मुख्यमंत्री ने समस्त बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं

 

पटना. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज महासप्तमी पर्व के अवसर पर श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव शिव मंदिर खाजपुरा तथा श्री श्री दुर्गा आश्रम शेखपुरा के पंडाल में जाकर माँ दुर्गा का दर्शन कर पूजा अर्चना की.मुख्यमंत्री जी ने राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर समस्त बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं.

इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की.इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर जाकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की एवं महाआरती कार्यक्रम में शामिल हुये.

  मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में 11,921 करोड़ रुपये की 20,658 योजनाओं का शिलान्यास / कार्यारंभ एवं उद्घाटन किया.इसके अंतर्गत 7,805 करोड़ रुपये की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित 16,065 योजनाओं का शिलान्यास / कार्यारंभ तथा 4,116 करोड़ रुपये की लागत की 4,593 योजनाओं का उद्घाटन कार्य शामिल है.

आज के कार्यक्रम के अंतर्गत भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, परिवहन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति एवं युवा, आपदा प्रबंधन, गृह, कृषि, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य कर विभाग के भवनों के निर्माण से संबंधित 997 करोड़ रुपये लागत की 97 योजनाओं का शिलान्यास / कार्यारंभ तथा 2467 करोड़ की लागत से 137 योजनाओं का उद्घाटन किया गया.

     मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज के शिलान्यास, कार्यारंभ एवं उद्घाटन कार्य के लिए सभी संबद्ध विभाग को बधाई देता हूं.इन योजनाओं के शुरू होने से राज्य में विकास कार्यों को नई गति और दिशा मिलेगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलेगा, जिससे उनका जीवन-स्तर और बेहतर होगा.

आलोक कुमार

भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता और बहुलता पर गर्व

 

*धर्मांतरण-विरोधी कानून और लोकतंत्र की चुनौती

* धर्म की स्वतंत्रता पर पहरा, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है

मैंगलोर,(आलोक कुमार).भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता और बहुलता पर गर्व करता है. परंतु विडंबना यह है कि जिन मूल्यों पर यह लोकतंत्र खड़ा है, उन्हीं को आज धर्मांतरण-विरोधी कानूनों के नाम पर चोट पहुंचाई जा रही है.वर्तमान में 12 राज्यों में लागू ये कानून सिर्फ़ कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आस्था, विवेक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला हैं.

धर्म की स्वतंत्रता पर पहरा, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है

ऑल इंडिया काथलिक यूनियन (एआईसीयू) की आम सभा ने इन कानूनों को "भारतीय लोकतंत्र पर घाव" करार दिया है. यह संगठन 106 वर्षों की विरासत के साथ देशभर के काथलिकों की सबसे बड़ी आवाज़ है. मैंगलोर में आयोजित बैठक में स्पष्ट कहा गया कि ये कानून न केवल स्वतंत्रता को सीमित करते हैं बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों — विशेषकर ईसाई, मुस्लिम, दलित और आदिवासी समुदायों — को अपराधी ठहराने का औजार बन गए हैं.

आस्था का चुनाव अदालत का नहीं, अंतरात्मा का विषय है

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन कानूनों का दायरा पिछले दशक में तेज़ी से बढ़ा है। राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तक, लगभग सभी भाजपा-शासित राज्यों ने इन्हें लागू किया या मजबूत किया है. इन प्रावधानों में "बहलाना", "ज़बरदस्ती" या "कपटपूर्ण तरीका" जिससे अस्पष्ट शब्द शामिल हैं, जो किसी भी धर्मांतरण को अवैध ठहराने का आधार बन सकते हैं.यह स्थिति व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को मजिस्ट्रेट की अनुमति तक सीमित कर देती है — यह लोकतंत्र का नहीं बल्कि अधिनायकवाद का संकेत है.

