कैथोलिक समुदाय के लिए नई उम्मीद और धार्मिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत है

 

दुमका.झारखंड का दुमका धर्मप्रांत संथाल परगना के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस धर्मप्रांत का नेतृत्व बिशप जूलियस मरांडी कर रहे हैं और हाल ही में फादर सोनातन किस्कू को सहायक बिशप के रूप में नियुक्त किया गया है.यह नियुक्ति संथाल समाज और कैथोलिक समुदाय के लिए नई उम्मीद और धार्मिक गतिविधियों में मजबूती का संकेत है.

     दुमका धर्मप्रांत की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले चार विधानसभा क्षेत्र—दुमका, जामा, जामताड़ा और सारठ—राजनीतिक रूप से सक्रिय तो हैं, लेकिन इनमें से किसी भी क्षेत्र से अब तक कोई कैथोलिक प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ. वर्तमान समय में आलोक कुमार सोरेन, बसंत सोरेन, श्रीमती लोइस मरांडी और देवेंद्र कुंवर यहां की राजनीति में जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय हैं. यह तथ्य ध्यान खींचता है कि 4,542,658 की कुल जनसंख्या (2023) में 207,336 कैथोलिक होने के बावजूद उनकी राजनीतिक भागीदारी नगण्य है.संथाल, बंगाली, पहाड़िया, उरांव, मुस्लिम और हिंदू जातीय समूहों से मिलकर बने इस क्षेत्र में भाषाई विविधता भी स्पष्ट है. हिंदी, बंगाली, पहाड़िया और उरांव जैसी भाषाएँ यहां की सामाजिक पहचान को और गहरा बनाती हैं. फिर भी कैथोलिक समुदाय की आवाज़ राजनीतिक मंचों पर लगभग गुम ही है.

     लोकसभा की 14 सीटों वाले झारखंड में दुमका एक अहम संसदीय क्षेत्र है, परंतु यहां से किसी भी कैथोलिक उम्मीदवार ने चुनावी दावेदारी तक नहीं की.वर्तमान सांसद नलिन सोरेन हैं, जिनका राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट है.झारखंड की राजनीति मूलतः क्षेत्रीय दलों और आदिवासी नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूमती रही है.झारखंड मुक्ति मोर्चा, वनांचल कांग्रेस और मार्क्सवादी समन्वय समिति जैसे दल यहां का आधार तय करते हैं. इस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य की बागडोर संभाले हुए हैं.

     संवैधानिक ढांचे के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में रहती है.इन तमाम परिस्थितियों के बीच सवाल यह है कि क्या झारखंड के कैथोलिक समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र में सक्रिय यह समुदाय राजनीतिक रूप से अब तक उपेक्षित रहा है. भविष्य की राजनीति में अगर इनकी भागीदारी बढ़े, तो यह न केवल समुदाय की पहचान को सशक्त करेगा, बल्कि राज्य की बहुलतावादी लोकतांत्रिक संरचना को भी मजबूती देगा.दुमका धर्मप्रांत की स्थिति हमें यह सोचने पर विवश करती है कि धर्म और संस्कृति से जुड़े समुदायों की सहभागिता केवल प्रार्थना और आस्था तक सीमित न रहे, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में भी अपना स्थान सुनिश्चित करे.

आलोक कुमार

सदाकत आश्रम से उठी आवाज़: वोट और हक़ चोरी के खिलाफ बिहार देगा भारत को नई दिशा” – राजेश राम

*सदाकत आश्रम से उठी आवाज़: वोट और हक़ चोरी के खिलाफ बिहार देगा भारत को नई दिशा” – राजेश राम

*कृष्णा अल्लावारू का ऐलान: बिहार बनेगा भारत की राजनीति का केंद्र, पटना की धरती से कांग्रेस देगी आज़ादी की दूसरी लड़ाई का संदेश

पटना. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, सदाकत आश्रम में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम ने पूरे प्रदेश और देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि नवरात्रि शक्ति, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इसी भावना के साथ संविधान, किसानों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए नई लड़ाई का संकल्प ले रही है.

     राजेश राम ने बताया कि आगामी कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की विस्तारित बैठक 24 सितम्बर 2025 को पटना स्थित सदाकत आश्रम में आयोजित होगी और यह बैठक ऐतिहासिक महत्व की है क्योंकि यह वह धरती है जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने आंदोलन की रणनीति बनाई थी. उन्होंने कहा कि आज जब लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों पर खतरा है, तो इस धरती से कांग्रेस नई लड़ाई की शुरुआत करेगी और बिहार की जनता की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंच जाएगी.

