Bihar: कुपोषण के खिलाफ सरकारी योजनाओं की जमीनी पड़ताल
कुपोषण के खिलाफ सरकारी योजनाओं की जमीनी पड़ताल पटना। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई भारत में दशकों से जारी है। सरकारें बदलती रहीं, योजनाओं के नाम और स्वरूप बदलते रहे, बजट बढ़ता रहा, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चों की कमजोर काया आज भी व्यवस्था से एक असहज सवाल पूछती है— आखिर सरकारी पोषण योजनाओं का वास्तविक लाभ उन बच्चों तक कितनी दूर पहुंचा, जिनके नाम पर ये योजनाएं बनाई गई हैं? बिहार जैसे राज्य में यह सवाल और गंभीर हो जाता है। बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वच्छ पेयजल की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच बच्चों के पोषण को प्रभावित करती है। ऐसे में कुपोषण केवल भोजन की कमी का परिणाम नहीं है। यह गरीबी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मातृ शिक्षा और सरकारी सेवाओं की पहुंच से जुड़ा हुआ व्यापक सामाजिक संकट है। सरकार ने बच्चों और माताओं के पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, पूरक पोषाहार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न पोषण अभियानों के माध्यम से बड़ा तंत्र खड़ा किया है। लेकिन असली परीक्षा कागज पर नहीं, गांव के उस आंगनबाड़ी केंद्र में होती है जहां एक मां अपने...