पत्रकार और विश्लेषक जॉन दयाल का कहना है

पत्रकार और विश्लेषक जॉन दयाल का कहना है कि इन कानूनों के पीछे "जनसंख्या संतुलन" का डर खड़ा किया गया है.हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा यह नैरेटिव फैलाया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदायों की संख्यात्मक वृद्धि से बहुसंख्यक हिंदू पहचान खतरे में पड़ जाएगी. यही सोच भारत की सामाजिक समरसता और धार्मिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा आघात है.ख़ास तौर पर चिंताजनक यह है कि दलित, आदिवासी और महिलाओं के धर्मांतरण को लेकर कठोर दंड का प्रावधान है.मानो इन्हें अपनी आस्था चुनने का अधिकार ही नहीं है.यह उन सामाजिक समूहों को नियंत्रण में रखने का प्रयास है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है.

भारत का भविष्य बहुलता में है, संकीर्णता में नहीं

एआईसीयू की सभा का संदेश स्पष्ट है: धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ़ किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। जब आस्था के चुनाव पर पाबंदी लगाई जाएगी, तब लोकतंत्र का असली चरित्र खो जाएगा.आज ज़रूरत है कि भारत का न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर इन कानूनों की असंवैधानिकता पर गंभीर बहस करें। लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हर नागरिक बिना भय और दबाव के अपने विवेक का पालन कर सके.धर्म और आस्था पर अंकुश लगाना किसी राष्ट्र की शक्ति नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का प्रतीक है। भारत को अपने बहुलतावाद और संवैधानिक मूल्यों पर गर्व होना चाहिए — न कि उन पर संदेह.

आलोक कुमार

डॉ. एस. एन. सुब्बा राव (भाई जी)

 डॉ. एस. एन. सुब्बा राव (भाई जी)

पटना.एक युगद्रष्टा समाजसेवी और युवा प्रेरक भारतीय समाज ने अनेक संत, समाज सुधारक और राष्ट्रसेवक देखे हैं, लेकिन डॉ. एस. एन. सुब्बा राव, जिन्हें देश “भाई जी” के नाम से जानता है, उनमें से सबसे विलक्षण रहे.उनका जीवन सेवा, साहस और समर्पण का जीवंत उदाहरण है. 7 फरवरी 1929 को कर्नाटक के सेलम (बैंगलोर के निकट) में जन्मे भाई जी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी 96वीं जयंती हमें उनके कार्यों और विचारों को पुनः याद करने का अवसर देती है.

चंबल के डाकुओं को अहिंसा के मार्ग पर

सत्तर का दशक. चंबल घाटी डाकुओं के आतंक से कांप रही थी. खून-खराबा, लूटपाट और भय उस इलाके की पहचान बन चुके थे. ऐसे समय में भाई जी ने गांधीवादी तरीके से संवाद, धैर्य और मानवता का सहारा लिया. उन्होंने डाकुओं को न केवल आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें खेती-किसानी, कुटीर उद्योग और अहिंसक जीवन का प्रशिक्षण देकर मुख्यधारा में वापस लाए. चंबल का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि एक व्यक्ति की करुणा और दृढ़ता समाज की दिशा बदल सकती है.

युवाओं के लिए “भाई जी”

भाई जी का विश्वास था कि राष्ट्र की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी है.उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की भावना को आगे बढ़ाते हुए “राष्ट्रीय युवा योजना” की स्थापना की. यह योजना युवाओं के लिए केवल कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि जीवन का संदेश थी – “युवा ही राष्ट्र की धड़कन हैं, उन्हें सही दिशा मिले तो देश बदल सकता है.

”उनकी अपील सरल लेकिन गहरी थी –

एक घंटा देश को और एक घंटा देह को ”

युवाओं से अपेक्षा थी कि वे प्रतिदिन अपने देश की सेवा में एक घंटा दें और अपने स्वास्थ्य के लिए भी एक घंटा निकालें। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था.

