जिस दौर में बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की बात हो रही है, उसी समय बिहार के 3,818 सरकारी स्कूलों में आईसीटी इंस्ट्रक्टर की सेवाएं बंद करने का आदेश एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों का डिजिटल भविष्य बजट की स्वीकृति पर निर्भर रहना चाहिए?
शिक्षा में डिजिटल सुविधा जरूरी, लेकिन निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण
आज शिक्षा का अर्थ केवल किताबों, कॉपियों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रह गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल सामग्री और तकनीकी जानकारी विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक जरूरतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने में डिजिटल ज्ञान की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
ऐसे समय में बिहार के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था पर संकट चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के 3,818 सरकारी स्कूलों में कार्यरत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इंस्ट्रक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसकी वजह वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार से इस कार्यक्रम के आवर्ती मद में राशि की स्वीकृति नहीं मिलना बताई गई है।
यह घटनाक्रम केवल शिक्षकों या इंस्ट्रक्टरों की सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक मामला नहीं है। इसका सीधा संबंध उन विद्यार्थियों से है, जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम हैं।
सबसे अधिक असर किन बच्चों पर पड़ सकता है?
शहरों में रहने वाले अनेक परिवार अपने बच्चों को निजी कंप्यूटर संस्थानों, डिजिटल प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संसाधनों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा दिला सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ऐसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं।
सरकारी स्कूलों की कंप्यूटर प्रयोगशालाएं ऐसे बच्चों के लिए डिजिटल दुनिया से जुड़ने का अवसर बन सकती हैं।
यदि प्रयोगशालाएं मौजूद हों, लेकिन उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा। इससे स्कूल और विद्यार्थियों के बीच डिजिटल शिक्षा की दूरी बढ़ने की आशंका है।
कंप्यूटर का केवल नाम जान लेना डिजिटल शिक्षा नहीं है। विद्यार्थियों को उसका उपयोग करना, जानकारी खोजना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, सुरक्षित इंटरनेट व्यवहार समझना और तकनीकी समस्याओं का समाधान सीखना भी जरूरी है।
इसलिए ICT इंस्ट्रक्टर की भूमिका को केवल एक संविदात्मक पद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा को व्यवहार में लागू करने वाली व्यवस्था का हिस्सा है।
योजना में वित्तीय स्वीकृति की समस्या क्यों गंभीर है?
किसी भी सरकारी योजना को शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे लगातार चलाने की व्यवस्था करना उससे भी अधिक जरूरी है।
यदि किसी कार्यक्रम के लिए भवन, कंप्यूटर और प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाती हैं, लेकिन प्रशिक्षित मानव संसाधन और नियमित खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
वर्तमान मामले में केंद्र से आवर्ती अनुदान की स्वीकृति नहीं मिलने की बात सामने आई है। इससे यह सवाल उठता है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समन्वय की कमी का असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर क्यों पड़ना चाहिए?
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बजट, स्वीकृति और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्धारण जरूरी है। लेकिन विद्यार्थियों की शिक्षा को इन प्रक्रियाओं के बीच अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
विद्यार्थियों के साथ प्रभावित कर्मचारियों का भविष्य भी महत्वपूर्ण
इस फैसले का दूसरा पहलू उन ICT इंस्ट्रक्टरों की आजीविका से जुड़ा है, जो विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
किसी योजना के संचालन में वित्तीय समस्या आने पर कर्मचारियों की सेवाएं बंद करना प्रशासनिक विकल्प हो सकता है, लेकिन उनके भविष्य, भुगतान और वैकल्पिक रोजगार के संबंध में स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी है।
यदि प्रशिक्षित कर्मचारी लंबे समय तक काम से बाहर रहते हैं, तो उनके अनुभव और प्रशिक्षण का भी नुकसान हो सकता है।
सरकार को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित कर्मचारियों के बकाया भुगतान, सेवा की स्थिति और आगे की संभावनाओं को लेकर क्या व्यवस्था की गई है।
डिजिटल शिक्षा में बिहार के सामने बड़ी चुनौती
बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा का विस्तार केवल कंप्यूटर उपलब्ध करा देने से संभव नहीं होगा। इसके लिए बिजली, इंटरनेट, प्रशिक्षित मानव संसाधन, उपकरणों का रखरखाव और नियमित कक्षाओं की व्यवस्था जरूरी है।
कई बार विद्यालयों में उपकरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका उपयोग नियमित रूप से नहीं हो पाता। कहीं इंटरनेट की समस्या होती है, तो कहीं तकनीकी खराबी और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी सामने आती है।
इसलिए डिजिटल शिक्षा के नाम पर केवल प्रयोगशालाओं की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि कितने विद्यार्थी वास्तव में कंप्यूटर सीख पा रहे हैं।
समाधान क्या हो सकता है?
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को कुछ प्राथमिक कदम उठाने चाहिए।
केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय स्वीकृति से जुड़ी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।
जब तक नियमित अनुदान की व्यवस्था नहीं होती, तब तक राज्य सरकार अस्थायी वित्तीय व्यवस्था पर विचार करे।
प्रभावित विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
ICT इंस्ट्रक्टरों के भुगतान और सेवा संबंधी स्थिति पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
प्रत्येक जिले में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थिति, उपकरणों की उपलब्धता और विद्यार्थियों के वास्तविक प्रशिक्षण का आकलन किया जाए।
विद्यालय स्तर पर डिजिटल शिक्षा की नियमित निगरानी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था हो।
सरकार से कुछ बुनियादी सवाल
बिहार के शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 3,818 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रशिक्षण मिलेगा? क्या केंद्र से वित्तीय स्वीकृति मिलने तक राज्य सरकार कोई अंतरिम व्यवस्था करेगी? और क्या पहले से स्थापित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग जारी रहेगा?
इन सवालों का जवाब केवल विभागीय आदेश से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली व्यवस्था से मिलना चाहिए।
निष्कर्ष: डिजिटल शिक्षा सुविधा नहीं, भविष्य की जरूरत है
बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का। आर्थिक स्थिति के आधार पर डिजिटल ज्ञान के अवसरों में बड़ा अंतर पैदा होना सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को बढ़ा सकता है।
सरकार की जिम्मेदारी केवल स्कूल खोलना और कंप्यूटर उपलब्ध कराना नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चे उनका नियमित उपयोग कर सकें और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
बजट और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अपनी अहमियत है, लेकिन उनका समाधान विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित करके नहीं खोजा जाना चाहिए।
सच्ची शैक्षणिक प्रगति तभी होगी, जब बिहार के गांवों का बच्चा भी डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके।
लेखक: आलोक कुमार | Chingari Prime News
