इंटरनेट है, लेकिन डिजिटल सुविधा अधूरी क्यों?
गांवों में स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लोग व्हाट्सऐप, वीडियो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद जब बात सरकारी सेवा लेने की आती है तो प्रक्रिया अचानक कठिन लगने लगती है।
इसका एक कारण यह है कि सरकारी वेबसाइट पर जानकारी होना और उस जानकारी का आसानी से उपयोग कर पाना दो अलग बातें हैं। किसी योजना के लिए पात्रता जानना, सही दस्तावेज पहचानना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ओटीपी की समस्या सुलझाना, आवेदन जमा करना और बाद में उसका स्टेटस देखना—इन सभी चरणों में अलग-अलग तरह की डिजिटल समझ की जरूरत पड़ती है।
सबसे बड़ी समस्या डिजिटल साक्षरता की
कई ग्रामीण मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जाति, आय, निवास या किसी अन्य प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो तो उसे वेबसाइट खोलने से लेकर सही विकल्प चुनने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अंग्रेजी शब्द, तकनीकी भाषा और अलग-अलग पोर्टल ग्रामीण उपयोगकर्ता को भ्रमित कर सकते हैं।
ऐसे में वह अक्सर किसी साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर या परिचित व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। यानी डिजिटल सेवा ऑनलाइन हो गई, लेकिन उसकी निर्भरता खत्म नहीं हुई।
आवेदन के बाद भी परेशानी
ऑनलाइन आवेदन कर देना भी पूरी प्रक्रिया का अंत नहीं है। कई बार आवेदक को यह पता नहीं होता कि आवेदन किस स्तर पर पहुंचा है। दस्तावेज में कमी है या आवेदन स्वीकृत हो चुका है—इसकी जानकारी समय पर नहीं मिलती।
कभी पोर्टल पर स्टेटस अपडेट होने में देरी होती है। कभी सर्वर काम नहीं करता और कभी मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता। ग्रामीण व्यक्ति के लिए ऐसी छोटी तकनीकी समस्या भी बड़ी बाधा बन सकती है, खासकर तब जब उसे यह पता न हो कि शिकायत कहां करनी है।
भाषा और डिजाइन का सवाल
डिजिटल सरकारी सेवाओं को वास्तव में जनहितकारी बनाने के लिए सिर्फ हिंदी विकल्प उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। भाषा सरल और आम बोलचाल की भी होनी चाहिए।
यदि किसी पेज पर कठिन प्रशासनिक शब्दों की भरमार है, तो कम पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए प्रक्रिया समझना मुश्किल होगा। इसी तरह मोबाइल स्क्रीन पर वेबसाइट का सही तरीके से न खुलना, बहुत सारे विकल्प दिखाई देना या जरूरी जानकारी ढूंढने में कठिनाई भी उपयोगकर्ता को पीछे कर सकती है।
सरकारी डिजिटल सेवाओं की सफलता का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि वेबसाइट बन गई या कितने आवेदन ऑनलाइन आए। असली सवाल यह होना चाहिए कि कितने लोग बिना अनावश्यक मदद के सेवा प्राप्त कर पाए।
साइबर धोखाधड़ी का डर भी बड़ी बाधा
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी चिंता का विषय है। ओटीपी, बैंक खाते और व्यक्तिगत दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी साझा करने में सावधानी जरूरी है।
यदि किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी फोन पर कौन-सी जानकारी मांग सकता है और कौन-सी नहीं, तो वह ठगी का शिकार हो सकता है। इसलिए डिजिटल सरकारी सेवाओं के साथ डिजिटल सुरक्षा की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है।
गांव में क्या बदलना चाहिए?
सबसे पहले सरकारी डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। वेबसाइट और मोबाइल सेवाओं में सरल भाषा, स्पष्ट निर्देश और कम चरणों वाली प्रक्रिया होनी चाहिए।
दूसरा, पंचायत स्तर पर डिजिटल सहायता की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। ग्रामीण व्यक्ति को केवल फॉर्म भरने में मदद नहीं, बल्कि आवेदन की स्थिति समझने और समस्या होने पर शिकायत करने की जानकारी भी मिलनी चाहिए।
तीसरा, डिजिटल साक्षरता को केवल मोबाइल चलाने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। लोगों को सरकारी वेबसाइट पर आवेदन, दस्तावेज अपलोड, ओटीपी सुरक्षा, आवेदन स्टेटस और ऑनलाइन शिकायत की व्यावहारिक जानकारी दी जानी चाहिए।
चौथा, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या स्थिर इंटरनेट नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन और सहायता-आधारित विकल्प भी बने रहने चाहिए। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट से बाहर रहने वाला व्यक्ति सरकारी सेवा से भी बाहर हो जाए।
निष्कर्ष
गांव में इंटरनेट पहुंचना विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इंटरनेट की पहुंच और सरकारी सेवा की पहुंच एक ही चीज नहीं है। जब तक ग्रामीण व्यक्ति आसानी से प्रक्रिया समझकर आवेदन नहीं कर सकता, अपने आवेदन की स्थिति नहीं देख सकता और समस्या होने पर समाधान नहीं पा सकता, तब तक डिजिटल सरकारी सेवाओं को पूरी तरह आसान नहीं कहा जा सकता।
सरकार की अगली चुनौती केवल गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाना नहीं, बल्कि गांव-गांव डिजिटल भरोसा और उपयोग की क्षमता विकसित करना है। जब तकनीक ग्रामीण नागरिक के लिए समय, पैसा और परेशानी बचाने लगेगी, तभी डिजिटल शासन का वास्तविक लाभ जमीन तक पहुंचा माना जाएगा।
गांव में इंटरनेट पहुंचने के बावजूद डिजिटल सरकारी सेवाएं ग्रामीणों के लिए आसान क्यों नहीं हुईं? जानिए डिजिटल साक्षरता, भाषा, तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन प्रक्रिया की प्रमुख बाधाएं और समाधान।
आलोक कुमार
