सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, फिर भी मरीज निजी अस्पताल क्यों जाता है?
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं, जांच की सुविधाएं हैं और गरीबों के लिए कम खर्च में इलाज की व्यवस्था भी है। फिर भी मरीज निजी अस्पताल की ओर क्यों जाता है? क्या वजह सिर्फ डॉक्टर की कमी है, या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी कई छोटी-बड़ी कमियां हैं जो मरीज का भरोसा कमजोर करती हैं?
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जांच की सुविधाएं हैं, दवाओं की व्यवस्था है और गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए उपचार अपेक्षाकृत कम खर्च में उपलब्ध होता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मरीज निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का रुख करते हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि डॉक्टर और संसाधन मौजूद होने के बावजूद मरीज को सरकारी अस्पताल में भरोसे का अनुभव क्यों नहीं होता?
यह सवाल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर पूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की जवाबदेही से जुड़ता है।
मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो वह केवल डॉक्टर नहीं खोजता। उसे समय पर पंजीकरण, जांच, दवा, साफ-सफाई, सम्मानजनक व्यवहार, बीमारी की स्पष्ट जानकारी और इलाज की निरंतरता चाहिए। यदि इन सेवाओं में बार-बार परेशानी आती है तो मरीज धीरे-धीरे निजी अस्पताल की ओर जाने लगता है।
डॉक्टर होना और इलाज मिलना एक बात नहीं
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल डॉक्टर का पद स्वीकृत होना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर के साथ पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी कर्मचारी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, दवाएं, उपकरण और आपातकालीन सुविधाएं भी जरूरी हैं।
कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रत्येक मरीज को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो जाता है। मरीज अपनी पूरी समस्या नहीं बता पाता और उसे लगता है कि उसकी बात ठीक से सुनी नहीं गई।
दूसरी तरफ निजी अस्पताल में मरीज को अपेक्षाकृत अधिक समय, सुविधा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का अनुभव हो सकता है। इसके लिए उसे अधिक पैसा खर्च करना पड़े, फिर भी वह सुविधा के कारण निजी अस्पताल को चुन लेता है।
लंबा इंतजार भी बदल देता है मरीज का रास्ता
स्वास्थ्य सेवा में समय की अपनी कीमत होती है। यदि पंजीकरण के लिए लंबी कतार हो, जांच के लिए कई दिनों बाद तारीख मिले या रिपोर्ट के लिए मरीज को बार-बार अस्पताल आना पड़े, तो उसके सामने निजी विकल्प तलाशने की स्थिति बन जाती है।
गरीब मरीज के लिए भी समय मुफ्त नहीं होता। मजदूर की एक दिन की मजदूरी छूट सकती है। परिवार के किसी सदस्य को साथ आने पर उसका काम प्रभावित हो सकता है। गांव से जिला मुख्यालय या बड़े अस्पताल तक आने-जाने में किराया और भोजन का खर्च भी जुड़ जाता है।
इसलिए सरकारी अस्पताल की सफलता केवल इस आधार पर नहीं मापी जानी चाहिए कि वहां कितने डॉक्टर हैं। यह भी देखा जाना चाहिए कि मरीज अस्पताल में पहुंचने के बाद कितने समय में आवश्यक इलाज, जांच और दवा प्राप्त करता है।
दवा और जांच उपलब्ध न हो तो भरोसा कैसे बने?
मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच लिखता है या दवा लिखता है। लेकिन अस्पताल में संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है या मशीन खराब है। कभी दवा लिख दी जाती है, लेकिन अस्पताल में वह दवा उपलब्ध नहीं होती।
ऐसी स्थिति में मरीज को बाहर से जांच या दवा खरीदनी पड़ सकती है। यहीं से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उसका भरोसा कमजोर होने लगता है।
अस्पतालों में दवाओं और जांच सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होनी चाहिए। अस्पताल में कौन-कौन सी जांच उपलब्ध है, कौन-सी मशीन चालू है और कौन-सी दवाएं उपलब्ध हैं—इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। इससे मरीज को पहले से जानकारी मिलेगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी।
अस्पताल का व्यवहार भी इलाज का हिस्सा है
बीमारी के समय मरीज और उसके परिवार के लोग पहले से तनाव में होते हैं। ऐसे में यदि अस्पताल के किसी कर्मचारी से रूखा व्यवहार मिले या मरीज को अपनी समस्या बताने के लिए बार-बार भटकना पड़े, तो उसका भरोसा टूट सकता है।
यह भी सच है कि सरकारी अस्पतालों में काम का दबाव कई बार बहुत अधिक होता है। डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी सीमित संसाधनों में बड़ी संख्या में मरीजों की सेवा करते हैं। इसलिए केवल कर्मचारी को दोष देने के बजाय व्यवस्था को भी देखा जाना चाहिए।
मरीज के लिए स्पष्ट हेल्प डेस्क, सूचना केंद्र और शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि समस्या होने पर किस अधिकारी से संपर्क करना है और शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।
निजी अस्पताल सुविधा का अनुभव देता है
निजी अस्पतालों की ओर मरीजों के जाने का एक कारण सुविधा भी है। कई जगह डॉक्टर से परामर्श, जांच, रिपोर्ट, दवा और भुगतान की प्रक्रिया एक ही परिसर में पूरी हो जाती है।
सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों की नकल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मरीज-केंद्रित व्यवस्थाओं से सीखना जरूर चाहिए। डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल जांच रिपोर्ट, स्पष्ट सूचना-पट्ट, हेल्प डेस्क और मरीज मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में भी विकसित की जा सकती हैं।
तकनीक का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड रखना नहीं, बल्कि मरीज की परेशानी कम करना होना चाहिए।
रेफरल व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए
हर सरकारी अस्पताल में हर बीमारी का इलाज संभव नहीं है। समस्या तब होती है जब मरीज को आगे कहां जाना है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और जरूरत पड़ने पर मेडिकल कॉलेज तक रेफरल व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच भटकना न पड़े, इसके लिए रेफरल प्रक्रिया को सरल बनाया जाना जरूरी है।
यदि डॉक्टर को लगता है कि मरीज को उच्च स्तर की चिकित्सा की आवश्यकता है, तो उसे उचित समय पर रेफर करने के साथ आगे की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।
जवाबदेही केवल डॉक्टरों की नहीं, पूरी व्यवस्था की हो
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा होते ही अक्सर डॉक्टरों की अनुपस्थिति या कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। डॉक्टरों की जवाबदेही जरूरी है, लेकिन पूरी समस्या का समाधान केवल डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराने से नहीं होगा।
यह भी पूछा जाना चाहिए कि अस्पताल में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने डॉक्टर और नर्स तैनात हैं, कितने पद रिक्त हैं, उपकरणों की स्थिति क्या है और दवाओं की आपूर्ति नियमित है या नहीं।
जहां कमी व्यवस्था की है, वहां समाधान भी व्यवस्था के स्तर पर होना चाहिए।
मरीज का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी
सरकारी अस्पताल में इलाज का कम खर्च उसकी बड़ी ताकत है, लेकिन केवल सस्ता या मुफ्त इलाज मरीज को वहां बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मरीज को विश्वास, सम्मान, समय और उपचार की निरंतरता चाहिए।
यदि उसे लगे कि उसकी बीमारी को गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच समय पर होगी, दवा उपलब्ध होगी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर आगे का उपचार भी सुनिश्चित होगा, तो निजी अस्पताल जाने की मजबूरी कम हो सकती है।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं या नहीं। असली सवाल होना चाहिए—क्या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मरीज के लिए काम कर रही है?
सरकारी अस्पताल को मजबूत करने का अर्थ केवल नई इमारत बनाना या नए डॉक्टर नियुक्त करना नहीं है। इसका अर्थ है मरीज के अनुभव को स्वास्थ्य व्यवस्था के केंद्र में रखना।
अस्पताल के दरवाजे से लेकर उपचार की अंतिम अवस्था तक हर कदम सरल, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। जब डॉक्टर के साथ व्यवस्था भी मरीज को दिखाई देगी, तब सरकारी अस्पताल के प्रति भरोसा मजबूत होगा।
आखिरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मरीज मजबूरी में नहीं, भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचे।
आलोक कुमार
