स्थानीय लोगों से मिलने के उपरांत कॉमरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बंजर व जंगल की जमीन को एक समय में यहां के आदिवासी गरीबों ने अपनी मेहनत से आबाद किया था. कायदे से उनका लगान निर्धारण होना चाहिए था और उन्हें उस जमीन का अधिकार अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारणा आज उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि एक तो सीलिंग के मामले में सरकार गरीब भूमिहीनों को पार्टी नहीं बनाती और लगभग हर ऐसे मामले में न्यायालयों में हारने के ही उदाहरण रहे हैं ताकि जमींदारों को फायदा पहुंचाया जा सका. यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है. भूमि संबंधी मामलों में कानूनी छिद्रों का इस्तेमाल कर जमींदार न्यायालय से आदेश हासिल कर लेते हैं और गरीबों को बेदखल कर देते हैं. यह बिहार में आम बात हो गई है. बेलगच्छी की 341 एकड़ सीलिंग वाली जमीन पर सीलिंगवाद के खिलाफ छोटन शेख नाम के एक जमींदार न्यायालय चले गए और न्यायालय से फैसला भी उनके हक में आ गया. जबकि आदिवासियों के पूर्वज उस जमीन पर लंबे समय से चास-वास करते आ रहे हैं. ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भाकपा-माले लंबे समय से कानून बनाने की मांग करती रही है, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
जांच टीम में अररिया जिला सचिव कामरेड रामविलास यादव, राज्य कमिटी सदस्य मुख्तार, तल्लू हंसदा, बाबूलाल मरांडी, अभिराम हंसदा, रमेश हंसदा , राजेश हंसदा , चानो ऋषिदेव, हलीमा खातून, रोना देव ,रामेश्वर ऋषिदेव, जितेंद्र पासवान, आजाद आलम, अजीत पासवान मौजूद थे.
आलोक कुमार
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