पुरोहिताभिषेक 30 अप्रैल 1984 को पटना.जब कभी भी बिशप और आर्चबिशप का चुनाव होने वाला होता है,तो स्थानीय लोग स्थानीय पुरोहित को ही बिशप और आर्चबिशप को चुनने पर बल देते है.यह परंपरा पटना धर्मप्रांत के अंतिम अंग्रेज बिशप अगस्टीन बिल्डर मुथ के साथ शुरू हुआ.वह सिलसिला जारी है. अंग्रेज बिशप के द्वारा पटना धर्मप्रांत के बिशप पद से त्याग पत्र देने के बाद रोम में रहने वाले पोप ने पटना धर्मप्रांत को विभक्त कर दिया.उसके कारण मुजफ्फरपुर धर्मप्रांत बना.इससे एक साथ दो धरती पुत्र को बिशप बने.पटना धर्मप्रांत के बिशप बेनेडिक्ट जौन ओस्ता और मुजफ्फरपुर धर्मप्रांत के बिशप जौन बापतिस्ट ठाकुर बने.बाद में बिशप बेनेडिक्ट जौन ओस्ता आर्चबिशप बने.उसके बाद बेतिया धर्मप्रांत,मुजफ्फरपुर धर्मप्रांत और बक्सर धर्मप्रांत के बिशप बनते समय धरती पुत्रों को नजरअंदाज कर दिये गये.उसी तरह आर्चबिशप पद पर भी धरती पुत्रों को हाशिए पर रखा गया.जिसे जारी रखा जा रहा है.            दूसरी ओर प...

  निर्वाचन कार्य को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : जिला निर्वाचन पदाधिकारी पीएसई (फोटो सिमिलर इन्ट्री) एवं डीएसई (डेमोग्राफी सिम्लर इन्ट्री) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को ससमय करें पूर्ण जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न बीएलओ एवं अन्य कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निर्देश बेतिया।अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में किये जा रहे कार्यों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में आज पुनः समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।        पीएसई (फोटो सिमिलर इन्ट्री) एवं डीएसई (डेमोग्राफी सिम्लर इन्ट्री) कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप ससमय शत-प्रतिशत निष्पादित कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त द्वारा पीएसई (फोटो सिमिलर इन्ट्री) ए...

 सभी मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया सहरिया आदिवासियों के बीच जल,जंगल,जमीन आदि मुद्दों पर शानदार ढंग से कार्य  श्योपुर.मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव है.इनके राज में अधिकारी संवेदनशील हो गए है.आज श्योपुर जिले के कलेक्टर संजय कुमार सिंह के नाम से ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को दिया गया.ज्ञापन में आदिवासी पंचायतो में भूमि समस्याओं को दर्शाया गया.डिप्टी कलेक्टर संजय जैन ने सभी मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.      विख्यात गांधीवादी विचारक पी.व्ही.राजगोपाल एकता परिषद का संचालक है.इन दिनों एकता परिषद के द्वारा श्योपुर जिले में जयसिंह जादोन के नेतृत्व में आदिवासी व अति पिछड़ी जनजातियों में सहरिया आदिवासियों के बीच जल,जंगल,जमीन आदि मुद्दों पर शानदार ढंग से कार्य किया जाता है.        बताया गया कि आज विगत दिनों हुई आदिवासी पंचायतो में भूमि समस्याओं के जो मुद्दे आए थे,उन सभी मुद्दों पर ज्ञापन कलेक्टर श्योपुर के नाम से बनाया गया था.जिसे आज डिप्टी कलेक्टर संजय जैन को दिया गया.उनसे सभी समस्याओं पर त्वरित का...

  अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित  अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग की  रिपोर्ट 2024 में ही पटना.देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे रखा है.उसके विपरित चल अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान पर कैंची चला दिया.उसके बाद धर्म परिवर्तन कर लेने वाले अनुसूचित जाति को डी लिस्टिंग करने के लिए आयोग गठित कर दिया है.           बता दें कि एंग्लो इंडियन भारत का अकेला समुदाय हैं जिनका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्यों की विधानसभा में मनोनीत करके भेजा जाता था.यह संविधान में व्यवस्था की गयी कि अगर कुल 543 सीटों में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है. राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों के चुने जाने के स्थिति में लोकसभा में 545 सीटें हो जाती.        अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के द...

 मोदी सरकार द्वारा मीडिया का दमन बर्दाश्त के बाहर: डा0 अखिलेश पुलिस द्वारा देश के जानेमाने पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम पहले से चल रहा है पटना।जब से मोदी सरकार सत्ता में आयी है एक के बाद एक लोकतंत्र के सभी स्तंभ पर हमला बोल रही है। यह हर विरोधी स्वर को, हर आलोचना को कुचलने का कुत्सित प्रयास में लगी है। मीडिया के खिलाफ अजीब भय का वातावरण पैदा किया जा चुका है। मीडिया से जुड़े लोगों को और खासकर पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज में देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के घर पे ईडी का छापा पड़ा। पुलिस द्वारा देश के जानेमाने पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम पहले से चल रहा है। कांग्र्रेस ये सब बर्दास्त नहीं कर सकती। यह बातें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधबार को होटल मौर्या में आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही।                 मीडिया पर हो रहे अत्याचार पर धाबा बोलते हुए डा0 सिंह ने कहा कि देश के कई नामचीन पत्रकारों को मोदी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है। जैसे अजीत अंजुम, र...

 जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गयी बेतिया। डॉ0 संजय जायसवाल, माननीय सांसद-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुयी।जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय द्वारा माननीय अध्यक्ष सहित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगणों का स्वागत किया गया तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। इसके उपरांत माननीय अध्यक्ष को विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति से अवगत कराया गया। पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बारी-बारी से विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी जिलाधिकारी द्वारा दी गयी।        जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के विकास को गति देने में जिला प्रशासन की पूरी टीम निरंतर तत्परतापूर्वक कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ससमय कराया जा रहा है। कार्य प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इस कार्य में माननीय जनप्रतिनिधिगणों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रियता एवं संवेदना के साथ...

 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कस्टम हायरिंग से संबंधित जिला स्तरीय कार्यपालक समिति की बैठक नालंदा। इस जिले के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में आज कृषि विभाग अंतर्गत जिला कस्टम हायरिंग से संबंधित जिला स्तरीय कार्यपालक समिति की बैठक आहुत की गई। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्रों को भाड़े पर दिया जाता है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा अनुदान का प्रावधान है।    जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी तक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 21 आवेदन आये हैं जिनमें से 7 आवेदनों को सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण द्वारा अस्वीकृत किया गया है। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी 7 अस्वीकृत किये गये आवेदनों की विभागीय प्रावधान के अनुरूप अपने स्तर से जांच करने का निर्देश दिया। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के लिये जिला कृषि पदाधिकारी से संचिका में अवश्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।   सभी प्राप्त आवेदनों के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से सभी निर्धारित मापदंडों के आधार पर भौतिक सत्यापन क...