सद्भावना की रेल यात्रा

भाई जी ने केवल युवाओं को संगठित नहीं किया, बल्कि उन्हें देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनाया.1990 के दशक की सद्भावना रेल यात्रा इसका उदाहरण है. यह तीन चरणों में पूरे देश से होकर गुज़री और जहाँ-जहाँ पहुँची, वहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं और रैलियों के जरिए सामाजिक एकता का संदेश दिया.धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव को मिटाकर भाईचारे की भावना जगाने में उनका योगदान अद्वितीय रहा.

राहत और पुनर्वास में सदैव अग्रणी

प्राकृतिक आपदाओं या दंगों से पीड़ित इलाकों में भाई जी और उनके युवा स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँचते थे। चाहे बाढ़ हो, चक्रवात, भूकंप या दंगे – वे तुरंत राहत शिविर लगवाते और मानवता की सेवा में जुट जाते। यही कारण था कि वे केवल समाजसेवी नहीं, बल्कि युवा शक्ति के मार्गदर्शक माने गए.

संवाद और संगीत की ताकत

भाई जी की सबसे बड़ी शक्ति का संवाद था. वे देश की लगभग हर प्रमुख भाषा में संवाद कर सकते थे.उनकी मधुर आवाज़ में गाए गए भजन और सामूहिक गीत लोगों को झकझोर देते थे. बच्चे उन्हें “फुग्गावाले दादा जी” कहते थे क्योंकि वे हमेशा जेब में गुब्बारे रखते और मासूम चेहरों पर मुस्कान बिखेर देते. युवाओं के लिए वे “भाई जी” और चंबल के आत्मसमर्पित बागियों के लिए “सुब्बाराम” बन गए.

आज की प्रासंगिकता

आज का युवा बेरोजगारी, नशाखोरी, और आडंबर की दुनिया में उलझा है। ऐसे समय में भाई जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि सही दिशा, सेवा भाव और दृढ़ संकल्प से ही युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाई जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि जब युवा अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, तो समाज की सबसे बड़ी समस्या भी हल हो सकती हैं.

निष्कर्ष

भाई जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि “सेवा ही सच्ची साधना है.” उनकी 96वीं जयंती पर यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, समाज सेवा के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करें और राष्ट्र की एकता-अखंडता के लिए काम करें.

* भाई जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प से असंभव संभव है.

* अहिंसा केवल विचार नहीं, बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है.

* और युवा शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है.

डॉ. एस. एन. सुब्बा राव – एक नाम नहीं, बल्कि सेवा और प्रेरणा की जीवित विरासत हैं.

आलोक कुमार

61 योजनाओं का शिलान्यास किया

 दरभंगा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज दरभंगा में मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा के परिसर में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 3463.2 करोड़ रुपये लागत की कुल 97 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. इसमें 96.47 करोड़ रुपये की लागत से कुल 36 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं 3366.73 करोड़ रुपये की लागत की 61 योजनाओं का शिलान्यास किया गया.

            इन योजनाओं से जिले में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशा मिलेगी, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होगा एवं उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा. इसके पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा के परिसर में ही आयोजित संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका सहित अन्य लाभुकों के साथ संवाद किया.

       इसके पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया. उन्होंने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान परिसर के प्रशासनिक भवन में पांडुलिपियों का बारीकी से अवलोकन किया. साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान को एन.एच.- 77 से संपर्कता प्रदान करने के  लिए प्रशासनिक पथ का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

आलोक कुमार

उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने किया युक्तधारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बेतिया द्वारा युक्तधारा पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने किया युक्तधारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

बेतिया. इस समय देश और प्रदेश में युक्तधारा पोर्टल के उपयोग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है.इस पोर्टल को केंद्र सरकार ने विकसित किया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना और कृषि विकास में सहायक होता है.पश्चिमी चंपारण के बेतिया मुख्यालय में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बेतिया द्वारा युक्तधारा पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने शुभारंभ किया था.

