Chingari Prime News

 शौचालय बने, लेकिन सोच कब बदलेगी? रिपोर्ट: आलोक कुमार बिहार में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं चलाई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए मजबूर न हो। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण और शहरी निवासी ऑनलाइन स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और स्वच्छग्राही के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में दो किश्तों में जमा होती है। योजना का ढांचा स्पष्ट है—आवेदक के घर में पहले से शौचालय नहीं होना चाहिए और वह बीपीएल या विशेष एपीएल श्रेणी (जैसे अनुसूचित जाति, भूमिहीन, दिव्यांग या महिला मुखिया) में होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। आवेदन के बाद भौतिक सत्यापन किया जाता है और स्वीकृति मिलने पर शौचालय का निर्माण कर...

गरीबों के हक का अनाज—नीति, नीयत और बाजार का खेल रिपोर्ट: आलोक कुमार कोविड-19 महामारी के दौर में, जब देश की बड़ी आबादी रोज़गार, आय और भोजन की असुरक्षा से जूझ रही थी, तब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के रूप में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और गरीब तबकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। अप्रैल 2020 में शुरू हुई यह योजना कई चरणों में आगे बढ़ती रही और अब 1 जनवरी 2024 से इसे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया—जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा पहलों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न चरणों में 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया और सरकार ने करीब 3.91 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित होती है। इसके अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत सबसे ग...

 समय की गणना और राजनीति का नया पैमाना रिपोर्ट: आलोक कुमार मानव सभ्यता ने समय को समझने और व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रणालियाँ विकसित की हैं। इतिहास को “ईसा पूर्व (BC)” और “ईस्वी (AD)” में विभाजित करने की परंपरा भी इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। “बिफोर क्राइस्ट” और “ऐनो डोमिनी” के रूप में प्रचलित यह कालगणना केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक इतिहास को एक साझा संदर्भ देने का माध्यम रही है। लेकिन आज भारत में एक नई तरह की समय-रेखा उभरती दिख रही है—“2014 से पहले” और “2014 के बाद”। साल 2014 भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हुआ, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभाली। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि राजनीतिक विमर्श की भाषा, शैली और संदर्भ में भी बड़े बदलाव का संकेत था। इसके बाद से राजनीतिक चर्चाओं में “2014 पूर्व” और “2014 बाद” की तुलना एक सामान्य प्रवृत्ति बन गई है। यह तुलना कई स्तरों पर की जाती है—आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा, विदेश नीति, सामाजिक योजनाएं, और यहां तक कि राष्ट्रवाद की परिभाषा तक। समर्थक...

  विकास की दीवारें, जिम्मेदारी की दरारें रिपोर्टः आलोक कुमार पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 22ए स्थित लालू नगर के बालूपर मुसहरी इलाके में एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है—क्या केवल निर्माण ही विकास है, या उसके उपयोग और संरक्षण की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है? करीब 20 मुसहर परिवारों की इस बस्ती में सातवीं बार शौचालय का निर्माण होना अपने आप में एक विडंबना को दर्शाता है। एक समय था जब यहां शौचालय नहीं था और लोग खुले में शौच के लिए मजबूर थे। स्वच्छता और गरिमा के नाम पर जब पहली बार शौचालय बना, तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन यह उम्मीद धीरे-धीरे लापरवाही और अव्यवस्था के कारण टूटती गई। पहले बनाए गए छह शौचालयों का सही उपयोग और रखरखाव नहीं हो सका, जिसके कारण वे धीरे-धीरे बेकार हो गए और हर बार नई शुरुआत करनी पड़ी। अब सातवीं बार बना शौचालय भी उसी स्थिति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। दरवाजे टूट चुके हैं और सबसे बुनियादी जरूरत—पानी की व्यवस्था—अब भी नहीं है। लोग आज भी बाल्टी में पानी भरकर ले जाने को मजबूर हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह केवल स्थानीय लोगों की ...

 गिरता रुपया: बदलती भाषा, स्थिर सवाल रिपोर्टः आलोक कुमार “तब” और “अब” की राजनीति में सबसे बड़ा अंतर अक्सर भाषा का होता है, तथ्यों का नहीं। जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, तब डॉलर के मुकाबले रुपए की हर गिरावट को वे सीधे सरकार की साख से जोड़ते थे। 2013 के उनके भाषणों में यह साफ दिखता था कि कमजोर रुपया, कमजोर नेतृत्व का प्रतीक है। लेकिन आज, जब रुपया करीब ₹93–94 प्रति डॉलर के स्तर के आसपास है, वही बहस अब वैश्विक कारणों की ओर मुड़ गई है। सवाल यह नहीं है कि तब कौन सही था और अब कौन; असली प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक सच्चाइयों को राजनीतिक सुविधानुसार बदला जा सकता है? गिरते रुपए की हकीकत रुपए की मौजूदा कमजोरी को केवल घरेलू नीतियों से नहीं समझा जा सकता। वैश्विक स्तर पर मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव—खासतौर पर पश्चिम एशिया की अस्थिरता—इस दबाव के प्रमुख कारण हैं। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए, विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में, यह स्थिति स्वाभाविक रूप से मुद्रा पर दबाव डालती है। इसके अलावा, घरेलू कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और विदेशी न...

  बिहार का भविष्य: विकास या फिर वही पुरानी राजनीति? रिपोर्टः आलोक कुमार बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से उसकी दिशा आने वाले दशकों का भविष्य तय करेगी। एक ओर विकास, रोजगार, शिक्षा और आधारभूत संरचना की आकांक्षा है, तो दूसरी ओर जातीय समीकरणों, गठबंधन की जोड़-तोड़ और सत्ता के पारंपरिक खेल की पुरानी राजनीति। सवाल यह है कि क्या बिहार अब उस दायरे से बाहर निकल पाएगा, जिसने दशकों तक उसकी गति को सीमित रखा? पिछले दो दशकों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। सड़कों का जाल, शिक्षा में सुधार के प्रयास, कानून-व्यवस्था में अपेक्षाकृत स्थिरता—ये सब ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि विकास की दिशा में कदम उठाए गए। लेकिन यह भी सच है कि इन उपलब्धियों के बावजूद बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी आज भी बड़े सवाल बने हुए हैं। दरअसल, बिहार की राजनीति लंबे समय तक सामाजिक न्याय के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लालू प्रसाद यादव के दौर में पिछड़े वर्गों की आवाज को मुख्यधारा में लाया गया, जो लोकतांत्रिक दृष्टि स...

  बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी  रिपोर्ट: आलोक कुमार बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ा सवाल यही है—अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लगभग दो दशकों तक राज्य की सत्ता का चेहरा रहे नीतीश कुमार अगर सक्रिय नेतृत्व से पीछे हटते हैं, तो यह केवल एक पद का खाली होना नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन के बदलने का संकेत होगा। 2005 से 2026 तक के लंबे दौर में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति और प्रशासन को एक स्थिर दिशा देने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में कई ऐसे काम हुए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजधानी पटना में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के विस्तार तक, उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की एक छवि बनाई। पटना के दीघा क्षेत्र में विकसित जेपी पथ (दीघा मरीन ड्राइव) जैसे प्रोजेक्ट इस बदलाव के प्रतीक माने जाते हैं। गंगा के किनारे बना यह मार्ग न केवल शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, बल्कि लोगों के लिए एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल भी बन चुका है। शाम के समय यहां का दृश्य, सूर्यास्त और लोगों की आवाजाही यह बताती है कि शहर किस...