    राजेश राम ने अपने संवाद में बिहार की समस्याओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, किसानों की दुर्दशा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार ने जनता को त्रस्त कर दिया है.लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा रहे, और महिलाओं की सुरक्षा लगातार खतरे में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नीतीश-मोदी सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हैं, बल्कि सिर्फ़ वोट बैंक की राजनीति पर ध्यान दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी इन समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक से यह सुनिश्चित करेगी कि बिहार से उठी यह आवाज़ पूरे देश में गूंजे.

    उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पिछले दो दशकों से और केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, जनता के हर वर्ग के अधिकारों का हनन किया गया है.किसानों के हक की चोरी हुई, जमीन अडानी को ₹1 में दी गई, बेरोजगारी और पलायन बढ़ा, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई और महिला सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। राजेश राम ने कहा कि यह बैठक इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा और ठोस प्रस्तावों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने का अवसर है.उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों और सदन में जनता की आवाज़ रही है और युवाओं, किसानों, महिलाओं और छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देती रही है.

    प्रदेश प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि पटना में CWC की विस्तारित बैठक का आयोजन सिर्फ़ कांग्रेस की आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बिहार और पूरे देश के मुद्दों पर राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनेगा.उन्होंने बताया कि बैठक में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की दुर्दशा जैसे गंभीर मुद्दों पर विचार होगा और ठोस प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी-शाह-नीतीश की राजनीति वोट चोरी पर टिकी है और जनता के वास्तविक मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और बिहार से उठी यह आवाज़ पूरे भारत में गूंजेगी.

    विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में पिछले दो दशकों से लूट, भ्रष्टाचार और अन्याय की राजनीति रही है। उन्होंने बताया कि पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली ने युवाओं और आम जनता का भविष्य प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा और अब यह संघर्ष और तेज होगा.

          राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि बिहार कांग्रेस लगातार जनता के आंदोलनों और मुद्दों के बीच रही है. उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित “पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा” और छात्रों-युवाओं के आंदोलनों में कांग्रेस की सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं, शिक्षा की बदहाली और युवाओं के रोजगार को लेकर उठाए गए कदमों ने जनता में जागरूकता और विश्वास पैदा किया है.अब बिहार से उठी यह आवाज़ पूरे भारत में गूंजेगी और विपक्ष की राजनीति के बजाय लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की लड़ाई बनकर उभरेगी.

    राजेश राम ने कहा कि यह बैठक बिहार के लोगों की उम्मीदों और संघर्ष की दिशा तय करेगी और वोट चोरों के खिलाफ निर्णायक संदेश भेजें. उन्होंने सभी वर्गों, चाहे युवा, महिला, किसान या छात्र, के मुद्दों को बैठक में प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया. उन्होंने यह भी कहा कि यह बैठक बिहार और भारत के लिए नए राजनीतिक संदेश और रणनीति तय करेगी, जिसमें जनता के अधिकारों की बहाली, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, और किसानों, नौजवानों और आम जनता के हक की लड़ाई शामिल होगी.

     राजेश राम ने प्रेस वार्ता का समापन करते हुए कहा, “यह नवरात्रि अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। बिहार की धरती से कांग्रेस यह संकल्प लेती है कि हम वोट चोरों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और किसानों, नौजवानों और आम जनता के अधिकारों की बहाली के लिए हर कदम उठाएंगे। बिहार से उठी यह आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी और जनता के हक की लड़ाई को नई दिशा देगी .

    संवाददाता सम्मेलन में बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डा0 शकील अहमद खां, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डा0 मदन मोहन झा, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दूबे, राजेश राठौड़ उपस्थित थे.

 आलोक कुमार

दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्टेट वाईड पैरा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप

 दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्टेट वाईड पैरा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप

पटना. बिहार सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुँचाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल करने जा रही है. समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा Statewide Para Sports Championship 2025 की रूपरेखा तय कर दी गई है. इस प्रतियोगिता का आयोजन सितम्बर माह में राज्य के विभिन्न जिलों में किया जाएगा.

    दिव्यांगजन को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनके खेल कौशल को चिन्हित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पटना जिला में 22 दिसंबर को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्टेट वाईड पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप (सामर्थ्य), 2025 के तहत खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है.समाज कल्याण विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में इन खेलों का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग तथा मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर में होगा.

     पटना जिला के इच्छुक दिव्यांग प्रतिभागी 3 खेल विधाओं के अलग-अलग श्रेणियों में भाग ले सकते हैं. जिलाधिकारी, पटना द्वारा पदाधिकारियों को अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर प्रतियोगिता का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही स्वीप कोषांग के पदाधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्देश दिया गया है.

   उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत स्वीप गतिविधियां चलाई जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है. इसके लिए सम्पूर्ण जिला में बहु-आयामी एवं लक्ष्य-आधारित मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

आलोक कुमार

वीवीपैट के संबंध में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण दिया

 वीवीपैट के संबंध में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण दिया 

नालंदा. आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को आसन्न बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मोहम्मद शफीक, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन सह नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग,  की अध्यक्षता में नगर भवन, बिहार शरीफ, नालंदा में चयनित मास्टर प्रशिक्षकों को चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम ,वीवीपैट के संबंध में मास्टर प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण दिया गया.

        आसन्न विधानसभा चुनाव 2025 के आलोक में EVM सह VVPAT के साथ संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का नए 130 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया.आज सभी नए मास्टर प्रशिक्षकों को धर्मेंद्र प्रसाद, SLMT, सुनील कुमार, राजीव रंजन सिन्हा, कुमार राजीव रंजन, कुमार गौरव एवं वेंकटेश्वर कुमार, DMLT के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया.

      इस अवसर पर  श्री आनंद विजय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा एवं मो0 शाहनवाज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा नए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक के रूप में अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जिससे आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके.

आलोक कुमार

प्रत्याशी चयन का बिहार कांग्रेस चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से आलाकमान को अधिकृत किया

 प्रत्याशी चयन का बिहार कांग्रेस चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से आलाकमान को अधिकृत किया

पटना. बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में नवगठित बिहार प्रदेश चुनाव समिति की विस्तृत बैठक में मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।  सर्वप्रथम प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के सभी सदस्यों ने विस्तृत रूप से अपनी-अपनी राय रखी. और सबने अपनी राय में आलाकमान को प्रत्याशी चयन को अधिकृत करने की बात कहीं. तत्पश्चात बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सबों को प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अधिकृत करने के लिए हाथ उठाकर समर्थन करने को कहा. उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने दोनों हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया बैठक में 24 सितम्बर को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक पर विस्तृत चर्चा हुई.आजादी के बाद बिहार में पहली बार सी.डब्लू सी की बैठक होगी.इस पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी राय रखें और सभी लोग इस सी.डब्लू.सी. की विस्तारित बैठक को लेकर काफी उत्साहित दिखे.

     इस बैठक की तैयारी को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई और उस चर्चा को कार्यरूप में लाने की बात कहीं गयी. इसी के साथ 26 सितम्बर को प्रियंका गांधी के होने वाले कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा के बाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समिति गठित करने की बात कहीं गयी. चूंकि प्रियंका गांधी की बिहार में पहली जनसभा होगी. चूंकि प्रियंका गांधी राहुल गांधी द्वारा किये गये वोट अधिकार यात्रा में दरभंगा में शामिल हुई और दो दिनों तक उस यात्रा का हिस्सा रहीं. 

     इस बैठक में मुख्य रूप से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधान मंडल दल के नेता डा0 शकील अहमद खान, विधान परिषद दल के नेता डा0 मदन मोहन झा,सी.ई.सी सदस्य सांसद डा0 जावेद, पूर्व अध्यक्ष सांसद डा0 अखिलेश प्रसाद सिंह, डा0 शकील अहमद, रामजतन सिन्हा, प्रभारी सचिव सुशील पासी, शाहनवाज आलम, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, सांसद मनोज राम, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, राजेश राठौड़, डा0 समीर कुमार सिंह, संजय कुमार तिवारी, विश्वनाथ राम, कपिलदेव प्रसाद यादव, मोती लाल शर्मा, संजीव प्रसाद टोनी,ब्रजेश पाण्डेय, शकीलउज्जमा अंसारी, जमाल अहमद भल्लू,कौकब कादरी, अजित शर्मा, कुमार आशीष, डा0 संजय यादव, सरवत जहां फातिमा,नागेन्द्र कुमार विकल, शिव प्रकाश गरीब दास, सूरज यादव, निर्मलेन्दु वर्मा, कैलाश पाल, साधना रजक, खुशबू कुमारी, विश्वनाथ बैठा, पूनम पासवान, चंदन यादव, शकीलुर रहमान, अनुराग चंदन,कैसर अली खां, प्रभात कुमार सिंह, डा0 कमलदेव नारायण शुक्ला, संतोष कुमार श्रीवास्तव, डा0 रमेश प्रसाद यादव, शशि रंजन, नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, रामशंकर कुमार पान, उदय मांझी, रेखा सोरेन, सुनील कुमार पटेल, मंजू राम, अंशुल अभिजीत उपस्थित थे.

