राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है श्रम मंत्री पेंशनरों को आंदोलन पुनः शुरू करने पर मजबूर न करें नई दिल्ली. राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है. राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7500 रु. महीना,डी ए, बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को उच्च पेंशन लाभ व पति-पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की गयी.इस अवसर पर सांसद हेमा मालिनी भी थी.उस समय प्रधानमंत्री मुलायम होकर हर संभव मांग पूरी करने का आश्वासन दिया.परंतु आज तक पूर्ण नहीं हो सका. पिछले दिनों रामलीला मैदान में महारैली की गयी. जंतर मंतर पर धरना दिया गया. आमरण अनशन शुरू करने के पहले श्रम मंत्री के साथ अन्य कई सांसदों के आग्रह पर आमरण अनशन कार्यक्रम को स्थगित किया गया.आमरण अनशन स्थगित करने के बाद भी काम नहीं बनने से से श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की उदासीनता के विरोध में ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर देशभर के 110 ईपीएफओ कार्याल...