Chingari Prime News

  राजनीति में बयानबाज़ी का बढ़ता स्तर और लोकतांत्रिक मर्यादा  लोकतंत्र में तीखी आलोचना जरूरी है, लेकिन जब राजनीतिक बहस नीतियों से निकलकर व्यक्तिगत तंज और मेहनतकश लोगों की तुलना तक पहुंच जाए, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रहता। सवाल यह होता है कि देश की राजनीति जनता के मुद्दों पर बहस कर रही है या सुर्खियां बटोरने के लिए भाषा की सीमाएं पार कर रही है। भारतीय राजनीति में तीखे बयान, राजनीतिक तंज और आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं हैं। चुनावी राजनीति में नेताओं का एक-दूसरे पर निशाना साधना लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। सत्ता पक्ष विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाता है और विपक्ष सरकार के फैसलों की आलोचना करता है। यही राजनीतिक बहस लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब नीतियों और विचारों की जगह व्यक्तिगत कटाक्ष लेने लगते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा से जुड़ा कथित बयान कि “गोलगप्पे और सब्जी बेचने वाले भी राहुल गांधी से कहीं ज्यादा समझदार हैं” इसी सवाल को सामने लाता है कि राजनीतिक असहमति की भाषा की मर्यादा आखिर कहां तक होनी चाहिए। बयान का र...

  लावारिस मरीजों के लिए वार्ड नहीं, फिर भी गुरमीत सिंह की सेवा जारी  जिस पीएमसीएच में रोज हजारों मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां उन मरीजों का दर्द सबसे बड़ा सवाल बन जाता है जिनके सिरहाने अपना कोई नहीं होता। अलग वार्ड नहीं है, परिवार नहीं है, पहचान नहीं है—लेकिन पटना के गुरमीत सिंह हर रात ऐसे बेसहारा मरीजों के बीच पहुंचकर पूछते हैं, “क्या आपको दर्द हो रहा है?” पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच बिहार की राजधानी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल है। यहां बिहार के अलग-अलग जिलों से मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। किसी के साथ परिवार के कई सदस्य होते हैं तो कोई अकेला बीमारी से जूझता हुआ अस्पताल पहुंचता है। लेकिन इन सबके बीच एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी पीड़ा सबसे ज्यादा अनदेखी रह जाती है— लावारिस, बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीज। इन मरीजों के पास न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी कर सके, न दवा खरीदने वाला और न ही बीमारी के दौरान उनके सिरहाने बैठने वाला अपना। ऐसे मरीजों के लिए अस्पताल की व्यवस्था अपने आप में बड़ी चुनौती बन ...

   किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन तर्क, संवाद और आत्मविश्वास उस ज्ञान को आवाज देते हैं। नोट्रे डेम एकेडमी, पटना में आयोजित इंटर-स्कूल ग्रेट डिबेट प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को इसी आवाज को मजबूत करने का मंच दिया। पटना। आज शिक्षा का अर्थ केवल पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना नहीं रह गया है। बदलती दुनिया में विद्यार्थियों के लिए तर्कशक्ति, संवाद-कौशल, आत्मविश्वास, आलोचनात्मक चिंतन और समसामयिक मुद्दों की समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नोट्रे डेम एकेडमी, पटना ने अपने पेरेंट-टीचर एसोसिएशन (PTA) के सहयोग से इंटर-स्कूल ग्रेट डिबेट इंग्लिश प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 14 प्रमुख विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग विद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने अपने विचारों को अंग्रेजी भाषा में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और यह दिखाया कि नई पीढ़ी केवल विषयों को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन पर विचार करने और तर्क के साथ अपनी बात रखने की क्षमता भी विकसित कर रही है। प्रतियोगिता को जूनियर और सीनियर—दो श्रेणियों मे...

  यहां भी होता है... यह जगह होती है... मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब मौका मिला तो नतीजा सामने है—पटना प्रेस क्लब! पत्रकारिता का काम सिर्फ खबर लिखना नहीं है। पत्रकारिता का असली अर्थ है—सवाल पूछना, जवाब मांगना और व्यवस्था को जवाबदेह बनाना। लेकिन जब सवाल अपने ही पेशे की किसी संस्था से जुड़ा हो, तब पत्रकार के सामने सबसे कठिन परीक्षा होती है। पटना प्रेस क्लब का मामला इसी परीक्षा की तरह सामने आता है। पत्रकार मित्र प्रशांत झा ने मुझे भी पटना प्रेस क्लब की सदस्यता दिलाई थी। उस दौर में बड़ी संख्या में पत्रकारों को सदस्य बनाया गया। सदस्यता के नाम पर पत्रकारों से राशि ली गई। उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक छह सौ से अधिक सदस्य बनाए गए थे और सदस्यता शुल्क के रूप में करीब छह लाख रुपये जमा होने की बात सामने आई है। यहीं से सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है— उस पैसे का हिसाब कहां है? जिस प्रेस क्लब की कल्पना पत्रकारों के लिए एक साझा मंच के रूप में की गई थी, वह पत्रकारों को संवाद, बैठक, कार्यक्रम और पेशेवर गतिविधियों के लिए एक स्थायी जगह उपलब्ध करा सकता था। लेकिन क्लब की औपचारिक शुरुआत से पहले ही ...