आलोक कुमार

Publisher ID: pub-4394035046473735

Site: chingariprimenews.blogspot.com

मोदी सरकार का 'राष्ट्र सेठ' अडानी को यह भेंट बिहार के पर्यावरण, किसानों और अर्थव्यवस्था को तबाह करने का षड्यंत्र है

 

पटना. आज कांग्रेसियों का मार्च सदाकत आश्रम से पूर्वाह्न 11ः15 बजे शुरू हुआ और राजेंद्र बाबू की समाधि, बांस घाट तक पहुंचा। मार्च का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधानमंडल दल नेता डॉ. शकील अहमद खान, विधान परिषद कांग्रेस दल नेता डॉ. मदन मोहन झा समेत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और हजारों समर्थक शामिल हुए. नारों से गूंजते इस मार्च में मोदी-नीतीश सरकार को जमकर कोसा गया, और बिहार की जनता को इस ‘लूट‘ के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया.

कांग्रेस स्पष्ट करती है कि हम बिहार में बिजली उत्पादन या विकास के खिलाफ नहीं हैं - बिहार को 2,400 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की जरूरत है, जो राज्य की बिजली मांग को पूरा कर सकती है, रोजगार पैदा कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है. लेकिन इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है.मोदी-नीतीश सरकार अडानी को खुश करने के चक्कर में बिहार के लोगों पर जबरन दबाव डाल रही है, उनकी आवाज दबा रही है, उनके हकों को कुचल रही है और चीजों को ठीक से नहीं संभाल रही. भागलपुर के किसानों की उपजाऊ जमीन छीन ली गई, जहां वे दशकों से आम-लीची की खेती कर परिवार पाल रहे थे. अब 10 लाख पेड़ कटेंगे, जिससे पर्यावरणीय तबाही आएगी- बाढ़ बढ़ेगी, मिट्टी का कटाव होगा, और जलवायु परिवर्तन से पहले से जूझ रहे बिहार में सूखा-बाढ़ की मार और तेज होगी.

बिहार के लोग पहले से ही महंगी बिजली, बाढ़ और गरीबी से जूझ रहे हैं - यहां औसतन एक परिवार बिजली पर 20-30 %आय खर्च करता है, और यह प्लांट बिजली को और महंगा करेगा, जबकि अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स मुनाफा कमाएंगे. किसान अपनी जमीन खोकर बेरोजगार हो रहे हैं, और कोई उचित मुआवजा या वैकल्पिक आजीविका नहीं दी जा रही,  भागलपुर में हजारों परिवार अब भुखमरी के कगार पर हैं, जहां पहले फल-फसल से सालाना लाखों की कमाई होती थी. इस सौदे की खबर आने के बाद बिहार के लोगों के साथ और बुरा हुआ ,पीरपैंती के ग्रामीणों को विरोध करने पर घरों में नजरबंद किया गया, खासकर पीएम मोदी की यात्रा के दौरान  किसानों को धमकियां दी गईं, और पुलिस से झड़पें हुईं जहां प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया बिना किसी आरोप के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि जमीन धमकी देकर ली गई, और विरोध करने वालों पर फर्जी केस थोपे गए. इसी तरह के अन्य अडानी प्रोजेक्ट्स में ग्रामीणों पर सैकड़ों मुकदमे लाद दिए गए, जो बिहार में भी दोहराया जा रहा है.बिहार की अर्थव्यवस्था पहले से कृषि पर निर्भर है, जहां 80 % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, और यह सौदा उन्हें और पीछे धकेल रहा है दृ बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमीन छिनने से परिवार बिखर रहे हैं.

मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार के 'विकास' के नाम पर लूट रही है. मोदी का 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान जुमला है – 10 लाख पेड़ 'अडानी के नाम' कट रहे हैं. नीतीश ने 2015 में मोदी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया था, लेकिन अब खुद वही कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ से हर साल लाखों किसान प्रभावित होते हैं, लेकिन राहत के नाम पर सिर्फ खोखले वादे मिलते हैं। 2021 के फार्मर प्रोटेस्ट में नीतीश चुप रहे, जबकि देशभर में किसान सड़कों पर थे. बिहार में कृषि के लिए अलग मंत्रिमंडल तक खत्म कर दिया गया. मोदी की रैलियों में 22,000 करोड़ के कृषि पैकेज की बात होती है, लेकिन हकीकत में अडानी जैसे 'मित्रों' को सस्ती जमीन दी जा रही है. इस सौदे के बाद पीरपैंती में विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और कई को फर्जी केस में फंसाया गया। यह बिहार के 80% लोगों के साथ धोखा है, जो कृषि पर निर्भर हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं.