    मनरेगा योजना अंतर्गत युक्तधारा पोर्टल के विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उप विकास आयुक्त बेतिया, श्री सुमित कुमार (भा०प्र०से०) द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई. महात्मा गांधी मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में योजनाओं का चयन GIS (जीआईएस) के आधार पर ‘युक्तधारा‘ पोर्टल के माध्यम से किया जाता है.

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि पंचायत स्तर पर मनरेगा योजनाओं का GIS based Planning एवं monitoring युक्तधारा  पोर्टल के माध्यम से किया जाता है,  जो) वित्तीय वर्ष 2026-27 (1 अप्रैल, 2026) से प्रभावी होगा.जिसके लिए जिला अंतर्गत सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों, तकनीकी कर्मियों एवं पंचायत रोजगार सेवकों को युक्तधारा के उपयोग के लिए   प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि कर्मियों द्वारा पंचायत स्तर पर मानक अनुरूप कार्य हो सके.

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निदेशक (रा०नि०का०) श्री पुरुषोत्तम त्रिवेदी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, जिला वित्तीय प्रबंधक मनरेगा, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता मनरेगा आदि उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

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"रोड नहीं तो वोट नहीं" आंदोलन को. 8 नवम्बर 2024 से शुरू हुआ

 "रोड नहीं तो वोट नहीं"—गाँव की चीख़

दरभंगा .आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन देश के कई हिस्सों में अब भी विकास केवल भाषण और घोषणाओं तक सीमित है.दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के सुघराईन पंचायत की स्थिति इसका ज्वलंत उदाहरण है.यहाँ के लोग आज भी बारहमासी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं.

         हर साल बाढ़ और बारिश के दिनों में कच्ची सड़कें कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं.गांव के रास्ते जलमग्न होकर पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं.परिणामस्वरूप, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की खेती-बाड़ी, रोज़मर्रा की ज़रूरतें और सबसे महत्वपूर्ण—मरीजों को अस्पताल तक ले जाना—सब ठप पड़ जाता है. विकास के कारणों और योजनाओं की चमक-दमक इन ग्रामीणों के लिए केवल एक छलावा साबित हुई है.

         इसी पीड़ा ने जन्म दिया "रोड नहीं तो वोट नहीं" आंदोलन को. 8 नवम्बर 2024 से शुरू हुआ यह आंदोलन अब गाँव की सामूहिक प्रतिज्ञा बन चुका है.पंचायत वासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी, तब तक आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में वोट का बहिष्कार होगा. हाल ही में 21 सितम्बर 2025 को पूरे पंचायत में मानव-श्रृंखला बनाकर लोगों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया. इसमें पुरुष, महिला, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हुए.

       ग्रामीणों का आक्रोश सिर्फ सड़कों की दुर्दशा तक सीमित नहीं है. उनका गुस्सा नेताओं और प्रशासन की उस पुरानी चाल पर भी है जिसमें चुनाव से पूर्व केवल योजना का बोर्ड लगाकर कार्य पूर्ण होने का भ्रम फैलाया जाता है.गोडेपुरा-सुघराईन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है—दस साल पहले इसका बोर्ड लगा था, लेकिन आज तक सड़क धरातल पर नहीं उतरी.

        ग्रामीणों की यह आवाज़ लोकतंत्र की चेतावनी है. यदि मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो लोकतंत्र का उत्सव—चुनाव—कैसे सार्थक होगा? सड़क सिर्फ़ आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का आधार है.

सरकार और जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि अब जनता केवल वादों और खोखली घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होगी. यदि विकास धरातल पर नहीं उतरेगा, तो "रोड नहीं तो वोट नहीं" जैसे आंदोलन लोकतंत्र की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं.

         सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन सुघराईन पंचायत की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा, या फिर यह आंदोलन भी चुनावी कोलाहल में कहीं दबकर रह जाएगा?

आलोक कुमार

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