  महंगाई जब रसोई तक पहुंचती है तो उसके साथ जनता का सवाल भी पहुंचता है— सरकार आखिर किसलिए है? पेट्रोल-डीजल महंगा हो, सब्जियों के दाम बढ़ें, दाल की कीमतें आसमान छुएं या चीनी की मिठास जेब के लिए कड़वी हो जाए, आम आदमी की नजर सरकार की ओर ही जाती है। ऐसे में अगर जवाब मिले कि कीमतें बाजार तय करता है और सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो सवाल सिर्फ चीनी का नहीं, सरकार की जवाबदेही का बन जाता है। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कथित बयान इसी सवाल को जन्म देता है। यदि उनका तर्क यही है कि चीनी की कीमत बाजार तय करता है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो यह जवाब सिर्फ एक वस्तु की कीमत का नहीं, बल्कि शासन की आर्थिक जिम्मेदारी का सवाल भी बन जाता है। विडंबना देखिए। जब नागरिकों को प्रभावित करने वाली संस्थाओं और व्यवस्थाओं की बात आती है तो सत्ता पक्ष अक्सर मजबूत और निर्णायक सरकार की तस्वीर पेश करता है। लेकिन जैसे ही महंगाई का सवाल सामने आता है, जिम्मेदारी बाजार के सिर डाल दी जाती है। तब सवाल उठना स्वाभाविक है— सरकार का नियंत्रण जहां जरूरी है, वहां बाजार स...

तड़का लगाते-लगाते नर्सिंग की पढ़ाई भी खत्म हो जाए, आरती का रिजल्ट कब आएगा? “दाल में तड़का न लगे तो स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन नर्सिंग की पढ़ाई में अगर सालों तक रिजल्ट का तड़का ही न लगे तो भविष्य अधूरा रह जाता है।” मध्यप्रदेश के छोटे से जिले निवाड़ी की नर्सिंग छात्रा आरती कुशवाहा की कहानी आज इसी सवाल के सामने खड़ी है। फर्क इतना है कि रसोई में तड़का कुछ सेकंड में लग जाता है, लेकिन आरती की नर्सिंग पढ़ाई में छह साल से इंतजार का तड़का पड़ रहा है—और वह भी ऐसा, जिसमें स्वाद की जगह सिर्फ बेचैनी, निराशा और सवाल हैं। आरती ने वर्ष 2020 में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया था। तब शायद उसके मन में यही सपना रहा होगा कि कुछ वर्षों की मेहनत के बाद डिग्री हाथ में होगी, नौकरी का रास्ता खुलेगा और वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन वर्ष 2020 से 2026 आ गया। छह साल गुजर गए। पढ़ाई तीसरे वर्ष तक पहुंची और तीसरे वर्ष की परीक्षा का परिणाम भी अब तक सामने नहीं आया। आरती के मुताबिक, तीसरे वर्ष की परीक्षा इसी वर्ष जनवरी में हुई थी। जनवरी से अगस्त आ गया, लेकिन रिजल्ट का कहीं अता-पता नहीं है। यानी जिस परीक्षा का परिणाम ...

  स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: कर्ज की सीमा नहीं, सपनों की उड़ान बचाइए जिस योजना का मकसद गरीब बिहार के बच्चों को यह भरोसा देना था कि पैसे की कमी उनके सपनों की सबसे बड़ी दीवार नहीं बनेगी, आज वही योजना सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ ₹4 लाख से ₹2 लाख का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार का गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थी आखिर अपनी उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाएगा? बिहार में शिक्षा और रोजगार की चर्चा जब भी होती है, एक सवाल सबसे पहले सामने आता है—क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर या किसी दूसरे पेशेवर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है? इसी सवाल का जवाब देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इसे अपने विकास एजेंडे ‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’ के तहत लागू किया और सात निश्चय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। 2 अक्टूबर 2016, गांधी जयंती के दिन शुरू हुई इस योजना ने उन विद्यार्थियों के लिए उम्मीद पैदा की, जिनके सामने प्रतिभा तो थी, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं थे। 12वीं पास विद्यार्थियों को ...