              मार्च के दौरान राजेश राम ने कहा, "कांग्रेस सत्ता में आई तो यह सौदा रद्द होगा, किसानों को उनकी जमीन का हक और MSP मिलेगा."  उन्होंने कहा, "कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन अडानी को खुश करने के लिए बिहार के किसानों की जमीन छीनना और उनकी आवाज दबाना गलत है." डॉ. शकील अहमद खान ने तंज कसा, "मोदी जी किसानों से मिलने से डरते हैं, क्योंकि बिहार की जनता अब उनकी 'मित्र-मंडली' की लूट समझ गई है." डॉ. मदन मोहन झा ने जोड़ा, "यह प्लांट बिहार के संसाधनों से बनेगा, लेकिन बिजली महंगी – नीतीश-मोदी की जोड़ी बिहार को बेच रही है." मार्च के अंत में बांस घाट पर सभा हुई, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया. यह मार्च बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी-नीतीश पर करारा प्रहार है.कांग्रेस कहती है – बिहार लुटेगा नहीं, लड़ेगा.

इस अवसर पर कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता डा0 शकील अहमद खान, कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता डा0 मदन मोहन झा, अ0 भा0 कांग्रेस कमिटी के सचिव शाहनवाज आलम, सुश्री पूनम पासवान, चंदन यादव, विजय शंकर दूबे, डा0 समीर कुमार सिंह, विजेन्द्र  चौधरी  , विश्वनाथ राम, राजेश राठौड़, आनन्द माधव, कोषाध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, मोती लाल शर्मा, ब्रजेश पाण्डेय,जमाल अहमद भल्लू, अजय  चौधरी  , सुनीता देवी, विनोद सिंह, ज्ञान रंजन, सौरभ सिन्हा, मंजीत आनन्द साहू, रूपम यादव, कुमार आशीष, शरवत जहां फातमा, शिव प्रकाश गरीब दास, सूरज यादव, जय प्रकाश  चौधरी  , सुधा मिश्रा, वैद्यनाथ शर्मा, रौशन कुमार सिंह, कैलाश पाल, अंशुल अभिजीत, शशि रंजन, राजीव मेहता, रौशन कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, यशवन्त कुमार चमन, तारक  चौधरी  , मो0शाहनवाज,मो0 कामरान, अनुराग चंदन, अरविन्द लाल रजक, ममता निषाद, केसर कुमार सिंह, अमित सिकन्दर, अमरजीत कुमार, आशुतोष त्रिपा*"बिहार की ज़मीन–मिट्टी–10 लाख पेड़ 1 रुपये में अडानी को चढ़ावा, मोदी-नीतीश की 'भक्ति' का प्रसाद; जनता की आवाज़ बना कांग्रेस का विशाल मार्च"*

बिहार की भाजपा-जदयू सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में 1,050 एकड़ उपजाऊ जमीन – जिसमें आम, लीची और सागवान के करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं – को मात्र 1 रुपया प्रति वर्ष की हास्यास्पद दर से अडानी पावर लिमिटेड को 33 साल के लिए सौंप दिया है. यह 2,400 मेगावाट का कोल-बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी लागत करीब 21,400 करोड़ रुपये है, लेकिन बिहार के गरीब किसानों और आम लोगों को इससे मिलने वाली बिजली 6.075 रुपये प्रति यूनिट की महंगी दर पर बेची जाएगी – जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसी बिजली 3-4 रुपये प्रति यूनिट उपलब्ध है। क्या यह 'विकास' है या बिहार की जनता पर 'डबल लूट' का खेल? मोदी सरकार का 'राष्ट्र सेठ' अडानी को यह भेंट बिहार के पर्यावरण, किसानों और अर्थव्यवस्था को तबाह करने का षड्यंत्र है.

आलोक कुमार

समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए

  बेतिया .मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 16,04,929 निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वार्षिक वस्त्र सहायता योजना अंतर्गत उत्क्रमित सहायता राशि ₹5000 प्रति निर्माण श्रमिक की दर से कुल ₹802 करोड़ 46 लाख 45 हजार रुपये का अंतरण किया.

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया.

        मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. बिहार आज विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम छू रहा है, जिसमें हमारे श्रमिक भाई-बहनों का अतुलनीय योगदान है.उनके कल्याण और विकास के लिए सरकार सतत प्रयासरत है.उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर छूटे हुए सभी श्रमिक भाई-बहनों का निबंधन कर उन्हें इस योजना से जोड़ा जाए और इसका लाभ दिया जाए.

आलोक कुमार